महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्योल बनेको छ । निर्माणाधीन चार लेनको उक्त पक्की पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन ।

महाकाली पुल निर्माण योजनाअन्र्तगत निर्माण थालिएको उक्त पुल सरकारी उदासिनताका कारण अलमलमा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रवि शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार योसँगै सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गरी महाकाली करिडोरसँग जोडेर यहाँ व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने चार लेनको आठ सय मिटर लम्बाइको पक्की पुलसँगै बन्ने ड्याम (गाइडबण्ड) निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेको शाहको भनाइ छ ।

चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि यहाँ पुल निर्माण प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत वैशाखमा सरकारले उक्त पुललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी महाकाली किनारका बस्ती जोगाउन ड्याम पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले तीन महिनाका लागि पाएको उक्त जिम्मेवारी गत साउनमा पूरा गरेर फर्किसकेको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिनुभयो ।

‘गाइडबण्ड’ बनाउन ढाँचा (डिजाइन) परिर्वतन स्वीकृत भए पनि ‘भेरियसन आदेश’ नहुँदा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (सिएफसी) जेभीले गत वर्ष काम छाडेको थियो । योजना कार्यालयका अनुसार भेरियसनको विषयमा सडक विभाग तथा माथिल्लो निकायले टुङ्गो नलगाएपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

“निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का पूर्ण रूपमा रद्द पनि भएको छैन, सेनाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेको छ”, सूचना अधिकारी शाहले भन्नुभयो, “अहिले गाइडबण्डको बायाँतर्फ २६२ मिटर क्षति पुगेको छ ।”

यसैबीच, गत साउनदेखि ठप्प बनेको पुलको काम अगाडि बढाउन र बाढीपछिको सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज सडक विभागबाट सहसचिव थानेश्वर खत्रीसहितको टोली महाकाली पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि पुगेको छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीन महिना सेनाले गाइडबण्डमा थप क्षति हुन नदिने गरी न्यूनीकरणको काम गरेको सूचना अधिकारी शाहले बताउनुभयो । “अस्थायी निर्माणपछि सेनाले रु २० करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अलमलमा छ ।” निर्माण टुङ्ग्याउने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्णय पुल योजना कार्यालय कुरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

पुलको डिजाइन बन्दा ठूला ढुङ्गाको ‘गाइडबण्ड’ बनाउने सम्झौता गरिए पनि ठूला ढुङ्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि डिजाइन परिर्वतन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । रु तीन अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको काम विसं २०७४ भदौमा सुरु भएको थियो ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले महाकाली करिडोरसँग जोडेर आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताउँदै पुल निर्माण योजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“यति ठूलो लगानीमा पुलको ९५ प्रतिशत काम भइसकेपछि स–साना समस्या माथिल्लो निकायले सुल्झाउन ध्यान दिएको देखिँदैन”, मल्लले भन्नुभयो, “अर्बौं लगानी भइसकेको योजना सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।”

उहाँले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा पश्चिमी नाका मुलुकको ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी पक्ष तथा सरोकार भएका निकायको योजनाप्रतिको बेवास्ताका कारण निर्माण व्यवसायी पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताउनुभयो ।