मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति तथा नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको लागि उठेको आवाजले नेकपाका लागि मात्र होइन, देशको तात्कालिक राजनीतिमा समेत गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछ ।
यो कुरामा सत्यता छ कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन भारतले पुरा शक्ति लगाइरहेको छ । खास गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालमा देखाएर नक्साको प्रकाशन तथा भारतीय सेना कालापानीबाट हटेर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति भारतका लागि असह्य भएको छ । भारतले नेपालमा सधैँ त्यसको दलाली गर्ने सरकार नै देख्न चाहन्छ । नेपालको कुनै पनि सरकारले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा केही अडान लिएमा त्यो भारतका लागि सधैँ असह्य हुन्छ । राजा महेन्द्रको समयमा नै भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेको थियो । राजा महेन्द्र वा त्योपछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारले कालापानी सहितका भू–भागहरूमा नेपालको दाबी गर्ने, ती भू–भागहरूलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने वा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने गरेको थिएन । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारका त्यस प्रकारका कदमहरू भारतका लागि असह्य हुनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन । त्यसैले उनीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर उनलाई दण्डित गर्न चाहन्छन् ।
त्यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नेकपाको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामाको लागि आवाज उठेको छ । तर त्यो त्यस प्रकारको विरोध भारतको ओलीलाई हटाउन षडयन्त्रकै अङ्ग हो भनेर पुरै निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन । वास्तवमा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएदेखि नै त्यो सित सम्बन्धित एक वा अर्को प्रकारले लगातार अन्तर्विरोध चल्दै आएको छ । त्यसका लागि ओलीको गलत प्रकारको कार्यशैली, मुख्यतः उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी शैली पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छ । त्यस प्रकारको कार्यशैली खालि सङ्गठनको कार्य सञ्चालनमा मात्र होइन, सरकारको कार्य सञ्चालनमा पनि देखा पर्ने गरेको छ । उनले कुनै पनि कार्यहरू आफ्नो संगठनमा सामूहिक प्रकारले निर्णय गराएरभन्दा व्यक्तिगत प्रकारले निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा आफ्नो संगठनले गरेका निर्णयहरूलाई पनि उनले उपेक्षा गरेर जाने गरेका छन् । सरकारको सञ्चालनमा पनि उनका नीति र कार्यशैली अत्यन्त गलत रूपमा देखा पर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, देशमा बढदै गएको भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्ने वा दोषीहरूलाई सजाय दिनेभन्दा उनले त्यस प्रकारका काण्डहरूको पक्षपोषण गर्ने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि सम्पूर्ण देश कोरोना भाइरसको शिकार भइरहेको अवस्थामा पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पनि उनले पक्षपोषण गर्नेतर्फ नै बढी जोड दिएको पाइन्छ । त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीको कारणले देशमा र उनको संगठनभित्र पनि उनको विरोध बढ्दै गएको छ । त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिलेको नक्सा प्रकारणका कार्य मात्र होइन, पहिलेदेखि नै स्थायी समितिका सदस्यहरूले ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माग गर्दै आएका थिए । नेतृत्वका लागि प्रतिष्पर्धा वा त्यो कारणले उनीहरूभित्र बढिरहेको गुटवन्दी पनि अहिले ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामाको मागको अर्को पूरक कारण हुन सक्दछ ।
त्यसरी के स्पष्ट छ भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने भारतीय साम्राज्यवादको प्रयत्न तथा नेकपाभित्र उनलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हटाउने आवाज दुवै दुई बेग्ला–बेग्लै परिस्थिति वा घटनाक्रमको विकासका परिणामहरू हुन् । तैपनि यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन कि भारतले ओलीलाई हटाउने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तर्विरोधलाई पनि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने छ । तर त्यो कारणले नेकपाभित्र ओलीलाई हटाउन उठिरहेको विरोधको स्वर भारतीय साम्राज्यवादको ओली विरोधी षडयन्त्रको नै एउटा अंग हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सही हुने छैन ।
नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा केही अडान लिएका कारणले नै वा भारतीय साम्राज्यवादको दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले भारतले पहिले पनि त्यो बेलाको एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकारमा फुट पारेर ओली सरकारलाई अपदस्थ गरेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । त्यो बेला ओली सरकारले एकातिर भारतको इच्छाका विपरित चीनसित सम्बन्ध स्थापित गरेको हुनाले र अर्कातिर भारतका अगाडि पुरै आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले नै त्यसलाई अपदस्थ गराइएको थियो । त्यो बेला ओली सरकारलाई दण्ड दिनको लागि नै नेपालका विरुद्ध नाकावन्दी पनि लगाइएको थियो । अहिले ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने भारतको नीति त्यही पुरानो कार्यनीतिको नयाँ रियल्सल हो । तर त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्थामा भएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यो बेला एमाले र नेकपाको अर्थात् दुई वटा विरोधी संगठनहरूको गठबन्धन बनेको थियो । त्यसकारण ती मध्ये कुनै एउटा पक्षलाई उचालेर वा फुटाएर सरकारलाई अपदस्थ गर्न सजिलो थियो । तर अहिले ठिक त्यही प्रकारको स्थिति छैन । अहिले ती दुवै संगठनहरू मिलेर एउटा संगठन बनेको छ र सरकारको संसदमा अत्यधिक बहुमत छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पहिले जस्तो ओली सरकारलाई सजिलैसित अपदस्थ गर्नु भारतलाई सजिलो छैन । त्यसकारण अहिले भारतको बढी आशा नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तर्विरोधमाथि नै टिकेको छ । यस सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ, नेकपा अहिले औपचारिक रूपमा एउटा संगठन बनेको छ । तर त्यो उनीहरूको बिचको एकता वास्तविकभन्दा बढी औपचारिक प्रकारको नै बढी छ ।
सारमा भन्ने हो भने उनीहरूको बिचमा एकिकरणपछि पनि त्यो कहिल्यै पनि एउटा पार्टी बनेको छैन । त्यहाँ सधैँ गुट–उपगुटहरूका बीचमा द्धन्द चल्ने गरेको छ , यद्यपि त्यसको स्वरूपमा केही परिवर्तन हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि त्यसभित्र पहिलेका एमाले वा माओवादी केन्द्र बेग्ला–बेग्लै कित्तावन्दीका रूपमा विभाजित हुने गरेका छैनन् र उनीहरूका बीचमा एक अर्कोमा घुलमिल हुने भएर गुटवन्दीका प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका छन् । जेहोस, उनीहरूका बीचको त्यस प्रकारको अन्तर्विरोध वा गुटवन्दी उनीहरूको एउटा गम्भीर प्रकारको कमजोरी हो । त्यसबाट खालि भारतले मात्र होइन, नेपालका बिभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि फाइदा उठाउन सक्दछन् ।
हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ कि नेकपा अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र चरित्र मात्र होइन, माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठन प्रणालीबाट पनि त्यसको विचलन भइसकेकोले अब त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियत राख्दैन । तैपनि त्यो एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ, तर अत्यन्त ढुलमुल अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकारको । त्यसको त्यस प्रकारको ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतपरस्त चरित्रका बावजुद गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यसले लिएको अडान सकारात्मक छ । त्यसले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा नेपाली पुरुषसित विहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ बर्षपछि नै अङ्गिकृत नागरिकता दिनेबारे लिएको अडान त्यसका सकारात्मक पक्षहरू नै हुन । त्यसैले हामीले नेकपालाई दुश्मन शक्ति होइन, एउटा मित्रशक्तिका रूपमा नै लिएका छौँ र त्यसको सरकारलाई पनि समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।
हाम्रो यो पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि देशको अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा फुट्नु हुँदैन र उनीहरूको एकता कायम रहनुपर्छ । उनीहरूमा हुने कुनैपनि फुटको असर सरकारको स्थायित्वमा पर्ने छ र नेकपाको सरकारमा हुने फुटले देशमा खालि राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति मात्र देखा पर्ने छैन तर देश प्रतिगमनतिर जाने, राष्ट्रिय विखण्डनको परिस्थिति उत्पन्न हुने तथा देशमा भारतीय वा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पनि सम्भावना हुनेछ । त्यसकारण हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी नमाने पनि देशका तात्कालिक वृहत्तर राष्ट्रिय हितमाथि ध्यान दिँदै त्यसको एकतामा जोड दिदै आएका छौँ र अहिले पनि दिन्छौँ । निश्चय नै त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलीका विरोधको संघर्षको नीतिलाई कायम राख्दै ।
नेकपाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे जति स्पष्ट र दृढ अडान लिएको छ, त्यही प्रकारको अडान राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छैन । एमसीसीबारे ओली सरकारले लिएको अडानबाट त्यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । ओली सरकारको पुरा जोड त्यसलाई पारित गर्नेतिर नै थियो । तर नेकपाभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिले यसका विरुद्ध अडान लियो । एमसीसीका विरुद्ध देशमा वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूको पनि देशव्यापी आन्दोलन बढ्यो र त्यसको परिणाम यो भयो कि निर्धारित समयभित्र त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउनु ओली सरकारका लागि सम्भव भएन । एमसीसीबारे स्वयम् नेकपाभित्रबाट पनि ओली सरकारमाथि परेको दबावबाट पनि नेकपा एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्ति हो र त्यसलाई हामीले दिएको समर्थन सही छ भन्ने कुरा पुनः प्रष्ट भएको छ ।
एमसीसी वा नेपाली पुरुषसित विहे गर्ने वैदेशिक महिलालाई ७ बर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रश्नमा नेकपाले लिएको अडानबाट पनि त्यो संगठन नेका वा मधेसवादीभन्दा बेग्लै र प्रगतिशिल छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ । अहिले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धित त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिनको लागि नेका र मधेशवादीहरूले ठूलो दबाव दिइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यसको ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रका कारणले त्यस प्रकारको दबावका अगाडि झुकेर त्यसले नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद वा सबै साम्राज्यवादी देशहरूले नेपालमा यस्तो सरकार चाहन्छन्, जसले उनीहरूको पुरा दलाली गरोस् । नेकपा वा त्यसको सरकार अवश्य पनि ढुलमुल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त छ । तर त्यो पुरै उनीहरूको दलाल होइन । त्यसैले उनीहरूले जसरी भएपनि यो सरकारलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा उनीहरूको पुरै दलाली गर्ने सरकार कायम गराउन चाहन्छन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुने छैन । ओलीको ठाउँमा त्यही संगठनबाट अर्को कुनै प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यसले पनि एक वा अर्को प्रकारले ओली सरकारकै नीति अपनाउँछ भने त्यो उनीहरूको लागि सह्य हुने छैन ।
ओली हटेर नेकपाभित्रबाट नै अर्को कुनै प्रधानमन्त्री बन्छ र त्यसले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा तथा ती भूमिहरूलाई नेपालमा सामेल गरेर बनाएको नक्साको नै पक्ष लिन्छ भने भारतीय साम्राज्यवादका लागि त्यो पाच्य हुने छैन । भारतका कट्टर हिन्दुवादी सरकारको उद्देश्य नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र नेपालमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना गर्ने रहेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसकारण उनीहरूले त्यस्तो सरकार कायम गर्न चाहन्छन्, जसले त्यो उद्देश्य पुरा गर्न मद्दत गर्ने छ । उनीहरूको उद्देश्य तराईको विखण्डन गर्ने पनि रहँदै आएको छ । त्यही कारणले उनीहरू अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई समर्थन गरेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरूले नेपालमा त्यस्तो सरकार चाहन्छन्, जसले उनीहरूका ती सबै उद्देश्य पुरा गर्ने मद्दत गरोस् ।
नेकपा वा ओली सरकारले भेनेजुएलाबारे केही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा वा त्यहाँ अमेरिकाको हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रूपले भएपनि विरोध गर्दा उनीहरू (अमेरिकी साम्राज्यवाद) ओली सरकारप्रति क्रुद्ध भएको कुरा पनि कुनै लुकेको कुरा होइन । अहिले संसदद्वारा एमसीसी पारित हुन नसकेको कारणले पनि त्यो नेकपा वा ओली सरकारप्रति असन्तोष भएको कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ । त्यसबाट उनीहरूका अगाडि यो कुरा प्रस्ट भएको छ कि नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पुरा गर्नका लागि वा इन्डोप्यासिफिक रणनीति सफल पार्नका लागि उनीहरूको पुरै दलाली गर्ने सरकार आवश्यक छ । तर वर्तमान सरकारद्वारा उनीहरूको त्यो आवश्यकता पुरा हुन सकिरहेको छैन ।
अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद दुवैले नेपालमा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूको पूर्तिको लागि नेपालका राजावादी र सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने छन् । उनीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन कि नेकपा वा त्यसका सरकार उनीहरूको पुरै दलाली गर्न तयार नभएपनि नेपालमा उनीहरूको दलाली गर्न तयार हुने कयौँ शक्तिहरू छन् । उनीहरूले ती शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याएर आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यहरू पुरा गर्न प्रयत्न गर्ने छन् । ओली सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले वर्तमान सरकारप्रति जुन असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले पनि सबै साम्राज्यवादी शक्ति वा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई अगाडि आउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण खाली नेकपाको सरकारलाई कायम राख्न मात्र होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता तथा देश र जनताका वृहत्तर हितका लागि पनि नेकपा वा त्यसको सरकारले आफ्ना गलत नीति र कार्यशैलीमा सुधार गर्नका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ।
अहिले नेकपाभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाउनका लागि जोडदार प्रकारले आवाज उठिरहेको छ । त्यो सङगठनमा को अध्यक्ष बन्छ वा को प्रधानमन्त्री बन्छ रु त्यो हाम्रो सरोकार वा चिन्ताको बिषय होइन । त्यसबारे कुनै निर्णय गर्ने प्रश्न नेकपाको आन्तरिक विषय हो । हाम्रो चिन्ताको विषय यो हो कि अहिलेको नेपालको विशेष अवस्थामाथि ध्यान दिँदा नेकपाको एकता वा त्यसको सरकार कायम रहनुपर्दछ । ती प्रश्नहरूमा कुनै नकारात्मक घटनाक्रमको विकास भएमा, अर्थात् नेकपामा फुट भएमा वा त्यसको सरकारको विघटन भएमा देशमा गम्भिर प्रकारका दुष्परिणाम हुनेछन् र त्यो देश, जनता तथा स्वयम् नेकपाको हितमा पनि हुने छैन ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका लागि नेकपाभित्र उठेको आवाजका सन्दर्भमा बेग्लाबेग्लै प्रतिक्रियाहरू देखा परेका छन् । देशमा एउटा ठूलो समूह छ, जसले ओलीलाई मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहन्न, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समेतलाई खतम गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना समेत गर्न चाहन्छ । भारतीय साम्राज्यवादका स्वार्थहरू पूरा गर्न काम गर्ने शक्तिहरू पनि देशमा धेरै छन् । उनीहरूले एकातिर ओलीलाई तत्कालै हटाउने कार्यलाई समर्थन दिने छन् भने अर्कातिर उनीहरूले त्यो कार्यमा भारतीय साम्राज्यवादको भूमिका भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न चाहन्छन् । त्यसका पछाडि भारतपरस्त सोचाइले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । ओलीको राजीनाबारे उठेको विवादमा त्यस प्रकारको प्रतिक्रिया प्रतिगामी दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ । जहाँसम्म हाम्रो प्रश्न छ, हामीले त्यो विवादलाई प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि ओलीको राजीनामासम्बन्धी विवादमा यी दुवै दृष्टिकोणहरूका बीचमा मौलिक अन्तर छ ।
