मनोज भट्ट

सरकारले दर्ता गराएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेमा अहिलेसम्म नेपालमा भएको प्रचलित नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा तुरुन्त नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

संशोधित प्रस्तावित व्यवस्थानुसार नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने, लगातार र स्थायी रूपमा नेपालमा सात वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने, यो अवधिमा निज महिलालाई कुनै राजनीतिक अधिकार नहुने, त्यसबाहेकका अन्य अधिकार प्राप्त हुने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र उपलब्ध हुने तर राष्ट्र विरुद्धको कुनै क्रियाकलाप गरेको ठहरेमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र खारेज गर्न सकिनेलगायतका सकारात्मक व्यवस्थालाई समेटेको छ । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकको तुलनामा राज्यव्यवस्था समितिले प्रस्तावित गरेको विधेयकमा दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ, जुन सही छ । यद्यपि यो संशोधित विधेयक संसदमा प्रस्तुत र पारित भएको छैन । अर्थात् यसले कानुनी स्वरूप अझै ग्रहण गरिसकेको छैन ।

तर प्रस्तावित संशोधित विधेयकमा विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्दा प्राप्त गर्ने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षे हदम्याद तोकेकोमा खासगरी मधेशवादी शक्ति, नेपाली काङ्ग्रेस तथा भारतीय संस्थापन पक्ष र त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको सन्दर्भमा उठाइएका केही तर्कमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वप्रथम यो कुरा उठाइएको छ कि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समायावधि तोक्नु थियो भने संविधानमा नै तोकेर जानुपर्दथ्यो । संविधानमा समयावधि नतोकिएकाले कानुनमा तोकेर जाने कुरा संविधान विपरीत भएको छ ।

सर्वप्रथम यो विषयमा उठाइएको तर्कको औचित्य र वास्तविकताको सम्बन्धमा हामी नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको इतिहासतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ । कुनै संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नगरेर २००९ सालमा नागरिकता कानुन ल्याइयो । यहाँसम्म कि २०१५ सालको संविधानले पनि २००९ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संवैधानिक पहिचान दिएन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नगरिकन साधारण कानुनबाट नागरिकतालाई नियमित गरियो । त्यसैगरी २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ निष्क्रिय भएको तर अन्तरिम संविधान निर्माण नहुदै २०६३ कार्तिक २२ गते कथित सात दल तथा तथा माओवादीका बीचको राजनीतिक सहमतिकाआधारमा नागरिकता ऐन–२०६३ जारी गरियो, जुन गलत थियो ।

तर मधेशवादी, नेकालगायतले यसलाई किन गलत भनेन वा भन्न सकिरहेका छैनन् ? यो माध्यमबाट नागरिकतासम्बन्धी फितलो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस आधारमा लाखौँ गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता पाउन सफल भएका थिए । त्यसैले संविधान निर्माण नहुदै नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा मधेशवादीलगायतले त्यसलाई समर्थन गरे । अहिले आएर त्यही प्रक्रियाबाट प्रस्तावित गरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई गलत बताउँदै छन् । यसरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणको सवालमा मधेशवादी र नेकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । यो दोहरो मापदण्डको कुनै अर्थ छैन ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ११ को उपधारा (६) ले “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा नै समयावधि तोक्नु आवश्यक छैन । नेपालमा १६ वर्षलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने परिपक्व उमेर मानिएको छ । तर के त्यो उमेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ त ? यहाँसम्म कि त्यससम्बन्धी व्यवस्था नागरिकता ऐनमा पनि नगरेर नियमावलीमा मात्र गरिएको छ ।

ठिक त्यसै प्रकारले संविधानमा सङ्घीय कानुनबमोजिम बसोबासको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कति वर्ष बसोबास गरेपछि त्यस्तो नागरिकता दिने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख नगरेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको समयावधि संविधानमा उल्लेख नभएका कारण गलत छ भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन । भारतीय संविधानको भाग २ को धारा ५ देखि ११ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको धारा ५ देखि ११ सम्मको कुनै पनि धारामा नागरिकता पाउने समयावधि तोकिएको छैन । त्यससम्बन्धी व्यवस्था भारतीय नागरिकता ऐन–१९५५ ले गरेको छ ।

मधेशवादीहरूले पहिलेदेखि त्यस प्रकारको नागरिकता तुरुन्त प्राप्त हुने भएकाले पाइरहेको सुविधालाई कटौती गर्नु राम्रो भएन भन्ने तर्क उठाइएको पाईन्छ । वि.स. २००९ सालदेखि २०७२ सालको संविधान निर्माण हुँदासम्म नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाले त्यसबारेमा सही नीति अपनाउन सकेन । अहिले त्यसबारे सही नीति अपनाउने साहस गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विगतमा गल्ती भएका कारण त्यसलाई सुधार गर्नु हुन्न जारी राख्नुपर्छ भन्ने तर्क वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।

यदि यस्तो तर्कलाई आधार बनाएर कुनै निर्णयमा पुग्ने हो भने विगतमा मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन । त्यही भएर अहिले पनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा के न्यायोचित हुन सक्दछ ? अझ त्यति मात्र नभएर अहिले विभिन्न समुदाय र जातिलाई प्राप्त भइरहेको आरक्षणको प्रतिशतलाई ती जाति र समुदायको आर्थिक अवस्थामा हुने विकासको आधारमा कम गर्दै जानुपर्ला । त्यस्तो अवस्थामा पूर्ववर्ती कानुनले दिइरहेको सेवासुविधालाई कटौती गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा तर्कसङ्गत हुन सक्दैन ।

यो प्रावधानले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिनुका साथै ऊसँग सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने छ भन्ने तर्क उठाइएको छ । सन् १९५५ देखि भारतले भारतीय पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने नियम प्रचलनमा रहिआएको छ । यो दौरानमा भारतीय पुरुष नागरिकको मुख्यतया नेपाली, बर्मेली, बङ्गलादेशीलगायत मुलुकका महिला नागरिकसँग विवाहवारी चल्दै आएको छ । त्यसरी विवाह भएर आउने महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने गरेका हुनाले के त्यसकारण नेपाल, बङ्गलादेश, बर्मालगायतका दुलही पक्षका मुलुकहरूको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ त ? निश्चित रूपले बिग्रिएको छैन । विवाहवारी भनेको पारस्परिक इच्छा र आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हुन् । कसैले आफनो इच्छानुसार विदेशी पुरुष वा महिलासँग विवाह गरेका कारण कुनै पनि राज्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त नागरिकता दिन बाध्य छैन । त्यसैले नेपालले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी सात वर्षे हदम्याद निर्धारण गरेका कारण भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने प्रश्न आउँदैन ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित पेशाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने, त्यो हदम्यादको अवधिमा कथंकदाचित सम्बन्ध विच्छेद हुन गएमा वा श्रीमानको मृत्यु भएमा सम्बन्धित महिलाको राज्यको हैसियत के हुने ? जस्ता विषयमा स्वयम् प्रस्तावित विधेयकले नै व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा यो लेखको पहिलो परिच्छेदमा पनि उल्लेख भइसकेको छ ।

तसर्थ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा तोकिएको सात वर्षे समयावधिका विरुद्ध गरिएका वा उठाइएका तर्कमा कुनै तुक छैन । यसबारेमा गरिएको प्रावधान सकारात्क छ । तर यो प्रावधानलाई कानुनी रूप दिने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । एकातर्फ यो प्रावधानका विरुद्ध मधेशवादी, भारत तथा नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका शक्ति एक ठाउँमा छन् । अर्कोतर्फ, यो प्रावधानबाट भारत चिढिएर नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरसङ्घर्षलाई उपयोग गरेर सत्ताबाट बर्हिगमन गराउने त होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास ओली सरकारमा छ ।

यो विषयमा आन्दोलन चर्किदै गएमा ओली सरकारले कति अडान लिन सक्ने हो ? भन्न सकिन्न । कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेका कारण भारत ओली सरकारसँग चिढिएको छ । ओली सरकारलाई नसिहत दिने मौकाको खोजीमा छ । नागरिकता प्रकरणमा मधेशवादी तथा काङ्ग्रेसलाई वर्तमान सरकारका विरुद्ध उक्साएर आन्दोलनमा उतार्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने नागरिकताको सवालमा नेकपाले कति अडान लिन सक्ने हो ? केही भन्न सकिन्न ।

त्यसैले नागरिकता विधेयकमा सामेल गर्न राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ । त्यसका साथै ती प्रावधानलाई काङ्ग्रेस, मधेशवादी तथा भारतले नउल्टाउन भनेर पूरा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकता विधेयकका सकारात्मक विषयलाई संसदबाट पारित गराउनुका साथै त्यसमा रहेका गलत तथा राष्ट्रघाती प्रावधानहरू, जस्तै– बसोबासको आधारमा नागरिकता दिने, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, त्यसैगरी विदेशी ज्वाइँबाट जन्मेका सन्तान अर्थात् भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपले क्षति पुग्ने भएकाले त्यसबारेमा पनि जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने र ती प्रावधानको खारेजी वा सुधारका लागि सरकार तथा संसदलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

भारतीय स्वार्थको आधारमा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा लगातार परिवर्तन हुने गरेको छ । भारतले हमेशा नेपालको नागरिकता नीति आफूअनुकुल बनाएर आफ्नो देशका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा गर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्था भारतका लागि सह्य हुने छैन । यसलाई उल्टाउन भारतले पूरा जोड लगाउने छ । त्यस अर्थमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई संसदबाट पारित गराउन पूरा जोड लगाउनुपर्ने आवश्कता छ ।

यो पनि : नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न