काठमाडौँ । सर्वोच्च अदाललते संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा आगामी असोज २८ गते मङ्गलबारदेखि दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०८२ असोज २६ गते आइतबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा काङ्ग्रेस, एमाले निकट कानुन व्यवसायी तयारीमा अवस्थामा छन् ।
जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २४ अदालत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि अहिलेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
आइतबारको निर्णयले अदालतको सेवालाई थप विस्तार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १३३ अन्तर्गतका असाधारण क्षेत्राधिकारका निवेदनसँगै देवानी र फौजदारी कार्यविधिअन्तर्गतका विभिन्न निवेदनको पनि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार यस अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू मिति २०८२।६।२८ गतेबाट दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने र अन्य सेवा पुन: सूचना जारी भएपछि मात्र सञ्चालन हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
