रामप्रसाद शर्मा ##
सामान्यतया गास, बास र कपासको जोहो गर्न आफ्नो देश छाडी विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रवासी नेपाली भन्न सकिन्छ । नोकरीपेसा वा विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गरेर प्रवासमा रहने नेपाली नागरिक कुन देशमा कति छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाल सकारले दिन अहिले पनि सक्ने अवस्था छैन किनभने तथ्याङ्क राख्न नसक्दा यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । खासगरी भारतमा नेपाली जाँदा र भारतीय नेपाल आउँदा पासपोर्टको आवश्यकता नभएको कारण आफूलाई मन लागेको समयमा दुबै देशका नागरिक जुनसुकै समयमा आवतजावत गर्ने भएका कारण पनि वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न नसकिएको हुन सक्छ । यो अवस्थामा भारतमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक सङ्गठनले गरेको अनुमानको आधारमा भारतमा मात्रै ५०/६० लाख नेपाली रहेका हुन सक्छन् । बाँकी खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिकी महादेश या भनौँ, तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको सङ्ख्यासमेत हिसाब गर्दा झन्डै ८०/९० लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक विभिन्न आवश्यकता, परिस्थिति र बाध्यताले प्रवासिन बाध्य भएका छन् ।
देश लामो कालखण्डसम्म अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा आर्थिक स्तर बढ्न सकेन । त्यसको फलस्वरूप उद्योगधन्दा स्थापना हुन सकेन । देशमा उद्योगधन्दा र रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक प्रवासिन बाध्य भए । मित्रराष्ट्रले स्थापना गरिदिएका केही उद्योगलाई पनि भ्रष्टाचार, बेथिती र कमिसनको कारण बन्द गरिए । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीलाई देशभित्रै अड्याउन सक्ने सरकारको नीति बनेन । बनेका कतिपय स्वरोजगार योजनालाई पनि विभिन्न प्रकारका एनजिओ/आइएनजिओको आडमा बाँचेका तस्कर र दलालको भ्रष्ट चिन्तन र विचारले विकास हुन दिएन । यसबाट देश र जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि आफ्ना भाइभतिजा, नालनाता र सीमित कार्यकर्तालाई पाल्ने, पोस्ने संस्कृतिबाट माथि उठेर सोच्ने काम हुन सकेन ।
देशमा २०४६ सालमा चलेको जनआन्दोलनमाथि गद्दारी गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई नै सीमित बनाउने काम भयो । यसबाट पनि नेपाली जनता उकुसमुकुसमा पर्नुपर्यो । तस्करी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । वडामा सिफारिस लेख्दादेखि जहाज खरिद गर्ने कामसम्म जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको जालोले जल्न थाल्यो । यस्तो स्थितिमा जनता वाक्कदिक्क परिसकेका थिए । यो व्यवस्थाबाट अब हुँदैन, नयाँ जनवाद ल्याउनुपर्छ, अब बन्दुक उठाउनुपर्छ भनेर माओवादीले २०५२ सालबाट “क्रान्ति” को रिहर्सल गर्यो, जुन रिहर्सलमा कतिपय सोझासिधा र इमानदार नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो भने केही स्वाठ र मुट्ठीभर मानिसलाई “आमूल परिवर्तन” गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि आम सर्वसाधरण नेपालीको वास्तविकतालाई छुन सकेन । फलस्वरूप २०६२ सालमा एउटा् कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेर आमूल परिवर्तनको खातिर लड्ने र सबै प्रकारका साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादीसँग जीवनमरणको सङ्घर्ष गर्ने भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदै आर्जन गरेको स्रंोत र शक्तिको पनि अनमिनमार्फत दुखद अवसान गराइएको थियो ।
विभिन्न प्रकारका बेथिती, विसङ्गती र चरम शोषणको राजनीतिक जालोलाई च्यात्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने म्यान्डेट २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले दियो ।
देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधान बन्यो । विभिन्न तह र तप्काका जनताको राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायतका केही अधिकार स्थापना गरिए तर देशले धान्न नसकेको युवालाई वर्ग प्रवासिन बाध्य पारिएको छ । उनीहरू रेमिट्यान्सको माध्यमबाट देश धान्न मदत गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइयो ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय पहिलोपटक २०६३ सालको अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीरताका उठाएको थियो । भारत प्रवासमा कार्यरत नेपालीको अविभावकीय सङ्गठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आफूले मात्रै यो माग उठाएन, भारतमा रहेका अन्य सङ्घसंस्थालाई पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरी हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । हस्ताक्षर सङ्कलन गरी राजदूताबासमार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संसद्मा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्माले बारम्बार यो विषय उठाई राख्नुभएको छ । उहाँहरूको आवाजले आमप्रवासी नेपालीको मागलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि प्रवासी नेपालीले कुन तरिकाले मतदान गर्ने ? निर्वाचन आयोगले पनि कुनै ठोस योजना बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न २०७४ चैत ७ गते नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिइसकेको छ यद्यपि विभिन्न बहाना देखाएर सरकारले अहिलेसम्म त्यस विषयमा उपयुक्त कदम चाल्न सकेको छैन ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले मताधिकारको अधिकार मात्रै होइन, त्यसको आधारमा प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि उठाउँदै आइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले पनि विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली नागरिकले आफू रहेको स्थानबाटै आफूलाई मन पर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
नेपाली नागरिकहरू प्रवासमा पुगेर आफ्नो रगतपसिना अत्यन्तै न्यून ज्यालामा बगाइरहेका छन् । उनीहरूलाई भनेको बेलामा नेपाल आउन साहुले छुट्टी दिँदैन । घर फर्किने बाटो खर्च नहुन सक्छ । अन्य परिस्थिति नमिल्न पनि सक्छ । यदि आफू रहेको देशबाट मतदान गर्न पायो भने कति सहज र कस्तो अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो होला । केही कठिनाइ पक्कै पनि हुन सक्लान् तर अहिले प्रविधिको अधिक विकास भएको बेलामा सरकारले प्रवासी नेपालीको बारेमा चासो र चिन्ता लिने हो भने असजिलो काम हुँदै होइन ।
आफू कार्यरत देशैबाट मतदान गर्न पाउने हो भने बल्ल देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको महसुस हुन सक्ने थियो । नत्र भने प्रवासी नेपालीलाई नेपालका शासक वर्गले सधैँभरि उपेक्षा र हेलत्व मात्रै होइन, संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउनु ठुलो अन्याय हुनेछ । विभिन्न बहाना देखाएर एजेन्डालाई पन्छाउनु राम्रो हुँदैन । विज्ञान र प्रविधिको यतिबिधी विकास भएको समयमा सरकारको इच्छाशक्ति र योजना हुने हो भने सहजै गर्न सकिन्छ ।
नोट चल्ने प्रवासी नेपाली नागरिकलाई भोट चल्ने वातावरणको व्यवस्था गर्न सकिएन भने उनीहरूले न त देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएको अनुभूति गर्न सक्नेछन्, न नागरिकको हैसयत कायम गर्न सक्नेछन् । त्यसैले प्रवासी नेपालीको मागलाई अवूल्यन नगरी छिटोभन्दा छिटो अब नेपाल सरकारले आउने निर्वाचनमा आफू रहेको देशबाट भोट गर्न पाउने वा मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा उचित उमेदवार र मन परेको दल चुनेर भोट गर्ने अधिकारलाई वञ्चित गरी गराइएको चुनावले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले आउँदो निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई आफू बसेको ठाउँबाट भोट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आजैदेखि ध्यान दिनुपर्छ ।
