आनन्द शर्मा ##

देशको परिस्थिति आकस्मिक रूपमा फेरिएको छ । कैयौँ पक्ष अहिले पनि खुलिसकेका छैनन् । भदौको २३ र २४ गते जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, त्यसको यथार्थता वा सारतत्त्व के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । जे देखियो, त्यसको आधारमा मात्रै हेरेर त्यसलाई अगाडिको पृष्ठभूमिसँग जोड्न सकेनौँ भने ठिक निष्कर्षमा पुग्न मुस्किल पर्दछ ।

पहिलो कुरा, देशमा चरम भ्रष्टाचार भएकै थियो । आम नेपाली जनतामा चरम प्रकारको निराशा, असन्तोष र आक्रोशको वातावरण देशव्यापी रूपमा रहेकै थियो । गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसकेपछि पनि पटक पटक सत्तामा जाने राजनीतिक दलका नेताको चरित्र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको हुन सकेन । उनीहरूको चरित्र भ्रष्ट र अकर्मण्य प्रकारको भइरह्यो । हामीले भन्यौँ, नेताहरूको यस प्रकारको भ्रष्ट चरित्रको कारणले नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिताजस्ता कैयौँ उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । यो जनताको आक्रोश र असन्तोषलाई कुनै पनि बेला प्रतिगामीले प्रयोग गर्ने खतरा छ भनेर हाम्रो पार्टीले भन्दै आयो ।

हामीले सडकमा, सदनमा पनि, देशभित्र र प्रवासमा समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध, राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष पनि गर्दै आयौँ । हामीले भन्दै आएको एउटा विषय थियो, यस्तो प्रकारको परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि देश कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनातिर जान सक्छ ।

एउटा उदाहरण छ जर्मनीको । तत्कालीन जर्मनीमा त्यहाँका जनतामा भएको व्यापक असन्तोष, आक्रोशको अवस्थाबाट नै हिटलरजस्ता तानाशाह शक्तिमा पुग्ने स्थिति बन्न गयो । जर्मन जनताको बिचमा त्यो बेलामा चरम निराशा थियो, आक्रोश थियो र भ्रष्ट प्रकारको स्थिति थियो । त्यो परिस्थितिलाई देखेर वा त्यसलाई पक्रेर नै हिटलरजस्ता तानाशाहको उदय भएको थियो । हिटलरको उदय भइसकेपछि संसारले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ? त्यसको साक्षी छ ।

ठिक त्यस्तै अर्को उदाहरण युक्रेनको छ । त्यहाँका जनताको आक्रोश, कुण्ठा र विरोधमाथि टेकेर “जनताको सेवक” नामक टेलिशृङ्खला चलाउने हास्यकलाकार भ्लादिमिर जेलेन्स्की अत्यन्तै लोकप्रिय मतका साथ राष्ट्रपति बन्न पुगे/बनाइयो । खासगरी पश्चिमी साम्राज्यवादीले आफ्नो एजेन्टको रूपमा जेलेन्स्कीलाई तयार गरे र उसैलाई सत्तामा पुर्‍याए । जेलेन्स्की सत्तामा पुगिसकेपछि युक्रेनको अहिलेको हालत के छ ? तपाईंहामीले देखिरहेका छौँ ।

रुस र युक्रेनका बिचमा युद्ध चलेको भनिए तापनि यो युद्ध नेटो र रुसको बिचमा चलेको छ । युद्ध नेटोले जिते पनि, रुसले जिते पनि युक्रेनी जनताले केही पनि प्राप्त गर्ने छैनन् । युक्रेनले हार्नेछ । युक्रेनले आफ्ना अधिकार र सार्वभौमसत्ता गुमाउने नै खतरा छ ।

अहिले त्यहाँका बहुमूल्य धातु, जमिनमुनिका खनिज पदार्थको ५० प्रतिशत अमेरिकालाई दिने भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गराइसकेका छन् । यसरी युक्रेनले नजित्ने, युक्रेनी जनताले गुमाउने, आफ्नो देशको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथिको स्वामित्व गुमाउने, आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता गुमाउने युद्धमा आजसम्म १० लाखभन्दा बढी युक्रेनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । देश पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलिसकेको छ । वास्तवमा कुनै साम्राज्यवादले कठपुतली देशमा भएको असन्तोष, आक्रोश र भ्रष्टाचारका विरुद्धको जनभावनालाई उपयोग गर्दा के हालत हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण युक्रेन पनि हो ।

हाम्रो पार्टीले भन्यो– जनतामा निराशा, आक्रोश, कुण्ठा छ । यस्तो परिस्थितिमा दुईओटा खतरा हाम्रो देशको अगाडि छ । पहिलो, कुनै निरङ्कुश सत्ता कायम हुने खतरा छ । त्यो राजा पनि हुन सक्छ, सैनिक प्रकारको तानाशाह पनि हुन सक्दछ । यस्तो खतरा पनि छ भनेर हामीले भन्यौँ । अर्कोतिर, पछिल्लो समयमा साम्राज्यवादी चासो झनै बढेर गएको छ । अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण बाक्लिन थालेको छ ।

चीन र भारतको चासो बढ्दै गएको छ । साम्राज्यवादी देशको चासो वा रुचि नेपाली जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न, अधिकारसम्पन्न गराउन, विकास गर्न, आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि होइन, उनीहरूको चासो आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन, नेपाली जनतालाई अरू अधिकारविहीन बनाउनका लागि हो । देशको लागि, आमनागरिकका लागि र आगामी पुस्ताका लागि पनि यो डरलाग्दो खतरा हो । यसरी निरङ्कुश सत्ता कायम हुने वा अरू कुनै साम्राज्यवादी एजेन्टलाई ल्याएर साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र चङ्गुलमा मुलुक फस्ने खतरा छ ।

जनताको निराशा, कुण्ठा, आक्रोशबाट त्यो खतरा पनि छ भनेर हाम्रो पार्टीले भन्यो । पार्टीको वक्तव्यमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । यस्तो परिस्थितिमा जेन्जी आन्दोलन अगाडि आयो ।

जेनजी आन्दोलन के हो ? पहिलो कुरा, जेनजी भनेको एउटा पुस्ता हो । सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेको पुस्तालाई जेन्जी पुस्ता भनेर भनियो । यिनै युवा सडकमा निस्किए । उनीहरूको माग मुख्यत: दुईओटा थिए : एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य, अर्को सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको अन्त्य । यी दुईओटै हाम्रो पार्टीले उठाएका माग थिए ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने होइन, कानुन बनाएर त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट माग थियो । जे मन लाग्यो, त्यत्तिकै छाडा छोड्ने पनि होइन । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा सरकारले जुन सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यो कानुन बनाएर नियमन गर भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि विरुद्ध थियो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कतै न कतै कुण्ठित गर्ने कुत्सित मनसायद्वारा नै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यो बेठिक थियो । त्यो गलत थियो । त्यसको विरोध गरिनुपथ्र्यो, हामीले गर्‍यौँ । युवा पुस्तामा त्यसको आक्रोश थियो ।

सडकमा आएका युवाहरू मूलत: निहत्था थिए । उनीहरूमाथि अत्यधिक बलप्रयोग गरेर ठाउँको ठाउँ १९ जनाको हत्या भयो । त्यो प्रकरणमा मर्नेको सङ्ख्या ७३ पुगिसक्यो । त्यो सङ्ख्या अझै बढ्दैछ । त्यो दौरानमा जुन ठुलो नरसंहार भयो, हामीले त्यसको पनि भत्र्सना र विरोध गरेका छौँ । यो परिस्थितिको लागि मुख्यत: तत्कालीन ओली सरकार नै जिम्मेवार छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।

जेनजी आन्दोलनको दौरानमा जे जस्ता परिदृश्य देखिए, भयानक छन् । राष्ट्रका धरोहर जलाइयो, नष्ट गरियो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्नधान आयोगको भवन जलाइयो । कैयौँ विज्ञको भनाइ छ, पेट्रोल छर्केर मात्रै त्यति छिटो जल्दैन, प्राविधिक रूपमा तालिम लिएको मिलिट्यान्ट मान्छेले केमिकलको प्रयोग गरेपछि मात्रै त्यति छिटो जल्नु सम्भव हुन्छ । जेसुकै भए पनि करिब चार घन्टामा देशका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना, करिब ५०० प्रहरीका कार्यालय, थुप्रै निजी भवन, व्यापारिक संस्थान, जसमध्ये २२ ओटा त भाटभटेनीका स्टोर मात्रै जलाइएको छ । एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले जुन प्रकारको आगजनीको स्थिति देखा पर्‍यो, त्यसको धेरै पहिलादेखि तयारी भएको थियो ।

कुनै तत्त्वले केही मानिसलाई लामो समयदेखि ट्रेन्ड गरेर चुस्त, पोख्त योजना बनाएर त्यसको आधारमा तालिम दिएको थियो भन्ने बुझ्न केही गाह्रो छैन । कसले दियो त तालिम ? यसको योजना कसले बनायो ? यसलाई हामीले दुई भागमा बाँडेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा, युवाको एउटा स्वत:स्फूर्त आक्रोश, विरोध, सरकारको भ्रष्ट, अकर्मण्य नीतिका विरुद्धको आक्रोश, अर्को, चार घन्टामा पाँच सय प्रहरी कार्यालय जलाउने, राष्ट्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धरोहर सखाप पार्ने । त्यो ढङ्गको तयारीसाथ जुन तत्त्वले काम गर्‍यो, त्यसको अर्को नखुलेको पाटो खतरनाक छ ।

यस कार्यमा संस्थागत रूपमा ‘हामी नेपाल’ संस्था आएको भनिएको छ । ‘हामी नेपाल’ को प्रमुख सुदन गुरुङ भनिएको छ । बारबरा फाउन्डेसनलगायतका विभिन्न आइएनजीओले करिब ५४ करोड सहयोग गरेको भनिएको छ । ५४ करोडमध्ये ६० लाख ऊसँग अझै बचत रहेको कुरा पनि ‘हामी नेपाल’ को वेबसाइटले देखाउँछ ।

२०७९ सालको चुनावभन्दा अगाडि ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’ भन्ने एउटा क्याम्पेनिङ चलाइयो । त्यो ‘काउन्सिल’ भन्ने क्याम्पेनिङ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गरेको थियो । त्यसमा देशका सक्षम र स्थापित व्यक्तित्वलाई सामेल गर्ने भनिएको थियो ।

कुलमान घिसिङ, बालेन शाह, रवि लामिछानेलगायतका अहिलेको कथित ‘घन्टीपार्टी’ का केन्द्रीय तहका सबैजसो नेता कथित ‘युथ काउन्सिल’ को क्याम्पेनिङमा सामेल थिए । अहिले पनि अमेरिकी दूतावासमा उनीहरूले खिचेका मिडियामा देख्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा जुन विध्वंसक स्थिति सिर्जना गरियो, त्यसमा कतै न कतै सिआइएको हात हुन सक्ने सङ्केत देखा परेका छन् ।

पछि सरकार बनाउने परिस्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन भनियो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको भए गणतन्त्र नरहन पनि सक्थ्यो । हामी भदौ २४ गतेदेखि नै भूमिगत हुनुपर्ने स्थिति बन्न सक्थ्यो ।

२००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२–६३ सालका सबै आन्दोलनमा भारतको एक वा अर्को प्रकारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गतेसम्म भारतको संलग्नता भएको कुनै तथ्य फेला परेको छैन । फागुन २४ गतेपछि जब सरकार बनाउने कुरा आयो, त्यसपछि अमेरिका र इन्डियाको सहमतिमा सुशीला कार्कीलाई अगाडि सारिएको भन्ने कुरा मिडियामा आइरहेको छ । कैयौँ जेनजी आन्दोलनमा लागेको भनिएका व्यक्तिबाटै पनि ‘मन्त्री बन्ने भए तिमी भारतीय दूताबासमा जाऊ’ भनेर भनियो ‘म जान चाहिनँ’ भन्ने कुरा आएका छन् ।

यो परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन सरकार, उसको भ्रष्ट र अकर्मण्य चरित्र र तरिका हो । त्यस्तो परिस्थितिमा यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सबैले कोसिस गरे : राजावादीले गरे† कथित घन्टीवालाले गरे† अमेरिकनले गरे† सम्भवत: ढिलो गरी इन्डियनले पनि कोसिस गरे । प्रतिक्रियावादी, निरङ्कुश शक्ति वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति सबैले आफ्नो स्वाथसिद्ध गर्न कोसिस गरेकै देखिन्छ ।

एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि नेपालमा अमेरिकाको चासो, भूमिका, हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेर गएको छ । ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि अमेरिकी फन्डिङमा सञ्चालन भएका कैयौँ आयोजना स्थगित भए तर एमसिसी किन स्थगित गरिएन ? एमसिसी नेपालमा विद्युत् विकासको लागि ल्याइएको हो ? होइन । बाटो बनाउनको लागि ल्याइएको भनिएको छ । होइन, त्यो झुटो र गलत कुरा हो । एमसिसी त इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । इन्डोप्यासिफिक रणनीति भनेको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्र, हिन्द महासागर र प्रसान्त महासागर आसपास रहेका देशमा चीनको प्रभावलाई सङ्कुचन गर्नु, चीनलाई घेर्नु र चीनको प्रभावलाई सीमित गर्नु हो । त्यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकारलाई विकासको नाममा सहयोग गर्ने, उदाहरणको लागि विद्युत् विकास र बाटोको लागि भनेर नेपालमा एमसिसी ल्याइयो ।

सैन्य सहयोगअन्तर्गत हतियार सहयोग, सेनालाई तालिम, सेननाका लागि बन्दोबस्तीका सामान सहयोग गर्ने नाममा, विकासको नाममा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकासजस्ता यी विभिन्न शीर्षकमा गरिने सहयोगलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको बास्केटभित्र हालियो। यसरी यी सहयोगले चीनको प्रभावलाई कमजोर बनाउने, चीनलाई घेर्ने र चीनविरोधी सत्ता/सरकार, जनस्तरमा चीनविरोधी मानसिकता निर्माण गर्नु इन्डोप्यासिफिक रणनीति हो । त्यसको लागि सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता जे जे सहायता भनिए पनि त्यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्रको एउटा बास्केट हो । त्यो रणनीतिलाई मदत पुग्ने गरी गरिने सहयोग हो एमसीसी भनेको ।

नेपालमा विगतमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गु थिए र छन् । अहिले पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले साम्राज्यवादसामु घुँडा टेकेकै छन् । अमेरिका र भारतको दलाली उनीहरूले गर्छन् नै । अमेरिकालाई अहिले परेको समस्या हो, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू त्यो हदसम्म मात्रै अमेरिकाको पिछलग्गु बन्छन्, जुन हदसम्म चीनको प्रत्यक्ष विरुद्ध हुँदैन । उनीहरूको सीमा त्यहाँनेर छ ।

अहिले अमेरिकालाई नेपालमा कस्तो सरकार चाहिएको छ ? अमेरिकी इसारामा प्रत्यक्ष रूपमै चीन विरुद्धमा, यहाँसम्म कि भारतको विरुद्धमा जानुपर्ने भयो भने पनि जान तयार हुने, त्यस्तो प्रकारको अमेरिकापरस्त सरकार अमेरिकाले नेपालमा निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसैको लागि एमसिसी आएको हो । त्यसैको लागि एसपिपीको दबाब दिइएको छ ।

अहिलेको सरकार बनेपछि दुइटा काम भयो । एउटा, अमेरिकी राजदूत आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटे । उनले एमसिसी लागु गर्न तत्परता देखाउनुपर्‍यो भनेर दबाब दिए भन्ने समाचार छ । अर्को, उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । त्यहाँ राजनीतिक नक्सा हटाइएको छ । राष्ट्रको लोगो हटाइएको छ । यसको सङ्केत के हो ? यो त स्पष्टै छ ।

अहिले जुन सरकार बनेको छ, यो सरकार संविधानको विरुद्ध बनेको छ । हामीले भन्यौँ, संविधान भित्रैबाट सरकार बनाइयोस् तर बन्यो संविधान बाहिरबाट । हामीले भन्यौँ, संसद् विघटन नगरियोस् तर गरियो । यसरी सरकार निर्माण संविधान बाहिरबाट र असंवैधानिक प्रकारले संसद् विघटन गर्ने जुन कार्य भएको छ, यसले प्रतिगमनको खतरालाई अरू गम्भीर बनाएको छ । प्रतिगमन भइसक्यो भन्नेबारे हामी समीक्षा गर्दैछौँ तर प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बन्दै गएको छ ।

फागुन २१ गते चुनाव गराउने भनेर घोषणा भएको छ । पहिलो कुरा त चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? अझै स्पष्ट छैन । सरकारले चुनावको तालिका सार्वजनिक गरेको छैन । दोस्रो कुरा, चुनाव भयो भने पनि कस्तो प्रकारको चुनाव हुने हो ? ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि स्थानीय चुनाव भएका थिए । यी कैयन् कुरा स्पष्ट भएका छैनन् । अहिले पार्टीले फागुन २१ गते चुनाव हुने भयो भने त्यसलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने ? त्योबारेमा पार्टीले नजिकबाट परिस्थितिको समीक्षा गरिरहेको छ । यी कतिपय नखुलेका कुरा खुलुन् । उजागर भइनसकेका कुरा उजागर होऊन् भन्ने पार्टीले चाहेको छ । पार्टीको चुनाव उपयोगको नीति अहिले पनि कायम छ ।

सबै राजनीतिक दल चुनावमा जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । केही दिनमा यिनै कैयन् नखुलेका कुरा खुल्नेछन् र त्यस आधारमा पार्टीले आफ्ना नीति निश्चित गर्नेछ । त्यतिकै हावाको तालमा यो गर्ने, यो नगर्ने भन्ने कुरा भएन । ठोस परिस्थितिमाथि विचार गरेर पार्टीले उपयुक्त निर्णय, नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

यो आन्दोलनको दौरानमा जुन व्यापक रूपमा राष्ट्रको धनको क्षति भयो, त्यो जेनजीले हामीले गरेका होइनौँ भनिरहेका छन् । उनीहरूको कुरा हेर्दा त्यस्तो देखिन्न । यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ । आन्दोलनमा गम्भीर प्रकारका षड्यन्त्रको आभास देखिएको छ । त्यस्ता गन्ध आएका छन् । त्यो गम्भीर षड्यन्त्रको डिजाइन कसले गराएको छ र त्यो डिजाइन कहाँसम्मको छ ? त्यो खुल्न बाँकी छ । अहिले ध्वंसात्मक काममा संलग्न आपराधी र सरकारको तर्फबाट जुन अत्यधिक बलप्रयोग गरेर नरसंहार, तोडफोड र आगजनी भयो, यी घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ, आग्रहपूर्वाग्रह राखेर होइन । निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ भनेर हामीले माग गरेका छौँ ।

अहिले अगाडि सारिएको अर्को विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने छ । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि कैयौँ माओवादीसहित कैयौँ पक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने मत संविधानसभामा राखेका थिए । नेकपा (मसाल) ले त्यो बेलादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सही हुँदैन, त्यो बेठिक र गलत हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । पहिलो कुरा, नेपालमा संसदीय संस्था, इन्स्टिच्युसनमा संस्थागत विकासको अत्यन्तै अभाव छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदाखेरि राष्ट्रपति निरङ्कुश बन्ने खतरा हुन्छ । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री त सकेसम्म संसद् विघटन गरेर, अनेक गरेर निरङ्कुश हुन खोज्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदाखेरि ऊ संसद्प्रति जबाफदेही बन्नुपर्दैन । त्यसैले ऊ निरङ्कुश बन्नेछ ।

त्यस्तै एक जना राष्ट्रपतिलाई जेलेन्स्की बनाउन केही गाह्रो छैन । उसलाई कुनै शक्ति, प्रलोभन वा अस्त्रको अभावमा किनेपछि त उसले जे पनि गर्न सक्ने भयो । त्यसो भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, विदेशी हस्तक्षेप, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डताका लागि अहिलेको यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति घातक हुन सक्छ । त्यसले हाम्रो देशलाई सही निकास दिन सक्दैन ।

पूर्वाग्रह नराखीकन, राजनीतिक प्रतिशोध नलिईकन, राजनीतिक लाभका ठाउँमा बसेर जसले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, ती सबै भ्रष्टाचारीको उच्च प्रकारको न्यायिक छानबिन गरेर भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत् गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले माग गरेका छौँ । यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिन्छ भने छानबिन नै गलत दिशामा जान्छ । त्यसले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाने खतरा हुन्छ । त्यसो भनिरहँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाइएकालाई उन्मुक्ति दिने कुरा राष्ट्र र जनताको हितमा हुन सक्दैन ।

तपाईंहरू थाहै छ, हाम्रो पार्टीले आगामी चैतसम्मका लागि घनीभूत कार्यक्रम तय गरेको छ । कतिपय आन्तरिक कार्यक्रम छन्, कतिपय बाह्य छन् । कैयौँ मोर्चाका अधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यक्रम छन् । यी सबै कार्यक्रम केही पनि नरोक्ने भनिएको छ । अहिले कार्यक्रम जे जे तय भएका छन्, निर्णय भएअनुसार नै कार्यक्रमको तयारीमा लाग्नेछौँ । कैयौँ साथीहरूले यी घोषित कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ । सबै कार्यक्रम गर्ने हो, केही रोकिँदैन । जनजातिको चितवनमा हुने राष्ट्रिय अधिवेशन पनि गर्ने हो । शिक्षक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन तत्कालै थियो, त्यसैले त्यो स्थगित हुन पुग्यो । त्यो बाहेकका अरू सबै घोषित कार्यक्रम यथावत् सञ्चालन गरिनेछ ।

अहिले देशको परिस्थिति फेरिएको छ । हिजोसम्म आफूलाई हात्ती पार्टी ठान्ने, हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, यो दुईतिहाइको सरकार हो, यो देशमा शासन गर्ने भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले नै हो, त्योबाहेकका अरू राजनीतिक शक्तिको भागमा सत्ता/सरकार छैन भन्नेजस्तो जुन दम्भ थियो, जुन आडम्बर कथित ठुला पार्टीमा देखिएको थियो, अहिले बदलिएको छ । अहिले उनीहरू सार्वजनिक प्रकारले बाहिर प्रस्तुत हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यो बदलिएको परिस्थितिमा हामी व्यापक रूपले जनताबिच जान जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो । जहाँ जहाँ पुँजीवादी व्यवस्था छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ किनभने पुँजीवादकै विशेषता हो, ‘एनी हाऊ, पैसा कमाऊ’ । सबै पुँजीवादी देशमा भ्रष्टाचार छ । संसारभरिका पुँजीवादी र प्रजातन्त्रवादीले उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक मोडलको रूपमा मानेको अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै भ्रष्टाचार भएको भनेर ट्रम्प प्रशासनले नै सार्वजनिक गर्‍यो । कैयौँ हजार मान्छेले त १३० वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझिरहेको रहेछ । भ्रष्टाचारै हो नि त्यो । मान्छे मरिसक्यो, मरेकै मान्छेको नाममा पनि पैसा निकासा भइरहेको छ । १०० वर्ष नाघेका लाखौँ मान्छेको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लिस्टमा छन् अमेरिकामा । यो ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक गरेको तथ्य हो । रै’छ नि त भ्रष्टाचार त त्यहाँ पनि । त्यसो हुनाले जहाँ जहाँ पुँजीवाद छ, जहिले जहिलेसम्म पुँजीवादी व्यवस्था रहन्छ, भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य हुँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि समाजवादी र साम्यवादी व्यवस्थाको निर्माण नै अनिवार्य शर्त हो ।

साम्यवाद आएपछि पैसा भए पनि त्यसले काम गर्दैन । जति पैसा भए पनि काम नगरेपछि भ्रष्टाचार किन गर्ने ? गर्नैपर्दैन नि ! भ्रष्टाचारको अन्त्य कम्युनिस्ट व्यवस्थामा मात्रै हुन सक्छ, नामधारी कम्युनिस्ट होइन, साँचिकै कम्युनिस्टमा । अहिले त ओली पनि कम्युनिस्ट, प्रचण्ड पनि कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी सबै कम्युनिस्ट भन्ने बुझेको छ जनताले । त्यस्तो होइन ।
कम्युनिस्टले पनि भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्, कम्युनिस्टले पनि कुशासन चलाउँदा रहेछन्, कम्युनिस्ट पनि राजा, काङ्ग्रेसजस्तै रहेछन्, केही फरक

रहेनछ भन्ने प्रकारको बुझाइ, त्यस्तो भाष्य जनस्तरमा जबर्जस्त बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसमा अपवाद हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेका छन् । जनताले पनि स्वीकार्छन् । अरू ठुला भनिने पार्टीले पनि स्वीकार्छन् । त्यो तथ्यले नै देखाइरहेको छ ।

२०५१ सालदेखि अस्ति २०८२ सालको भदौ २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्मा छ । राष्ट्रियसभामा अहिले पनि राजेशजी हुनुहुन्छ । यो ३१ वर्षको दौरानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले रातो पासपोर्टको दुरूपयोग गरे, भ्रष्टाचार गरे भनेर कसैले पनि औँला ठड्याउन सक्दैन । यो ३१ वर्षसम्म संसदीय सङ्घर्षको अभ्यास गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कैयौँ मान्छेले पार्टी छोडे, पार्टी छोडेरै गए पनि पार्टीमा रहँदा, सांसद रहँदा कुनै अनियमितता गरेनन् । पार्टीको निर्देशन, नीति, निर्णयभन्दा बाहिर कोही गएन ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले सांसदबाटै हटाइदियो, कारबाही पनि गर्‍यो । उहाँले पार्टी छोड्नुभएको छैन । अझै पनि पार्टीमै हुनुहुन्छ । त्यो हाम्रो पार्टीको संसदीय अभ्यासको अपवाद हो । इतिहासको कालो धब्बा पनि हो । गल्ती गरे साथीहरूले त्यहाँनेर तर त्यो गल्तीलाई पार्टीले ठाउँको ठाउँ करेक्सन गर्‍यो । योबाहेक ३१ वर्षको संसदीय सङ्घर्षको इतिहासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन । कहिँ कतै राष्ट्र र जनताको हितका विरुद्ध प्रस्तुत भयो भनेर कसैले औँला ठड्याउन सक्ने स्थिति छैन । देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) मात्रै हो ।

देशमा साम्राज्यवाद विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने, त्यसमा कुनै सम्झौता नगर्ने, राष्ट्र र जनताको पक्षमा निरन्तर उभिने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो । त्यो पार्टीका नेताकार्यकर्ता, साथीहरू यहाँ जुटेका छौँ । त्यसो भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने शक्ति यदि कोही छ भने त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । आफूले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने बेलामा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने अनि आफू भ्रष्टाचार गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेपछि त्योभन्दा झन् विकराल ढङ्गले भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता शक्ति, नेता, पार्टी त अनेक छन् तर भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने स्थायी शक्ति भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो ।

अहिले बढी चर्चामा आएको जेनजी हो । यो नयाँ पुस्ता त हो । पुराना पार्टीले गरेनन् । यो बारेमा केही स्पष्टता जरुरी छ । नयाँ पार्टी भनेको नीतिले नयाँ हुने हो, विचारले नयाँ हुने हो, चरित्रले नयाँ हुने हो । कुन पार्टी, कुन मितिमा स्थापना भएको थियो भन्ने आधारमा नयाँ–पुरानो हुन्न । पार्टीको नीति नयाँ छ कि छैन ? पार्टीको नीति क्रान्तिकारी, परिवर्तनशील छ कि छैन ? पार्टीको चरित्र स्वच्छ छ कि छैन ? पार्टीको अनुशासन उच्च छ कि छैन ? पार्टी सधैँ जनताको पक्षमा उभिएको छ कि छैन ? त्यसको आधारमा नयाँ र पुरानो हुने हो । कहिले कुन मितिमा पार्टीको स्थापना भएको थियो, त्यसको आधारमा नयाँपुरानो हुन्छ ? भविष्यमा झन् ठुलो एउटा भ्रष्ट पार्टी सत्तामा आउला अनि त्यो नयाँ भएर राम्रो भयो त ? हुँदा हुँदा अहिले त राजावादीले संसद्वादी पार्टीलाई पुराना पार्टी भनेको पनि सुन्न पाइन्छ ।

राणाहरूको कुनै पार्टी भएको भए सायद उनीहरूले सबभन्दा नयाँ हामी हौँ भन्दा हुन् । त्यस्तो सुन्न पाइएको छैन । यो नयाँ र पुरानोको जुन कुरा छ, नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, चरित्रको आधारमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा हो । कुन मितिमा स्थापना भएको भन्ने आधारमा नयाँ र पुरानो हुनै सक्दैन ।

नीति, सिद्धान्त, चरित्र र अनुशासनको आधारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा नयाँशक्ति हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) नयाँ शक्ति हो किनभने नयाँ युग निर्माण गर्ने नीति छ नेकपा (मसाल) सँग । यस्तो नीतिसिद्धान्त छ राष्ट्रिय जनमोर्चासँग । युग नै बदलेर नयाँ युगको निर्माण गर्ने नीति, सिद्धान्त र त्यसको लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको शक्ति नै सबैभन्दा नयाँ शक्ति हो । त्यस्तो शक्ति भनेको नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चा हो ।

हाम्रो पार्टीलाई लाग्ने आरोप के हो भने यो पार्टी त ठिकै छ तर सानो छ, मान्छे छैन, केही गर्नै सक्दैन, यस्तो पार्टी राम्रो भएर मात्रै के गर्ने ? तपाईंहरूलाई सुनाउने कुरा त्यही हो । हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा तपाईंको आँखाको नानी त सानो हुन्छ नि तर सानो भए पनि उसले संसार देख्न सक्छ । तपाईंको पेट जतिसुकै ठुलो भए पनि त्यसले देख्न सक्दैन । हिजो ठुलो पार्टी भन्ने दुईतिहाइको सरकार बनाएका छौँ भन्नेहरू पनि आर्मी ब्यारेकमा गएर लुक्नु त पर्‍यो नि ¤ ठुलो भएर मात्रै हुँदोरहेछ त ? हामी त जनताकै बिचमा छौँ । ठुलो र सानो भन्ने कुरा सापेक्षिक कुरा हो । आज ठुलो भएको पार्टी भोलि सानो हुन सक्छ । आज सानो भएको पार्टी भोलि ठुलो हुन सक्छ । यो देशमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी कुनै बेला कुन थियो ? टङ्कप्रसाद आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रजापरिषद् थियो । प्रजा परिषद्कै अगुवाइमा भएको आन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि २०१५ सालको चुनावमा सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन थियो ? नेपाली काङ्ग्रेस थियो ।

ठिक त्यस्तै दोस्रो ठुलो पार्टी, ठुलो शक्तिको रूपमा संसद्मा २०१५ सालको चुनावमा दोस्रो ठुलो कुन थियो ? गोर्खापरिषद् । यो राणाहरूले बनाएको, भरत शमशेरले बनाएको पार्टी थियो । यो आज छैन नि अस्तित्वमा । यो कुनै निश्चित पार्टीकै ठेक्का हो, उनीहरूले नै यहाँ पालो गरी गरी शासनसत्ता चलाउने हो, अर्को शक्ति आउनै सक्दैन, अरू सबै झिनामसिना हुन्, साना हुन् भन्ने जुन मिथ्या भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो बेठिक बेठिक छ । गलत छ भन्ने समयले देखाइसक्यो । त्यसो हुनाले हामी निरन्तर जनताको बिचमा जानुपर्छ । जनताका एजेन्डा लिएर जनताबिचमा गएपछि एक दिन सत्यको जित हुन्छ । हामी आशावादी हुनुपर्छ । दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । कतिपय साथीहरू थाक्ने, भाग्ने चलिरहने कुरा हो । जीवन शर्माले एउटा गीत गाएका छन् : “नथाकौँ साथी कुनै साँझमा” ।

यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनलाई चुस्त बनाउन, छिटोछरितो, चुस्त बनाउन जनताको बिचमा अलि बढी जानुपर्‍यो । सङ्गठनको रूपान्तरण गर्ने जुन पार्टीले कोसिस गरेको छ, यो कोसिस गरेको पनि एक/डेढ वर्ष भयो । यसले केही ठाउँ, केही सुधारका सङ्केत देखिएका छन् तर हामीले अपेक्षित रूपमा जुन रूपपान्तरण गर्ने भनिएको हो, त्यो रूपमा अझै हुन सकेको छैन । अरू काम गर्नुपर्छ । यो एक्कासि रातारात हुने कुरा पनि होइन ।

यथार्थता हो, ‘गरौँ या मरौँ ’को अवस्थामा हामी छौँ । यदि जनताको मुक्तिका लागि, राष्ट्रको मुक्तिको लागि काम गर्ने हो भने हाम्रा कामलाई थप परिष्कृत गर्ने, कार्यशैलीमा सुधार गर्ने, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउने, सुधार गर्ने र सङ्गठनको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने नै हो । छलफल गर्दै, सुधार गर्दै जाने हो । निश्चित रूपमा आजको भोलि जादुको छडीजस्तो त हुन्न तर अहिलेको परिस्थितिमा हिजो फलानो एमाले, काङ्ग्रेस, घन्टी थियो भनेर हुन्न । घन्टी पनि सेटब्याकमा गइसक्यो । नख्खु जेलबाट रवि लामिछाने निस्किएको त प्रधानमन्त्री हुन हो । ओपन क्याम्पमा हात हल्लाएर प्रधानमन्त्रीकै अभिनय गर्दै निस्किएका थिए । जेनजीले ‘भागेर आउने होइन, जाऊ जेल’ भनेर । केही दिनपछि फेरि फर्केर गए जेलमा ।

स्वतन्त्र पार्टीका कैयौँ मान्छेले चितवनतिर त रवि लामिछाने भगवानै हो भन्थे। भगवान्को पनि हालत देखियो । अस्थायी रूपमा यस्ता प्रकारका विभिन्न शक्ति, विभिन्न घटना–परिघटना आउँछन् । तपाईंहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा हो, यो सबै अस्थायी कुरा हो, स्थायी कुरा विचार नै हो । स्थायी कुरा भनेको सही सिद्धान्त नै हो । स्थायी कुरा भनेको सङ्गठनको क्रान्तिकारी अनुशासन र चरित्र नै हो । अरू बाँकी बिचबिचमा आउने यस्ता प्रकारका ह्विम आइरहन्छन् । कुनै बेला काठमाडौँमा नानीमैया दाहालले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर मेयरमा जितिन् । सांसद जितिन् । अहिले पनि हिँड्छिन् त्यहाँ रत्नपार्कमा यताउता । कुनै बेला सबैभन्दा लोकप्रिय मत पद्मरत्न तुलाधरले पाउँथे । यस्ता वातावरण बेलाबेलामा आउँछन्, हराएर पनि जान्छन् ।

तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, क्रान्ति अनिवार्य छ, क्रान्तिको कुनै विकल्प छैन, क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पनि कुनै विकल्प छैन । भविष्यप्रति हामी आशावादी बन्नैपर्छ । जो भविष्यप्रति आशावादी हुन्न, ऊ अहिले नै पलायन हुन्छ । क्रान्तिप्रति विश्वास नराख्ने, क्रान्तिप्रति आशावादी नहुने आन्दोलनमा नटिक्न सक्छन् तर क्रान्ति अनिवार्य छ । परिवर्तन अनिवार्य छ।

हिजो हामीले मात्रै हैन, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भनेको । आज त सबका सबले सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्न थाले । त्यसो भएर ढिलोचाँडो राष्ट्र र जनताको एजेन्डामा राष्ट्र र जनता आउने परिस्थिति बन्छ, बन्नैपर्छ । बिचमा आउने यस्ता उतारचढाव, घटनापरिघटना, उथलपुथल भइरहन्छन् । यो स्थितिलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । अहिले काङ्ग्रेस, एमाले हल्लिएका बेला, जनताले उनीहरूलाई दुत्कारिरहेका बेला दृढतापूर्वक छाती खोलेर जनताबिच हिम्मत र साहसका साथ जाऔँ । जनतालाई सङ्गठित गर्ने कोसिस गरौँ । सम्भव छ, सकिन्छ र त्यसको लागि प्रयत्न गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु ।

(२०८२ असोज १२ गते नवलपुरमा आयोजित प्रशिक्षात्मक भेलामा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)