कोलम्बो । श्रीलङ्काका अध्यागमन प्रमुख हर्षा इलुक्पिटियालाई मङ्गलबार दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यो कदम सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानअन्तर्गत जेल परेका पछिल्लो उच्च अधिकारीसँग सम्बन्धित छ ।
राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबया राजापाक्षको प्रशासनका सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाहरू पुनर्जीवित गर्नुभएको छ । तर धेरै शीर्ष अधिकारीहरूलाई यस अभियानबाट सफाइ पनि दिइएको थियो ।
इलुक्पिटियामाथि उहाँले विदेशी कन्सोर्टियमलाई भिसा सेवा आउटसोर्स गर्ने अदालतको आदेश बेवास्ता गर्नुभएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीशको बेन्चले उहाँलाई अवज्ञाका लागि दोषी ठहराउँदै दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । उहाँ पहिले नै एक वर्ष हिरासतमा बसिसक्नुभएको छ ।
मामिला अघिल्लो सरकारले गरेको भिसा ह्यान्डलिङ सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । यस सम्झौताअन्तर्गत प्रति भिसा एक डलर लिने स्थानीय प्रदायकलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी कन्सोर्टियम राखिएको थियो, जसले शुल्क २५ डलरसम्म बढायो ।
भारतको जिबिएस टेक्नोलोजी सर्भिसेस र आइभिएस ग्लोबल एफजेडसिओ मिलेर बनेको कन्सोर्टियमले भिएफएस ग्लोबललाई टेक्नोलोजी पार्टनर बनाएको थियो ।
विपक्षी दल र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हरिन फर्नान्डोले यस्तो शुल्कले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरेको तर्क गर्नुभएको थियो । याचिकाकर्ताले पनि सम्झौता पारदर्शी नभएको र कन्सोर्टियमले १६ वर्षमा दुई अर्ब ७५ करोड डलर कमाउने अनुमान गरेको बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रदायकको अस्थायी पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो, जसलाई इलुक्पिटियाले बेवास्ता गर्नुभएको थियो । अदालतले आउटसोर्सिङ सम्झौतामाथि अझै निर्णय दिन सकेको छैन ।
