मनोज भट्ट
संसारका विभिन्न मुलुकका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था बेग्लाबेग्लै प्रकारका पाइन्छन् । कुनै मुलुकले विदेशीलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी कडा नीति अपनाएको छ भने कतिपय मुलुकले लचिलो नीति अपनाएको पाइन्छ । मूलतः आफ्नो देशको भूगोलको आकार–प्रकार, त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधनको बाहुल्यता वा अभाव, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, सीमासंग जोडिएका छिमेकी मुलुकको विदेशनीति जनसङ्ख्या, देशमा कायम जनसङ्ख्याको अनुपातमा भूमि, रोजगारी, सेवा र सुविधाको उपलब्धता वा अभाव आदिलाई आधार बनाएर नीति बनाउने गरिन्छ । तुलनात्मक रूपमा बढी भूमि र विकासको उच्च दर भएका मुलुकहरू, जस्तै– अमेरिका, क्यानडा, रुस, फ्रान्स, स्केभिडियन राष्ट्र, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकले विदेशीलाई नागरिकता दिने सवालमा उदारनीति अपनाएको छ भने जापान, चीन, भारतले उक्त मामिलामा कडा नीति अपनाएको पाइन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि युरोपियन मुलुकले विदेशीलाई आफनो मुलुकमा नागरिकता दिने सवालमा खुलानीति अपनाएको छ । हाल आएर त्यसबारे कडा नीति अपनाउन थालिएको छ ।

नेपालको भू राजनीतिक अवस्था विशिष्ट प्रकारको छ । एकातर्फ, विशाल चीन छ अर्काेतर्फ, विशाल भारत छ । चीनको क्षेत्रफल नेपालको क्षेत्रफलभन्दा ७५ गुणाले ठुलो छ भने जनसङ्ख्याको हिसाबले ७० गुणा ठुलो छ । भारतको क्षेत्रफल नेपालको भन्दा २२ गुणा र जनसङ्ख्याको हिसाबले ४४ गुणा ठुलो रहेको छ । नेपाल तीनतिरबाट अर्थात् पूर्वपश्चिम र दक्षिणतर्फ भारतवेष्ठित रहेको छ । नेपाल–भारतका बिच सबै सीमा खुला छन् । भारतीय तथा नेपालीहरू एकअर्काको देशमा निर्बाध रूपमा आवत्जावत् तथा नोकरी–व्यवसाय गर्दछन् । नेपाल र भारतका जनताका बिच पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध चलिआएको छ । उत्तरतिरको छिमेकी राष्ट्र चीनमा आउनजान भिसा प्रणाली आवश्यक पर्ने भएता पनि केही समययता तिब्बती शरणार्थीहरू लुकीछिपी नेपाल आउने गरेको र नेपाली नागरिक बन्ने प्रयत्न गर्देै आएको पृष्ठभूमिमा हाम्रोजस्ता भू राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकले नागरिकताको सवालमा उदार नीति अपनाउनु अत्यन्तै घातक हुने छ । यो कुरा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा पनि लागु हुन्छ ।

यद्यपि यो संवेदनशीलतालाई नेपालका शासकवर्गले हमेशा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । कैयौँ अवस्थामा नेपालका शासकवर्गले नागरिकताको सवालमा भारतीय स्वार्थअगाडि झुक्ने गरेका छन् । भारतले हमेशा नेपालको नागरिकता नीति आफूअनुकूल बनाएर आफनो देशका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको छ । भारतको त्यो दबाब नाकाबन्दीको तहसम्म समेत पुगेको तीतो यथार्थता नेपालीले भोगेका छन । नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० को धारा ६ तथा त्यस बखत् गोप्य रूपमा आदानप्रदान गरिएको पत्राचारको दफा ३ मा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने सम्झौतानुसार भारतीयको सल्लाहमा वि.सं. २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने काम भएको थियो । पहिलो पटक नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नले वि.स. २०१९ सालमा संवैधानिक मान्यता पाएको हो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र त्यसअनुसार बनेको २०२० सालको नागरिकता ऐनले पहिलेको भन्दा नागरिकताको सवालमा तुलनात्मक रूपले कडा नीति अपनाए तापनि २०१९ पौष १ गतेलाई आधार बर्ष (कट अफ द इयर) मानी पञ्चायतले एक पटकका लागि नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने नीति अपनायो, जुन नीतिका कारण लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भए ।

डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठित बसाईसराइ अध्ययन कार्य समूह राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको मूल प्रतिवेदनले भारतीय विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कको हवाला दिँदै २३ लाख ८८ हजार भारतीयले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको कुरा उल्लेख गर्नुले पहिलो पटक जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नीतिको परिणाम लाखौँ भारतीय नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन् । २०३२ देखि २०३७ सालसम्म चारपटक तथा २०४० सालदेखि २०४६ सालसम्म पुनः चारपटक टोली खटाएर व्यापक रूपमा नागरिकता वितरण गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउने काम भएको थियो । २०६३ सालमा लाखौँको सङख्यामा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

२०६२–६३ को परिवर्तनपछि नेपाली नागरिकता नलिएकाबाट जन्मिएका १ लाख ७२ हजारलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । त्यसरी नेपाली नागरिकता पाउनेमा भारतका कुख्यात अपराधी अली अशरफ अन्सारी, अतिवादी निरर्जन होजाई, बङ्गलादेशका अपराधी हासिम आलमलगायत २५ जनाभन्दा बढी अपराधी थिए । यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपाली नागरिकका सन्तानलाई कानुन विपरीत वंशजको आधारमा नागरिकता दिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।

२०६८ सालमा पौष ४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भनेर मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । ठिक त्यसै प्रकारले वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि मातहतका कार्यालयलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भनी परिपत्र गर्ने काम गरे, जसको परिणाम पूर्वीतराईमा एक सातामा मात्रै झण्डै तीन लाख नागरिकता वितरण भए । यसरी नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी कार्यको देशव्यापी रूपमा विरोध हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएका कारण त्यो कार्य रोकिएको छ ।

यसरी हेर्ने हो भने नेपालका शासकवर्गको वि.सं. २००९ सालदेखि लगातार विदेशीहरू अझ मुख्यतया भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने दौड रोकिएको छैन । भारतले पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर हमेशा नागरिकताको विषयलाई अगाडि सार्दै आएको छ, जसको परिणाम भारतको दबाबमा नेपालको नागरिकता नीति फितलो बनाउँदा देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डता निकै कमजोर बन्दै गएको कुरा हामी सबै अगाडि जगजाहेर छ । भारतबाट नेपालको जनसङ्ख्यामाथि योजनाबद्ध ढङ्गबाट अतिक्रमण गर्ने काम लगातार भइरहेको छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा भारतले संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा रुचि राखेको थियो । संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा व्यवस्था गरिएको छ कि “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमाजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ” । भारत यो व्यवस्थालाई बदलेर विवाह गर्नासाथ त्यस्तो महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्न चाहन्थ्यो । यद्यपि तत्काल भारतलाई त्यसमा सफलता प्राप्त हुन सकेन । तर नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो मुलुकको नागरिकता कायम राखेर पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित गरिएको थियो । त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको थियो । राज्यव्यवस्था समितिले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही प्रकारको संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा सुरुमा नै दर्ता गराएको थियो । अहिले आएर सत्तारूढ नेकपाले पनि नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने निर्णय गरेको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान विभिन्न मुलुकले बेग्लाबेग्लै प्रकारको बनाएको पाइन्छ । अझ यसमा रोचक कुरा त के छ भने एउटै देशभित्रका विभिन्न प्रान्तका पनि त्यससम्बन्धी बेग्लाबेग्लै नियम छन । जस्तै– भारतमा भारतीय पुरुष नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र त्यस्तो महिलाले भारतीय अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । इटालियन नागरिक ऐन्टोनियो मैनोले राजीव गान्धीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र भारतीय नागरिकताको लागि हकदार भइन् । यिनै महिला नाम परिवर्तन गरेर सोनिया गान्धी भइन् ।

तर भारत प्रशासित कस्मिरमा जम्मुकस्मिरको संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधानद्वारा त्यहाँको राजकीय कार्य सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । राज्य संविधानले जम्मुकस्मिरका जनतालाई नागरिकता पनि प्रदान गर्ने अधिकार राख्दथ्यो । जम्मुकस्मिरमा गैरजम्मुकस्मिरका व्यक्तिले जग्गा खरिदविक्री गर्न वा घर बनाउन वा त्यहाँको छोरीबेटी विवाह गर्ने अधिकार थिएन । यदि कसैले त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाका छोरीले गैरजम्मुकस्मिरका वासिन्दासँग विवाह गरेमा उसको नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी जम्मुका पुरुष नागरिकले जम्मुबाहिरको महिला नागरिक विवाह गरेमा त्यस्तो महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान थिएन, जसको परिणाम त्यहाँका राजाका छोरा करणसिंहले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकी नातिनी विवाह गरे । तर ती नेपाली महिलाले जम्मुकस्मिरबाट नागरिकता पाउन सकिन्न । त्यसैगरी अन्य प्रान्तको जनसङ्ख्याले अतिक्रमण गर्न नसकोस् भनेर भारतको अरुणाञ्चल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागाल्यान्डमा पनि यही प्रकारको संरक्षणात्मक व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

नेपालको पूर्वीतराईमा प्रतिवर्ष झण्डै १० हजार विवाह नेपाल र भारतका बिच हुने गरेको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ । पश्चिमको बैतडी, दार्चुला तथा डडेलधुराको केही भागका बासिन्दाले पनि भारततिर नै विवाहवारी गर्ने प्रचलन छ । त्यो अवस्थामा नेपालले एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकताको नीति अपनाउनु आत्मघाती सावित हुने छ । त्यसैले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रक्रियामा जाने कुरा हाम्रो देशको सन्दर्भमा वस्तुनिष्ठ नै देखिन्छ । अझ माल्दिभ्सले त आफ्नो देशको अवस्थानुसार १२ वर्षको प्रावधान बनाएको छ । भुटानले बनाएको नियम सम्भवतः यो विषयमा अन्य मुलुकभन्दा कडा रहेको छ । राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई विशुद्ध मानवअधिकारसँग जोडेर मात्र हेर्न मिल्दैन । यो विषय देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ ।

नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष नागरिक अर्थात् विदेशी ज्वाइलाई र तिनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । यो प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रियतामा गम्भीर आघात पुग्ने छ । २०६७ कार्तिक १८ गते बसेको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले वैवाहिक आधारमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता परित्याग गरी विदेशी पुरुष नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यही असार ७ गते पारित गरेको प्रस्तावमा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षसम्म निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यव्यवस्था समितिले पुरुषको हकमा उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार नै नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी पुरुष नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । यो प्रस्ताव पनि नेपालका लागि आत्मघाती हुने छ । यसलाई सही मान्न सकिन्न ।