विराटनगर । ‘जेनजी’ को प्रदर्शनका क्रममा यही भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका मोरङका सरकारी कार्यालय तथा संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिमा गर्न सकिने आकस्मिक खरिदको बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने सामग्रीको मात्रा र गुणस्तरसम्बन्धी सूची तयार गरी सोका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिँदै अघि बढाइने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन र क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रजिअ यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकले विगतमा सम्झौता भइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रदर्शनपछि भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा काम रोकिएकाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
क्षति पुगेका दमकललाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । आगलागी नियन्त्रण गर्ने उपकरण सञ्चालन नहुँदा स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामा जोखिम बढ्ने भएकाले यसलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको प्रजिअ यादवले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आन्दोलनबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलनको कार्य सुरु भइसकेको छ । प्रारम्भिक मुचुल्का तयार भइसकेको र पूर्ण मुचुल्का तयार भएपछि क्षति मूल्याङ्कन समितिमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपद् अवधिमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुन नदिन प्रत्येक पालिकास्तरमा नियमित अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने गरी कार्ययोजना गरिने प्रजिअ यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदर्शनकारीले जिल्लाका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएकाले पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने जनाउँदै तत्कालका लागि अतिआवश्य सेवा सञ्चालनको पहल गरिने प्रजिअ यादवले बताउनुभयो । आकस्मिक खरिद प्रक्रियामार्फत शीघ्र पुनर्निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावित सरकारी सेवा फेरि सहज रूपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
