काठमाडौँ । अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसित माग गरेको छ । २०७७ असार ५ गते सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. श्रीधर गौतमको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसविज्ञप्तीमा सो माग गरिएको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशन, दोस्रो संविधान संशोधनलाई स्वागत गर्दै भारतसित कूटनीतिक वार्ता गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, कोरोना सङ्क्रमणसित सम्बन्धित परीक्षण, क्वारेन्टाइनको अवस्था, त्यससँगै जोडिएका आत्महत्याका घटना र सङ्गठनसित सम्बन्धित निर्णय गरिएको सो विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
“अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घको केन्द्रीय समितिको अनलाइन बैठक मिति २०७७ असार ४ गते बस्यो । समसामयिक सवाल र बैठकले गरेका निर्णयहरूको आम जनकारीका लागि यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने र त्यसअनुसार संविधानमा मिलाउन संविधान संशोधन गरेका विषयलाई हाम्रो सङ्गठनले सही मान्दछ । अब उक्त भूमिबाट भारतीय सैनिक क्याम्प, सुरक्षा चेक पोस्ट हटाई भोगचलनमा ल्याउन जोड दिन्छौँ । त्यसका लागि वार्ता गर्नुको साथै उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनसँग गरेको सम्झौता (एमसिसी) नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्ता, असंलग्न परारष्ट्र नीतिसमेतका विरुद्ध भएकाले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ । उक्त सम्झौताका विरुद्धमा देशमा चलेको आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । हाम्रो सङ्गठनमातहतका समितिले एकल वा अन्य पक्षले गर्ने कार्यक्रमलाई सहयोग र सहभागी भएर एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्ष अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछौँ ।
३. हालै सरकारले फेरि राष्ट्रहित विरुद्ध हुने गरी नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । उक्त राष्ट्रहित विरुद्धको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ ।
४. अहिले कोरोना भाइरस देशमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ । यही बेला लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । कोरोना परीक्षणका सामग्रीको अभाव छ । क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन । कैयौँ क्वारेन्टाइनमा असुविधा भएको, परीक्षणको राम्रो व्यवस्था नभएको भनी सङ्क्रमितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कोरोना रोकथाम र उपचारमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष भएका समाचार आएका छन् । उक्त समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
५. कोरोना सङ्क्रमणसँगै जनतामा मनोवैज्ञानिक समस्या, आर्थिक समस्या, रोजगारीको समस्या, हत्या, आत्महत्या र बलात्कारका घटना गम्भीर रूपमा बढेका छन् । उक्त समस्या कोरोना रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित समस्या नै हुन् । यी समस्यातर्फ पनि गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै समाधानका लागि माग गर्दछौँ ।
६. सङ्गठनको केन्द्रीय समितिका वैकल्पिक सदस्य बबिता थापा र जीतेन्द्र ढकाललाई पूर्ण सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । रिक्त अर्काे पूर्ण सदस्यमा रामदेव पाण्डेलाई मनोनयन गरिएको छ । रिक्त वैकल्पिक सदस्यमा तुलमान राई (धनकुटा) र हरि सापकोटा (बारा) लाई मनोनयन गरिएको छ । टोपाराम आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइएको छ ।
७. लकडाउनको यस अवस्थामा पनि अनलाइन बैठक, प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम तथा सामाजिक दूरी कायम गर्दै आवश्यकतानुसार सडकका कार्यक्रम पनि गर्ने निर्णय भएको छ ।”
