काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा रहेका भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
आज यहाँ भाषा आयोगको १० औँ स्थापना दिवसमा आयोजित ‘अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सरकारी कामकाजको भाषामा अन्य भाषा पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका मृत हुन थालेका भाषा जोगाउन सबैको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो ।
आयोग अध्यक्ष मगरले सबै ठाउँको भाषाको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको विकास हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफूले पनि केही काम गर्न सिफारिस गर्न निर्देशन दिए पनि जम्मा १५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै भाषामा आयोगको सिफारिस भने सरकारले ३० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले लोपोन्मुख भाषा बचाउन एकद्वार प्रणाालीमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय भाषाविद् महेन्द्र लावतीले राज्यले सबै समुदायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशको समृद्विका लागि विभिन्न भाषाभाषीमा पठनपाठन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा एकल भाषिक शिक्षा नीतिको कारणले मानव संसाधन विकासमा समस्या पारेको बताउनुभयो । “देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि मानव संसाधनको विकास गर्नुपदर्छ । त्यसका लागि प्राथमिक तहमा आ–आफ्नो भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदिवासीसम्बन्धी एसिया क्षेत्रको पूर्वप्रतिनिधि परशुराम तामाङले देश बहुभाषिक भए पनि एक भाषामा मुलुक चलेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई भाषा संरक्षण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामी सबै लागेर भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगका सम्बन्धमा जनस्तरबाट राम्रो अभ्यास भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बोलिने भाषाहरूको बृहत् भाषिक सर्वेक्षण गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल १४२ जातजाति, १२४ भाषा र १० धार्मिक सम्प्रदाय रहेका छन् ।
