काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीन र भारतसितको सन्धिअनुसार पनि लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २३ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो अवधारणा व्यक्त गरेको हो ।

राजमोले भनेको छ– “नेपाल तथा ब्रिटिस भारतबिच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र स्वयम् नेपाल र चीनबिच २०१८ सालमा भएको नेपाल–चीन सिमाना सन्धिले लिपुलेकसहित कालापानीको भूभाग नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताभित्र पर्ने भूभाग स्वीकार गरेको कुरा स्पष्ट नै छ ।”

वक्तव्यमा चीनले लिपुलेक प्रकरण भारत र नेपालमाझको विषय भएकाले आफूलाई सामेल नगर्न दिएको अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गरिएको छ । चीनले भारतसित द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेकोमा राजमोले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

सरकारले कैयौँ सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाएको सन्दर्भमा राजमोले पहिला ऐनकानुन बनाई त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा दर्ता हुन नमान्ने अटेरीपनलाई पनि राजमोले गलत मानेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“लिपुलेक, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तथा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले पूर्णतयाः रोक लगाएको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।

१. लिपुलेक नेपालको भूमिको अभिन्न अङ्ग हो । नेपाल तथा ब्रिटिस भारतबिच भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र स्वयम् नेपाल र चीनबिच २०१८ सालमा भएको नेपाल–चीन सिमाना सन्धिले लिपुलेकसहित कालापानीको भूभाग नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताभित्र पर्ने भूभाग स्वीकार गरेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

२. कालापानीसहितको भूभागलाई भारतले साढे छ दशकभन्दा बढी समयदेखि सेनाको बलमा कब्जा गरेको छ । कालापानीमाथि भारतीय सेनाको कब्जाका विरुद्ध देशभक्त नेपाली जनता र हाम्रो दलसहितका राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षरत रहेका छन् तर भारतले कालापानीमाथिको कब्जालाई वैधानिक बनाउन लामो समयदेखि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आइरहेको थियो । त्यस क्रममा भारतले नक्कली कालीनदी खडा गर्ने, एकीकृत महाकाली सन्धिका बेलामा महाकाली नदीको हैसियतलाई सीमानदी स्वीकार नगर्ने, कालीनदीको मुहानको रूपमा लिम्पियाधुरालाई अस्वीकार गर्ने, नेपालको अनुमतिबिना लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आउनुका साथै चीनलाई पनि भारतको पक्षमा सहमत गराउने प्रयत्न गर्दै आइरहेको थियो ।

३. चीनले कालापानीसहितको भूभाग भारतको नक्सामा देखाउने काम गर्नुका साथै विगत एक दशकदेखि चीन र भारतले लिपुलेक नाकालाई द्विदेशीय व्यापार नाकाको रूपमा विकास गर्ने सहमति र सम्झौता गर्दै आएका छन् । यसरी भारत र चीनले नेपालको लिपुलेकलाई प्रयोग गरी द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति र सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध छ । त्यो सहमतिको खारेजीमा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । नेपालको भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न भारतसँग तथा कालापानीमाथि भएको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने गरी भारतसँग कुनै सहमति सम्झौता नगर्न चीनलाई जोड दिन्छौँ ।

४. नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँको राष्ट्रपतिसमक्ष लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको कुरा चीनस्थित नेपाली दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका छन् तर लिपुलेकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक रूपमा चिनियाँ पक्षसँग आपत्ति प्रकट गरेको कुरा कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन ।

५. चिनियाँ पक्षले लिपुलेकसहित कालापानीको समस्या भारत र नेपालबिचको द्विदेशीय सीमाविवाद भएको र त्यसमा चीनलाई नमुछ्न अभिव्यक्ति दिएको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको छ । निश्चित रूपले कालापानीको विषय भारत र नेपालका बिच द्विदेशीय विवादको प्रश्न हो तर कालापानीमाथि भारतीय अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने गरी चिनियाँ पक्षले कालापानीसहितको भूभागलाई भारतीय नक्सामा देखाउने कार्य गरेको छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनबिचको द्विदेशीय व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने चिनियाँ पक्षको कार्यलाई सही मान्न सकिन्न । त्यसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्न र त्यसका विरुद्ध नजान चीनसँग आग्रह गर्दछौँ ।

६. सामाजिक सञ्जालको उपयोग व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मानवअधिकारसँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकार हो । हाम्रो दल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । त्यसैले सरकारले संविधानको मूल भावनाका विरुद्ध गई सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको रोकलाई गलत मान्दछ । सरकारको सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने कार्यको विरोध गर्दछ तर त्यसका साथै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेपालमा बढ्दो दुरुपयोग, चरित्रहत्या, विद्वेष र सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको थियो र छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाले नेपालमा दर्ता वा सूचीकृत हुन गरिरहेको आनाकानी, आलटाल वा अटेरीपनलाई पनि सही मान्न सकिँदैन । नेपालमा सञ्चालित विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत हुनुपर्दछ/गरिनपर्दछ । त्यसका साथै सरकारले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन कानुन बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्दछ ।”