काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौको दोस्रो हप्तादेखि शुरु गरेको आन्दोलन २०८२ भदौ १९ गते विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेको छ । आफ्ना मागहरू राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आजको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानोभाई कार्कीले बताउनु भयो ।
यसै बीच ने शि महासंघका केन्द्रीय सचिव कल्पना पनेरुको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सो ज्ञापन पत्र राष्ट्रिय सभाका सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा (राजेश)लाई बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा समग्र शिक्षक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक नआएको उल्लेख छ ।
शिक्षक महासंघले भाद्र ६ गते पत्रकार भेटघाट, भाद्र ९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समक्ष तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक ध्यानाकर्षण पत्र पेश, संघले भाद्र १३ गते शुक्रबार सबै पालिकामा र भाद्र १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिने ।
भाद्र १६ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यही २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना गर्ने लगायतका आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।
भाद्र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेलगायतका निर्णाय गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छः
“श्रीमान अध्यक्ष ज्यू
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल ।
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० सालमा ठूलाठूला आन्दोलन गरी तिनै आन्दोलनका बलमा नेपाल सरकारसँग क्रमशः ३० बुँदा, ५१ बुँदा र ६ बुँदामा सहमती गरेको थियो ।
विगतमा भएका ती सबै सहमती समावेश गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गरिनुपर्छ भन्ने मागमा २०८१–०८२ की आन्दोलन भएको हो । लगभग तीन महिना (८९ दिन) सम्म चलेको त्यस आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८१ चैत्र २० गतेबाट २९ दिने काठमाडौँ केन्द्रीत शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन भयो । त्यही गर्विलो आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासंघ बीच सहमती भयो । त्यही सहमती अन्तर्गत २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति एवम् सत्तारुढ प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका माननीय प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्तरुपमा विगतका समहतीलाई मध्ययनजर गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यही आधारमा सोही दिन ने. शि. महासंघले चालु आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।
यसरी सहमती भए पनि एकातर्फ त्यसबेला भएको मन्त्रीपरिषदको ९ बुँदे निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन भने अर्कोतर्फ तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि सकेन । हस्ताक्षरित समय तालिका गुजारेर भरखरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना र हिजो भएका मुख्य सहमतीप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको प्रतीत हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि समितिमा छलफल चलिरहँदा विगतका गौरव योग्य आन्दोलन र त्यही बलमा भएका सहमतीप्रति पटक–पटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति समेत प्रकट हुन गए । भोलिको उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवम् आम शिक्षक–कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा आवश्यक गाम्भीर्य प्रदर्शन हुन सकेन । विद्यालय शिक्षाको लागि अनिवार्य समाधान हुनुपर्ने मुलभूत समस्याप्रति प्रतिवेदन बेखबर मात्र रहेन शिक्षक कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारप्रति समेत असहिष्णु देखियो । प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमती भएका कुनै कुरा आएनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । सहमतीमा भएका केही विषयहरू सम्बोधन भएका छन् तर शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका मुद्दा र विगतका सहमतीमा रहेका थुप्रै विषयहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमती (७५% आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भनी किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमती अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमती विपरित अन्यायपूर्ण र अव्यबहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सहमती र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्ताव बिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रवन्ध गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृती बिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र गरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा स्वीकृत दरबन्दीमा रुपान्तरण नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, नेपाल शिक्षक महासंघको सहज सञ्चालनलाई बाधित गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, पुनर्वहाली भएका द्वन्द पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बिचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमती अनुसार ४० वर्ष प्रस्तावित नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन नभएका देखिन्छन् । यसबाट आम शिक्षक–कर्मचारी अत्यन्त आक्रोशित भएका छन् । त्यसैले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरू सहमती अनुसार सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट नमिलेका विषयहरू संशोधन गरी यो विधेयकलाई विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री बनाउन सकिने अवस्था छ । यसका लागि अधिकतम पहल तथा पक्षीकरण गरी अविलम्व ऐन जारी गराउन पहल गरी दिनुहुन यहाँको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
स्मरण रहोस् आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । अहिले हामी प्रारम्भिक चरणको प्रचारात्मक आन्दोलनमा छौँ । अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भई सहमती बमोजिमको ऐन जारी हुन आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल शिक्षक महासंघ दोस्रो चरण अन्तर्गत अत्यन्त कडा कार्यक्रम लिएर आन्दोलनमा होमिने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ । यो आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट सिर्जना हुनसक्ने जटिल परिस्थितिप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौँ । अन्त्यमा विगतका सहमतीमा टेकेर अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन यो पार्टीबाट सकिय भूमिका अदा गरिदिन फेरि पनि यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।”
तुलाबहादुर थापा लक्ष्मीकिशोर सुवेदी
(महासचिव) (अध्यक्ष)
