प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले लिपुलेक अतिक्रमणको बारेमा नेपाल सरकारमा नै आत्मसमर्पणवादी चरित्र रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
युगदर्शन मिडियालाई २०८२ भदौ १२ गते बिहीबार भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारको आत्मसमर्पणवादी र लाचार प्रवृत्ति राजा महेन्द्रको समयदेखि नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालका सरकार कतिसम्म लाचार रहने गरेका छन् भने पञ्चायती शासन बचाउन तत्कालीन राजा महेन्द्र कालापानी प्रकरणमा चुपचाप बसे । २०३२ सालसम्म त नेपाली नक्सामा कालापानी थियो । त्यसपछि त्यो विषय हरायो ।’
पछिल्लो प्रचण्ड सरकारको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपाल सरकारको लाचार चरित्रतर्फ इङ्गित गर्नुभयो ।
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत जाँदा कालापानी अतिक्रमणको विषय उठाएनन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल फर्केर उनले भनेकै हुन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर भारतसित मैले कालापानीको विषय उठाइनँ ।’
कालापानीको सट्टा तत्कालीन प्रचण्डले बरु बङ्गलादेशसम्मको जमिन दिए हुने भन्ने आसयको कुरा गर्दै हिँडेको महासचिव भट्टको भनाइ थियो ।
कालापानीसहितको वास्तविक नक्साको प्रसङ्ग वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले तत्कालीन नेकपाको अन्तरसङ्घर्षको स्मरण गर्नुभयो ।
‘प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव राष्ट्रियताप्रति इमानदार भएर होइन बरु ओलीलाई भारतको सद्भावबाट अलग गर्नका लागि यो विषय उठान गर्न लगाए’ पार्टीभित्रको विशिष्ट अवस्थामाझ वास्तविक नक्सा जारी गरे पनि त्यो विषयमा ओली इमानदार नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘ओली नेपालको वास्तविक नक्साप्रति इमानदार थिएनन् भन्ने त त्यति बेला थाहा भइहाल्यो नि, जति बेला त्यो नक्सा राखेको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नसमेत रोक लगाइयो ।’
कूटनीतिक क्षमताको अभाव
महासचिव भट्टले पहिलोपटक भारत र चीनले २०७२ जेठ १ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाएदेखि नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘नेपालले २०७२ सालदेखि हालसम्म आठओटा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा के भयो भनेर सरकारले ताकेता गरेको छैन ।’
भारतले नेपालको चरित्र थाहा पाएकाले यसबारे बेवास्ता गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकारको आत्मसमर्पण चरित्रबारे स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिमा वास्तविक नक्सा जारी गरेपछि त्यसबारे कूटनीतिक पहल नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल सरकारले वास्तविक नक्सा त सार्वजनिक गऱ्यो तर त्यो नक्सा भारतलाई पठाएन; चीनलाई पठाएन, न त द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध भएको अरू देशलाई नै त्यो नक्सा पठायो । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लागिरहेको छ, कालापानी प्रकरणमा नेपालको गम्भीर दाबी छैन ।’
‘लिपुलेकमा भारत र चीनको सम्झौताको विरोधमा नेपाल सरकारले वक्तव्य त जारी गऱ्यो तर त्यो नेपाली भाषामा थियो, अङ्ग्रेजी भाषामा होइन’ तात्कालिक प्रसङ्ग जोड्दै उहाँ भन्नुभयो– ‘भियतनामका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा रहँदा अङ्ग्रेजीमा आफ्ना कुरा राख्ने सरकारले लिपुलेक विषयमा अङ्ग्रेजीमा कुरा राखेन ।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबाट थाहा हुन्छ, सरकार लिपुलेकको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन चाहान्न । यो सरकारको आत्मसमर्पणवादी चरित्र हो ।’
अर्कोतर्फ, कालापानी क्षेत्रमा पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको महासचिव भट्टको ठम्याइ थियो ।
‘कालापानीमा भारतीय सेना बङ्कर बनाएर व्यवस्थित ढङ्गले बसेको छ । त्यहाँका बासिन्दालाई पिथौरागढमा जमिन दिइएको छ । गुन्जीमा टेलिफोन टावर छ । त्यहाँ स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाको शाखा खोलिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो–’त्यस क्षेत्रमा नेपालको पहुँच छैन । २०७८ सालको जनगणनाको टोली त्यहाँ जान सकेन किनकि नेपालतर्फ त्यहाँसम्म जान बाटो छैन, भारतले हाम्रो टोलीलाई त्यहाँ जान दिएन ।’
चीनलाई सम्झाउन सकिन्छ
महासचिव भट्टले सरकारले चाहेमा चीनलाई सम्झाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिलेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी विदेशसचिव हुँदा २०५७ सालमा नेपाल आएको र त्यस बेला कालापानी नेपालको भूमि भएको र त्यसलाई भारतले अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्तितर्फ उहाँले इसारा गर्नुभयो ।
‘नेपालले चीनलाई सम्झाउन सक्छ, कालापानी अतिक्रमणमा भारतको फड्के साक्षी नबस भनेर’ उहाँको सुझाव थियो ।
नेपाल चीनको सुरक्षा पहरेदार रहेको दाबी गर्दै उहाँले हिमालले चीनको सुरक्षा गर्ने भएकाले नेपालको अस्तित्व उसको लागि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
अर्कोतर्फ, चीन–भारत सम्बन्धको तुलनामा नेपाल–चीन सम्बन्ध दिगो हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘चीन–भारत सम्बन्ध दिगो हुन सक्दैन’ अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन र क्वाडको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर ट्रम्पको अमेरिका फर्स्टको नीतिअन्तर्गत ट्यारिफ वारका कारण भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएको हो तर यो दीर्घकालीन विषय होइन । अर्कोतर्फ अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलियालगायतका देश मिलेर क्वाडजस्तो अमेरिकी सामरिक गठबन्धन बनेको चीनलाई थाहा छ ।’
महासचिव भट्टले चीन र भारत अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा नजिक रहे पनि दीर्घकालीन सम्बन्धको हकमा चीनलाई नेपालले सम्झाउन सक्ने बताउनुभयो ।
लिपुलेक, सिप्किला र नाथुला व्यापारको विषय चीन–भारतका लागि उल्लेखनीय नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार लिपुलेकबाट त अहिलेसम्म पनि औपचारिक व्यापार भएको छैन । त्यही अवस्था सिप्किला र नाथुलाको हो । भारत–चीनमाझ ९० प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गबाटै हुने गरेको छ ।
महासचिव भट्टले द्विपक्षीय व्यापारले पनि चीन–भारतमाझको दिगो सम्बन्ध स्थापना गर्न नसक्ने तर्क अघि सार्नुभयो ।
लिपुलेकको अन्तर्राष्ट्रियकरण सही नीति
अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले लिपुलेक प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकार हिच्किचाउन नहुने बताउनुभयो ।
‘कुनै पनि मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्दछ भन्ने होइन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि सम्बन्धित दुवै पक्ष सहमत हुनपर्दछ ।’
भारतले पाकिस्तानसितको द्विपक्षीय वार्ताबाट कस्मिरको समस्या समाधान नभएर, श्रीलङ्काले कच्छद्वीप मामिला समाधान नभएर र बङ्गलादेशले पनि समुद्री सीमाको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको उदाहरण उहाँले दिनुभयो ।
स्वयम् भारतले आफ्ना कैयौँ सीमा समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले लिपुलेक समस्या भारतसितको द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुन नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भारतको दाबी झुटो
सन् १९५४ देखि नै त्यस क्षेत्र हुँदै चीनसित व्यापार हुने गरेकाले लिपुलेक क्षेत्र भारतको भएको दाबीलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ।
‘उनीहरूको माझमा २०७२ सालमा मात्रै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको छ । त्यसकारण सन् १९५४ देखि नै चीनसित भारतको त्यस क्षेत्र हुँदै व्यापार गरेको कुरा झुटो हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
चीन–भारत अनौपचारिक व्यापार हुन सक्ने बताउँदै उहाँले त्यो गौण महत्त्वको विषय बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यो सत्य हो, मानसरोवर धार्मिक यात्राका लागि भारतीयको त्यस क्षेत्रमा आवतजावत भएको छ तर उनीहरूमाझ औपचारिक व्यापार अझैसम्म भएको छैन ।’
नक्सामा देखाएर मात्रै हुँदैन
महासचिव भट्टले नक्सामा देखाएर मात्रै सीमासम्बन्धी समस्याको फैसला नहुने बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँले स्वयम् भारत र चीनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘भारतले पाकिस्तानको पुँछसहितका तीन जिल्ला आफ्नो नक्सामा देखाएको छ जबकि त्यहाँ पाकिस्तानको डेढ लखा सेना तैनाथ छ’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘त्यस आधारमा पाकिस्तानको पुँछसहितका ती भूभाग भारतको हुनु सम्भव छ ?’
त्यस्तै उहाँले चीनले पनि भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई भारतको नक्सामा देखाएकाले त्यो भूमि चीनको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले कुनै देशले नक्सामा देखाएकै कारणले सबै भूभाग उसकै हो भनेर वैध हुन सक्दैन ।
चीनको स्थिति फरक
हालको लिपुलेक अतिक्रमण प्रकरणमा भारत र चीनको स्थिति फरक रहेको उहाँको दाबी गर्नुभयो ।
‘हामीले चीन र भारतको लिपुलेकसम्बन्धी वक्तव्यमा फरक गरेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘भारतले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भनेको छ तर चीनले ठिक त्यही प्रकारको वाक्यांश वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छैन ।’
उहाँका अनुसार चीनको मुख्य समस्या भनेको कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतको पक्षमा साक्षी बस्नु हो ।
अमेरिकाका कारण अहिले देखा परेको अस्थायी परिस्थितिमाझ चीनले आफ्नो सामरिक स्वार्थका अघि राखेर सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने उहाँको विश्लेषण थियो ।
अहिले हुन लागेको चीन भ्रमण ओलीको दोस्रो र परराष्ट्रमन्त्रीको तेस्रो बताउँदै उहाँले चीनसित स्पष्ट धारणा राख्न माग गर्नुभयो । साथै उहाँले आगामी भदौ १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक प्रकरण उठाउलान् भनेर आशा नगरेको पनि बताउनुभयो ।
देशभक्त शक्तिको विरोध जारी
अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले लिपुलेक अतिक्रमणको विरोधमा नौ दलले विरोध गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘केही दिनपहिले नौ दलले लिपुलेक अतिक्रमणको विरोध गरेर वक्तव्य दिइसकेको छ । आज भदौ १२ गते परराष्ट्रसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ज्ञापनपत्र बुझाएपछि हाम्रो छोटो बसाइ भएको थियो । त्यसमा समाजवादी मोर्चासहितका वामपन्थी दलसित यस सम्बन्धमा वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ ।’
भदौ १४ देखि सुरु राजमो केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि यसबारे कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लिपुलेक अतिक्रमणका विरुद्ध एकल र संयुक्त दुवै प्रकारले आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
(अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठका लागि युगदर्शन मिडियाको युट्युब च्यानल https://www.youtube.com/watch?v=WkxuX5oDvkIवाच गर्नुहोला)
