म्यान्माको सैनिक सरकार (जुन्ता) ले लामो समयदेखि वाचा गरिएको चुनाव यस वर्ष डिसेम्बर २८ मा सुरु हुने घोषणा गरेको छ । तर देश गहिरो गृहयुद्धमा डुबिरहेको अवस्थामा यो चुनावलाई धेरैले केवल ‘छल’ का रूपमा हेरेका छन् ।
सन् २०२१ मा आङ सान सुकीको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वले देशका ठूलो भागलाई सैन्य नियन्त्रणबाट बाहिर धकेलेको छ । अहिले प्रजातन्त्र समर्थक समूह र जातीय सशस्त्र संगठनहरूले आफ्ना इलाकामा चुनाव हुन नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो चुनावको उद्देश्य चाहे राष्ट्रपतिका रूपमा, सेनाध्यक्षका रूपमा वा नयाँ सिर्जित पदमार्फत जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई निरन्तर सत्तामा राख्नु हो ।
राखाइन निवासी निवासीले भने, “यो चुनाव केवल सैनिक शासकलाई शक्ति दिने बहाना हो । जनताका लागि यसको अर्थ छैन ।”
गृहयुद्धका कारण हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ, आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीमा धकेलिएको छ र ३५ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।
जुन्ताले भने चुनावलाई शान्ति फर्काउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपक्षी लडाकूहरूलाई हतियार बिसाए बापत नगद पुरस्कार दिने योजना अघि सारेको छ ।
यद्यपि सुकी अझै जेलमै हुनुहुन्छ र उहाँका अधिकांश समर्थक सांसदहरूले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका एक विज्ञ विशेषज्ञले यसलाई ‘सैन्य शासनलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्ने धोखाधडी’ भनेका छन् ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा २८ डिसेम्बरमा ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक आम चुनाव’ हुने र बाँकी चरणको मिति पछि घोषणा गरिने जानकारी दिएको छ ।
तर द्वन्द्व पर्यवेक्षकहरूले चुनाव हिंसात्मक हुने चेतावनी दिएका छन् । गत महिना जुन्ताले नयाँ कानून ल्याएर चुनावको आलोचना गर्ने वा विरोध प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । मतदान केन्द्रमा क्षति पुर्याउने वा मतदातालाई धम्क्याउने काम गरे २० वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान गरिएको छ ।
मिन आङ ह्लाइङ अहिले कार्यवाहक राष्ट्रपति र सेनाप्रमुख दुवै पदमा हुनुहुन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावले विपक्षी गुटलाई विभाजित गर्न सक्छ, किनकि उनीहरू भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।
गत वर्षदेखि संयुक्त रूपमा लडिरहेका विद्रोहीहरूले धेरै क्षेत्रमा विजय हासिल गरे पनि हालै जुन्ताले अनिवार्य भर्ती, हवाई आक्रमण र हजारौँ नयाँ सैनिक परिचालन गरेर केही भू–भाग पुनः नियन्त्रणमा लिएको छ ।
चुनावको तयारीका लागि गरिएको जनगणनामा पनि पाँच करोड १० लाख जनसंख्याबाट एक करोड ९० लाखको तथ्यांक संकलन हुनै सकेन । अधिकारीहरूले यसको कारण ‘सुरक्षा अवरोध’ भएको बताएका छन् । यसले गृहयुद्धबीच हुने चुनाव कति सीमित हुनेछ भन्ने देखाउँछ
