काठमाडौँ । सरकारले दक्षिण कोरियासँगको रोजगार अनुमति प्रणाली(ईपीएस) सम्झौता करिब साढे दुई वर्षपछि नवीकरण गर्न लागेको छ । अन्तिमपटक सन् २०२२ मा नवीकरण गरिएको थिययो । डेढ महिनाअघि नै नेपालले कोरियालाई नवीकरणका लागि एप्रुभल पठाइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव प्रवीण कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै करिब डेढ महिनाअघि हामीले कोरिया सरकारलाई एप्रुभल लेटर पठाएका थियौं’, कोइरालाले भने, ‘उताको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि एप्रुभल लेटर आउँछ । अनि सम्झौता नवीकरण हुन्छ ।’
त्यस्तै कोरियासँग गरिन लागेको सम्झौता नवीकरण मात्रै रहेको र यसबाट कुनै कामदारको कोटा संख्या नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीलाई पनि दिने तयारी गरेको छ ।
हाल नेपाली कामदार ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट)मार्फत् निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जाने गरेका छन् । जिटुजीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले टिकटबाहेक अरू शुल्क तिर्नुपर्दैन । मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले महँगो शूल्क तिर्नुपर्नेछ ।
