अहिले नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । महामारीकाविरुद्ध सारा मानव जाति आ–आफ्नो स्थान र तरिकाबाट जुधिरहेको छ । यही परिस्थितिको बीचमा विभिन्न घटनाक्रम अगाडि बढिरहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा नेपालमा विभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड, भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने षड्यन्त्र समेतका कार्यले स्वाभीमानी नेपालीहरुलाई झस्काइरहेको छ । स्वाभीमानको आन्दोलन देशव्यापी रुपमा चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा जोडदिँदै आइरहेको सर्वविदितै छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भइसकेपछि त्यही संविधानमा संशोधन गरी युरोपियन युनियन र भारतीय साम्राज्यवाद (तत्काल विस्तारवाद) को निर्देशनमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने नाममा संघीयतालाई वैधानिक रुपमा प्रवेश गराइयो । हामी सबैलाई थाहा छ संघीयता प्रवेश गराउने काममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशवादीहरुको जोडबलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विदेशीहरुको दबाबमा लतारिँदै घिसारिँदै अगाडि बढेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालै संसदमा, सडकमा व्यापक रुपमा संघीयताकाविरुद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने काम ग-यो । आन्दोलनलाई विभिन्न रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अगाडि बढाइरहेको छ । संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको विरोधका बाबजुद संघीयतालाई राख्ने काम अदुरदर्शी राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय दुर्गा पौडेलले २०७७ जेठ २२ गैर सरकारी विधेयकको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ बाट संघीयता सम्बन्धी सबै धारा, उपधारा, अनुसूची खारेज गर्नको लागि नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने काम भयो । यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ भाग ३१ को धारा २७४ मा भएको संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाका आधारमा दर्ता गरिएको छ ।

संघीयता खारेज गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

यो विधेयकको उद्देश्य नेपालको लागि संघीय व्यवस्था कुनै पनि कारणले आवश्यकता छैन । यसबाट नेपाललाई आर्थिक भार परेको छ, भौगोलिक, सामाजिक, क्षेत्रीय भावनामा चोट पु-याएको छ, राष्ट्रिय एकतालाई खलबलाई विखण्डनको दिशातर्फ देश आगडि बढिरहेको छ । यी सबै कुरालाई रोकेर राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकजुट बन्नको लागि विधेयक वैधानिक हतियार हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र सम्वद्ध सबै जनवर्गीय संगठनहरुले संघीयता खारेजको लागि आन्दोलनका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउने गरेका छन् ।

बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया
संघीयता सम्बन्धमा नेपाली जनताको न्यायपूर्ण कुनैपनि आन्दोलनमा आन्दोलनको विषयवस्तु बनेको थिएन । ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि संघीयता सम्बन्धी कुनै आन्दोलन, बहस, छलफल भएको थिएन । मधेशवादीहरुको क्षेत्रीयतावादी आन्दोलन पश्चात युरोपियन युनियन र भारतीय साम्राज्यवादको दबाबमा क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने नाममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) को अगुवाइमा नेपालमा संघीयता प्रवेश गराइसकेपछि संस्थागत रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले आ–आफ्ना तहबाट संघीयताविरुद्ध बहस, छलफल गर्ने, विभिन्न फोरमहरुमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

संस्थागत रुपमा र संगठित रुपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र सम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरुले मात्र विभिन्न समयमा अन्तक्र्रियाको माध्यमबाट बहस, छलफलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् र त्यसले संघीयता नेपालमा किन आवश्यक छैन भन्ने कुराको बारेमा धेरैभन्दा धेरै स्वाभीमानी नेपालीहरुलाई सचेत, सजग र जागरुक बनाइरहेको छ ।

सदनबाट आन्दोलन
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत प्रवेश गराइएको संघीयताकोविरुद्ध संविधानमा प्रवेश गराइएको समयदेखि नै सदनमार्फत संघीयता खारेजीको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष कामरेड चित्रबहादुर केसीले सरकारको उप–प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत विभिन्न तहबाट संघीयता खारेजीको लागि आवाज बुलन्द पार्ने काम गर्नुभएको छ । यी दृष्टान्तहरुलेसमेत के प्रष्ट पार्दछ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको मुद्दा कुनै नेताको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्न र सुविधाका पद प्राप्तीको लागि सौदावाजी गर्नको लागि अगाडि ल्याएको हुँदै होइन ।

राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र राष्ट्रिय विखण्डनकोविरुद्ध स्वाभीमानी नेपालीहरुको तर्फबाट अगाडि बढाएको संघीयता खारेजीको मुद्दा हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । अहिले संसद सचिवालयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दर्ता गरिएको संघीयता खारेजी सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय एकताको पक्षमा ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा आएको छ । संघीयता सम्बन्धी संविधानका विभिन्न धारा, उपधारा र अनुसूचीहरुलाई खारेज गर्ने गरी ६२ बुँदामा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरी सार्वजनिक गरिएको छ । यो विधेयक दर्ता भइसकेपछि मुलुक तरंगित भएको छ र यो विधेयक जनस्तरबाट विभिन्न तरिकाले अनुमोदित भइसकेको छ ।

यो सबै परिवेशलाई हेर्दा यसलाई प्राथमिकताका साथ पारित गरी राष्ट्रिय विखण्डनबाट नेपाललाई जोगाउनको लागि स्वाभीमानी सांसद सदस्यहरुको काँधमा इतिहासले ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नेपालको इतिहासमा राष्ट्रिय विखण्डनकाविरुद्ध उभिएर सुनौला अक्षरमा नाम दर्ज गर्ने कि राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा उभिएर कलंकित अक्षरमा नाम दर्ज गर्ने यो गम्भीर भएर सोच्न, मनन गर्न आवश्यक छ । क्षणिक व्यत्तिगत लाभ, हितभन्दा सिंगै देशको हित सबैले सोच्ने समय आएको छ । यो देशप्रति पहिले गरेको गद्दारी सच्याउने अवसरको रुपमा लिन सकेमा नेपाल, नेपालीको सफलता हुनेछ ।

सडकबाट आन्दोलन
राष्ट्रिय जनमोर्चा र यसका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरु नेपालमा जबर्जस्ती प्रवेश गराइएको संघीयताकाविरुद्ध सुरुदेखि सडक आन्दोलनबाट संघीयताका पक्षधरहरुलाई खबरदारी गर्दै, स्वाभीमानी नेपालीहरुलाई होसियार, सचेत, सजग र राष्ट्रिय विखण्डनकाविरुद्ध एकजुट भइ सशक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गरी संघीयता खारेज गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अहोरात्र आ–आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढिरहेका छन् । संसारका इतिहासहरु हेर्दा न्यायपूर्ण आन्दोलनहरु जनताको व्यापक जागरुकता, सचेतता, एकता र बलिदानीबाट सफल भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाल राष्ट्रको पक्षमा चलाएको यो आन्दोलन राष्ट्रिय एकताको आन्दोलन भएकोले जनताको व्यापक सहभागितासहित दबाबमुलक आन्दोलनबाट नै देश विखण्डन हुनबाट जोगाउन सकिने छ ।

हामीलाई के थाहा छ भने न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जनताको हार भएको इतिहास छैन । आन्दोलनका अन्य प्रक्रियाबाट राष्ट्रलाई, जनतालाई न्याय प्राप्त हुन नसकेमा अन्तिम विकल्पको रुपमा सडक आन्दोलन नै हुन आउँछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजको आन्दोलन देशव्यापी मात्र नभएर विदेशमा रहेका न्यायप्रेमीहरुको संगठनमार्फत पनि अगाडि बढाइरहेको छ ।

अहिले कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारको भूमिकाको बारेमा प्रष्ट भएको छ । प्रदेश र प्रदेश सरकारको आवश्यकता नरहेको र नेपाललाई खर्चको बोझ मात्र रहेको कुरा कसैबाट लुक्न, छिप्न सकेको छैन । स्थानीय तहलाई चुस्त, व्यवस्थित बनाउनै पर्ने आवश्यकता सबैतर्फ महसुस भइसकेको हुनाले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संघीयता खारेजको लागि गरिएको संविधान संशोधन विधेयकको महत्त्व ऐतिहासिक रहेको छ र रहनेछ । राष्ट्रिय एकताको आन्दोलनमा स्वाभीमानी नेपालीहरु एकजुट, एकत्रित, संगठित भएर उभिनु, आन्दोलित हुनु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।