काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुन बन्न लागेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी सम्भावित कानुनी मस्यौदालाई लिएर सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन् । उनले बहुविवाहको छुट पाउने विधेयकलाई महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको कुठाराघात रहेको बताइन् । “पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गरे भइहल्यो, त्यो अधिकार छँदैछ । बहुविवाह गर्न पाउने कानुन संविधानको मर्म भावना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि सिडविरुद्ध ठूलो प्रहार हो”, उनले भनिन् ।
श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने कार्य भएको र महिलाहरू त्यसको डटेर विरोध गर्ने बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभाभित्र गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यो समितिको अभावले महिला मुद्दा प्रभावकारी ढंगले उठ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएको र यसलाई मान्यता दिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै संसद्मा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरे । “समाजमा महिलाहिंसाको दर उच्च छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले हुनुपर्छ”, उनले भने ।
सांसद रुपा सो.शी (चौधरी)ले पनि यो विषयको सत्यताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै, “महिलाहरू आज पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षरत छन्, त्यही बेला बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विषय आउनु गम्भीर विषय हो ।”
सांसद रमा कोइराला पौड्यालले पनि बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा संसद्मा नआइपुग्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
