काठमाडौँ । छ महिला सङ्गठनले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
२०८२ साउन १८ गते आइतबारका दिन उनीहरूले प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग राखेको हो ।
विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष मीना पुन, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी कावा अध्यक्ष मेनका पोख्रेल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा, अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्द, अखिल नेपाल महिला सङ्घ (समाजवादी) की महासचिव राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र क्रान्तिकारी महिला सङ्घ नेपालकी सहसंयोजक शारदा महतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
“महिला विरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानुनप्रति नेपालका महिला सङ्गठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यस प्रकारको संशोधन महिलालाई स्वीकार्य हुँदैन” विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानुन नल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ, अन्यथा, हामी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ ।”
नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको र २०७५ भदौ १ गतेदेखि बहुविवाहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको थियो । महिला सङ्गठनले निश्चित परिस्थितमा बहुविवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको पाइएको हुँदा उक्त मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले महिलालाई अझै असमानता र उत्पीडनमा पार्ने तथा महिला हिंसा बढाउने देखिएकाले त्यस्तो कानुन नबनाउन माग गरेको हो ।”
