सञ्जय ढकाल, काठमाडौँ ।
“चापाकल सुकिसकेका छन् । खेत बाँझै हुने अवस्था आइसकेको छ” पर्साको सेढवाका किसान प्रमोदप्रसाद यादवले यो बर्खामा चाहिँदो पानी नपरेकाले सङ्कट आइलागेको व्यथा सुनाए ।
खेती मात्रै होइन कि खानेपानीको समेत हाहाकार भइसकेको बताउँछिन् वीरगन्जकी गृहिणी पुनम शाह । “पानी नभएर खाना पकाउन, भाँडा मस्काउन, लुगा धुन, नुहाउन सबै समस्या भइसकेको छ” उनले भनिन् ।
वीरगन्जमा खानेपानी सङ्कटबाट पार पाउन यो साता जनकपुरबाट वारुणयन्त्रसमेत पठाइए ।
खासगरी मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला अनि कोशी प्रदेशको पूर्वी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा यसपालि असारमा पर्याप्त पानी पर्न नसकेको मौसमसम्बन्धी आँकडाले देखाएका छन् ।
यी जिल्ला तिनै हुन् जसलाई नेपालको खाद्यभण्डारका रूपमा चिनिन्छ । मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै देशको कुल धान उत्पादनको एकचौथाइ उत्पादन हुन्थ्यो भने पूर्वी तराईका तीन जिल्ला धान उत्पादनमा अग्रणी नै मानिन्छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले त प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ ।
कति गम्भीर छ असर ?
“स्थिति भयावह छ । एउटा कुनै टोलमा ट्य्कार पठाउँदा मानिसहरू घण्टौँ लाइन लागेर पानी थाप्न बाध्य छन् । खेतीपातीमा विकराल समस्या भएको छ । पानी परेको छैन अनि सतह सिँचाइ वा भूमिगत सिँचाइ पनि राम्रो उपलब्ध छैन” मधेस प्रदेशले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भनेर गत साता घोषणा गर्नुपरेको कारण सुनाउँदै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने ।
उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा असार मसान्तसम्म धान खेती हुने कुल क्षेत्रफलको ३६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । “जबकि अघिल्ला वर्षमा यतिबेलासम्म ६०–६५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्थ्यो” उनले भने ।
रोपाइँ भइसकेको खेतमा पनि पानी नपरेपछि उत्पादन ह्वात्तै घट्ने उनले चेतावनी दिए ।
‘अबको एकदुई साताभित्रै पर्याप्त पानी पऱ्यो भने राहत हुन सक्छ, नत्र भने रोपाइँ गर्न भनेर राखिएको बिउ सुक्यो भने काम लाग्दैन । ढिलो लगाइएका बालीको पनि उत्पादन घटिहाल्छ” मधेस प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताए ।
प्रदेशका आठ जिल्ला सिराहा, धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी र महोत्तरीमा धानरोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल तीन लाख ७२ हजार छ सय ४५ हेक्टर रहेकोमा असार मसान्तसम्ममा सवा लाख हेक्टर जतिमा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी तराईको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा पनि पानीको अवस्था उस्तै रहेको कोशी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयकी वागवानी विकास अधिकृत पूर्णमाया गुरुङले बताइन् ।
“यो प्रदेशमा अधिकांश धान उत्पादन हुने ती तीन जिल्ला नै हुन् । त्यहाँ पर्याप्त पानी परेको छैन’ उनले भनिन् । निर्देशनालयले जारी गरेको असार २९ गतेसम्मको आँकडामा झापामा ४१ प्रतिशत, मोरङमा ३६ प्रतिशत अनि सुनसरीमा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ ।
मधेस प्रदेशका कृषिमन्त्री क्षेत्रीले त्यहाँ सतह सिँचाइ तथा भूमिगत सिँचाइका लागि पानी नपुगेको अनि नहरमा पनि पर्याप्त प्रवाह नभएको बताए ।
“उदाहरणका लागि गण्डक नहरलाई लिनुहोस् । सम्झौताअनुसार भारतले हामीलाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने हो। तर ५०० भन्दा धेरै दिएको छैन । यसमा सङ्घीय सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार पानी आयो भने कम्तीमा यसको कमान्ड एरिया भनिने बारा, पर्सा र रौतहटमा स्थिति केही सहज हुन्थ्यो” उनले भने ।
चुरे क्षेत्रमा भएको वातावरणीय दोहनले पनि मधेसमा पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको उनले बताएका छन् । “चुरेभावर क्षेत्रमा संरक्षण नहुँदा जमिनमुनि रहने पानीको भण्डार सुक्दै गएको छ । बोरिङ गर्दा पानी नआउने वा थोरै आउने भइरहेको छ” उनले भने ।
तत्कालका निम्ति मधेस प्रदेशको सरकारले सङ्घीय सरकारको सहयोगमा त्यहाँका जनता, खासगरी किसानलाई राहतका योजना ल्याउन खोजिरहेको उनले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कृषिअर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ । त्यसमा धान उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहन्छ । गत वर्ष देशको कुल धान उत्पादन ५९ लाख मेट्रिक टन नाघेको थियो ।
“राष्ट्रिय कुल उत्पादनमध्ये करिब एकचौथाइजति मधेस प्रदेशको योगदान रहँदै आएको छ” सङ्घीय कृषिमन्त्रालयका वरिष्ठ कृषिअर्थविज्ञ महानन्द जोशीले बताए ।
मधेस प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार गत वर्ष त्यहाँको आठ जिल्लाले १४ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै धान उत्पादन गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशका हकमा पनि २०८०/८१ मा करिब साढे १४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा अधिकांश उक्त तीन जिल्लामा भएको अधिकारीले बताएका छन्।
“यी ठाउँ भनेका नेपालका अन्नभण्डार हुन् । यहाँ समस्या पैदा भयो भने देशमै खाद्य सङ्कटको अवस्था निम्तिन सक्छ” कृषि मामिलाका जानकार तथा पूर्वसचिव हरि दाहालले बताए ।
धान उत्पादनको सोझो सम्बन्ध देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग हुने भएकाले यसमा तलमाथि हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धर्मराउने उनले चेतावनी दिए ।
“समय छँदै नहरको मर्मतसम्भार अनि बोरिङलाई चाहिने बिजुलीका सुविधाजस्ता अन्य चाँजोपाँजो मिलाउन सकियो भने केही हदसम्म यस्ता समस्या कम गर्न सकिन्छ । दीर्घकालका निम्ति त हामीले चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यहाँ दोहन हुँदा तराईमा जमिनमुनि जलभण्डार निरन्तर घटिरहेको छ” दाहालले बताए ।
कस्तो छ पानी पर्ने सम्भावना ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मध्यजेठतिर गरेको प्रक्षेपणमा यो वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा धेरै पानी पर्ने भनिएको थियो ।
यसपालि मनसुन जेठ १८ गते नेपाल भित्रिएको थियो भने अब असोज १४ मा बाहिरिने प्रक्षेपण छ । मनसुनको अवधिमा सामान्यतया १५ सयदेखि १६ सय मिलिमिटर वर्षा मापन गरिन्छ तर मधेस प्रदेश तथा पूर्वी तराईका जिल्लामा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण रहेको विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले बताएकी छन् ।
“बङ्गालको खाडीमा जति सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएको छैन । पश्चिममा केही वर्षा भइरहेको छ तर यसपालि पूर्वमा सरदरभन्दा कम हुने अपेक्षित थियो” उनले भनिन् ।
जुलाई १० मा मनसुन प्रक्षेपण अद्यावधिक गर्दा मधेस प्रदेशमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुन सक्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएको उनले बताइन् तर त्यसो भन्दै गर्दा विगतमा खडेरी भन्दाभन्दै एकैचोटी बाढी आएका विषम घटनाको पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
“बङ्गालको खाडीबाट जति जलवाष्पयुक्त प्रणाली सक्रिय हुनुपर्ने त्यति नदेखिँदा मधेस प्रदेश र पूर्वी तराईका क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने हामी प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ” उनले भनिन् । पश्चिम तराईमा सरदर वा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना उनले औँल्याइन् । (बिबिसी)
