गणेश आचार्य ##
नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पद्धतिको विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थाको तुलनामा अधिक समानता र समृद्धिको सम्भावना प्रदान गर्न सक्छ भन्ने दाबी गरिएको छ तर त्यो वैकल्पिक व्यवस्था के हो ? त्यो मुख्य चासो र सरोकारको विषय हो । नेपाली समाजको संरचना, इतिहास र समकालीन राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई गहिरो विश्लेषण गर्दा वैकल्पिक व्यवस्थाले कस्तो प्रकारको सम्भावना र चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्छ ? के अहिले नेपाली सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट भएका प्रवृत्ति र विचारले पुँजीवादी व्यवस्थाको वैकल्पिक स्थान हासिल गर्न सक्छ ? यहाँ न्यूनतम रूपमा वैकल्पिक शक्ति बन्न कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

ऐतिहासिक रूपले हेर्दा नेपाल जटिल र विविधतासम्पन्न देश हो । यहाँ विभिन्न जाति, संस्कृति र भाषाको मिश्रण छ । नेपाली समाजमा गहिरो आर्थिक र सामाजिक वर्गविभाजन छ, जसले गर्दा समग्र देशको विकासमा अवरोध पु¥याएको छ । एकतर्फी समृद्धि र समग्र जनताको जीवनस्तरबिचको गहिरो खाडलका कारण ठुलो जनसङ्ख्याको जीवनस्तर अझै राम्रो बनाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालका धेरै मानिस, विशेषगरी पहाडी, दलित र आदिवासी समुदायका मानिस अझै पनि सामाजिक न्याय, समानता र पहुँच प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विशेष गरी २०४७ सालपछि लोकतन्त्रको स्थापनासँगै यस व्यवस्थामा व्यक्तिगत स्वामित्व र बजार अर्थतन्त्रको प्रमुखता रह्यो तर यसको प्रभावले समाजमा असमानताको खाडल बढायो । पुँजीवादी प्रवृत्तिले सीमित समृद्धि ल्याए पनि यसका खोट र असमानताका कारण धेरै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार भएको छैन । यसले एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ, यो व्यवस्था कति समयसम्म नेपालको विकास र सामाजिक समानतामा योगदान पु¥याउन सक्षम हुनेछ ?

समृद्धिको खाँचोलाई बुझ्नका लागि हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा २००७ सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुआतसँगै राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन भएको थियो तर त्यसपछि पनि शासनपद्धति, विशेषगरी शासक वर्ग र जनताका बिचको समानता कम हुन सकेन । पछि कैयौँ पश्चगामी हर्कत र कदम चालिए । २०४६ सालमा पुनः लोकतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसपछि झन् आर्थिक र सामाजिक असमानता स्पष्ट हुन थाल्यो । निजी स्वामित्व र व्यापारको स्वतन्त्रता हाबी हुन थाल्यो । यस व्यवस्थामा केही मानिस धनी भएका छन् भने अधिकांश जनताले अत्यधिक गरिबीको सामना गरिरहेका छन ।

पुँजीवादी व्यवस्थाका लाभ र हानि दुबै देखिएका छन् । आर्थिक समृद्धि केही ठुला उद्योग र निजी व्यवसायीसम्म मात्र सीमित रहनु समस्या बनिरहेको छ । यसले गर्दा अधिकांश नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधारको कुनै ठुलो सङ्केत देखिँदैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र र दलित आदिवासी समुदायको स्थिति अझै खराब छ । ग्रामीण इलाकामा थुप्रै परिवारले जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाहरू† जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र रोजगारीको अभाव कायम छ । यस स्थितिको समाधानका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ तर त्यो गर्नेहरू पुँजीवाद, जसले विभेदको खाडल चौडा बनायो, त्यसैलाई अङ्गीकार गरिरहेका छन्, हुनुपर्ने पुँजीवादी विचारधाराभन्दा उन्नत प्रकारको हो ।

वास्तविक वैकल्पिक विचारधाराले नेपालका लागि एक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्थ्यो । यस क्रममा समाजमा समानता, वर्गविहीन समाजको स्थापना र उत्पादनका साधनको समाजीकरणको वकालत गरिनुपर्दछ । यस विचारधारामा सामाजिक समानताको प्रमुख स्थान हुन्थ्यो । यसले श्रमिकको अधिकारलाई बलियो बनाउने र उनीहरूको शोषणलाई कम गर्न महत्त्व दिइन्थ्यो । यसले श्रमिक वर्गको पक्षमा कार्य गर्ने योजना समावेश गर्दथ्यो र श्रमिकको अवस्थामा सुधार ल्याउने सम्भावना राख्दथ्यो ।

सही वैकल्पिक व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको सार्वजनिक स्वामित्व र नियन्त्रणको वकालत गरिएको हुनुपर्छ । यसले नेपाली जनताको कल्याणका लागि स्रोतसाधनको समान वितरण सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा बढी समानता ल्याउने सम्भावना प्रस्तुत गर्छ । यस विचारधारामा धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायलाई महत्त्व दिइन्छ । नेपालका विविध जाति, धर्म र संस्कृतिका मानिसलाई समान अधिकार र सम्मान दिन यसले मदत पु¥याउन सक्छ ।

नेपालका लागि यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको केवल विचारमा आधारित व्यवस्था मात्र होइन, संरचनात्मक र संस्थागत परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । कुनै पनि व्यवस्थालाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन त्यसमा धेरै सुधार र रणनीतिक योजना आवश्यकता पर्छ । नेपाली समाजको सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा भएको विविधता र असमानतामा सोचविचार र दर्शनको आधारमा नयाँ योजना ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको छ । एकता र समृद्धिको लागि चाहिने स्थिर सरकार र कार्यान्वयनको क्षमताको अभाव छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकआपसमा विभाजित छन् र आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका छन् । यसरी राजनीतिक अस्थिरता यस वैकल्पिक व्यवस्थामा सफलताको मार्गमा ठुलो बाधक बनेको छ ।

नेपालको शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार एक गहिरो समस्या हो । यदि यस विचारधाराले सरकारको प्रमुख शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ भने यसले थप भ्रष्टाचार र असमानता निम्त्याउन सक्छ । यसको समाधान भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हो ।

नेपाल अझै पनि आधारभूत संरचनामा पछाडि परेको देश हो । वास्तविक वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउँदा यस्तो व्यवस्था हाम्रा आर्थिक र भौतिक स्रोतलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसले प्रविधि र नवीनतामा पनि जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । समग्र अर्थव्यवस्था अझै पनि खुल्ला बजारमा आधारित छ । नेपालमा पूर्ण रूपले वैकल्पिक व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्दा बजारप्रणालीमा समग्र परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा वास्तविक वैकल्पिक व्यवस्थाले पुँजीवादी व्यवस्थाको तुलनामा अधिक समानता र सामाजिक न्याय ल्याउन सक्ने सम्भावना छ तथापि यसका लागि गहिरो संरचनात्मक र संस्थागत सुधारको आवश्यकता हुनेछ । केवल विचारधारामा आधारित नीति पर्याप्त हुने छैनन्, त्यसका लागि कार्यान्वयन र पारदर्शिता आवश्यक छ । जसरी अहिले पुराना दलको विकल्प र वैकल्पिक शक्ति भनेर परिभाषित गर्न खोजिदैछ, ती वैकल्पिक नभएर पुरानाकै निरन्तरता हुन् र त्यसले अस्थिरतालाई अझै लम्ब्याउने हो ।

विचारधाराको गहिरो अध्ययनबेगर लहडको राजनीति पच्छयाउनु देशमा झनै अस्थिरता र पछौटेपनलाई कायम राख्नु हुनेछ ।