मानवजातिको सुरुवातमा मान्छेलाई कसरी कृषिको विकास गर्ने भन्ने थाहा थिएन । विस्तारै मानवजातिको विकास र आवश्यकताको आधारमा खाद्यान्नका लागि खेतीप्रणालीको सुरुवात भयो । विस्तारै राज्यको उत्पत्ति भयो । त्यो राज्यभित्र पर्ने जनताको आवश्यकता पूर्तिको आफ्नो योजना र प्राकृतिक प्रयोग सुरु भयो । यसअनुसार हाम्रो देशको पनि आफ्नो प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भयो ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । नेपालको १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफलको जमिनमध्ये ४०.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र पर्छ भने ५९.६४ प्रतिशत आवादीमा पर्दछ । यसको ६६ प्रतिशत मात्र जमिन खेतीमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यो जमिन उपयोगको हिसाब गर्ने हो भने धेरै ठुलो परिणाममा उत्पादन हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा आवश्यकताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न बाहिरबाट निर्यात गरिन्छ । नेपालको जिडिपीमा कृषिक्षेत्रको २८ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ कि नेपालको कृषिप्रणाली ठिक छैन । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

यो प्रणालीले मुलुकलाई परनिर्भतातिर उन्मुख बनाएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनेका विश्वका केही देशबाट पनि हामीले यो पाठ सिक्न जरुरी छ । केही दशकपहिला युद्धको भुमरीबाट निक्लेको इजरायल अहिले सम्पन्न देश बनेको छ । त्यो उसको कृषिप्रणालीमा ल्याएको आधुनिकता नै हो । यसको भूभागको जम्मा २० प्रतिशत मात्र कृषि गर्ने गरिन्छ । यसमा त्यहाँका ९५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष लाभदायी भएका छन् भने आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा पठाएको छ ।

त्यस्तै, केही दशक पहिला नेपालले सहयोग गर्ने गरेको देश दक्षिण कोरिया अहिले विश्वबाट कृषि मजदुर लिने गर्दछ । त्यसका लागि नेपालबाट पनि कृषिमा काम गर्न प्रत्यक वर्ष हजाराँै युवा त्यसतर्फ गइरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । उसले हाम्रा युवाहरूलाई काम गराएर आफ्नो उत्पादन विश्वमा पठाउन सफल भएको छ ।

पुँजीवादी राष्ट्रले पनि कृषिमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण हामीले यिनी राष्ट्रबाट सिक्न जरुरी छ । करिब ३० को दशकसम्म हामी पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै थियौँ । पुँजीवादी राष्ट्रले पनि कृषिमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण हामीले यिनी राष्ट्रबाट सिक्न जरुरी छ । अहिले हामी भारतबाट अघिल्लो वर्ष मात्र २९ अर्बको चामल निर्यात भएको छ । हामीले यो २९ अर्बको निर्यातको सट्टा कृषिको क्षेत्रमा लगानीको नीति लिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । राज्यको परनिर्भर नीतिकै कारण यो परिस्थिति सृजना हुने थिएन ।

करिब ३० को दशकसम्म हामी पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नै थियौँ । हाम्रो उत्पादन निर्यात पनि हुुने गर्दथ्यो । विश्वका कैयौँ मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर भइराखेको अवस्थामा हामी झन्पछि झन् परनिर्भर भइराखेका छौँ । यसका पछाडिको कारण खोजेर त्यसको निराकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ:

१. देशमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरी ‘जसको जोत उसको पोत’ स्थापित गर्न जरुरी छ । उत्पादनका साधनमाथि सो क्षेत्रको श्रमिकको अधिकार स्थापित नभई उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव छैन । मुख्य समस्या भनेको हजारौँ बिगाह खेतीयोग्य जग्गा जमिन्दारको हातमा छ । मुट्ठीभर जमिनदारले उत्पादन हुने भूमि ओगटेर राखेका छन् । अनि, कैयौँ जमिन बाँझो छ भने अर्कोतिर, काम गर्ने खेत मजदुरको हातमा जमिन छैन । उनीहरू बेरोजगार बनेर बस्न बाध्य छन्, कि त विदेशिन बाध्य छन् । त्यसकारण भूमिमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण नभई कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छैन । जमिनको निश्चित हदबन्दी तोकिनुपर्दछ । हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन भूमिहीन सुकुम्बासी र त्यो भूमिमा काम गर्ने साँच्चिकै किसानलाई वितरण गरिनुपर्दछ ।

२. जमिनको समान वितरणले कोही पनि जमिनबाट विमुख हुने अवस्था रहने छैन । त्यसपछि माटोको वैज्ञानिक परीक्षण र उचित खेतीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अव्यवस्थित वासस्थानको व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी हुने छ । अहिले भू माफियाहरूले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण (प्लटिङ) गरेर बस्ती विकास गरिएको छ । यसको नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालको खेतियोग्य जमिनमा बसोबास (घरबस्ती) हुने र उत्पादन नहुने क्षेत्र, भिरपाखा र सुख्खा डाँडाकाँडा मात्र बाँकी रहने छन् । परिणामस्वरूप कृषियोग्य जमिन सकिने छ । त्यसकारण खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्ने, त्यसको व्यापार गर्ने यो प्रणालीलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा घरनिर्माण गर्न प्रेरित गरी त्यस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्नुपर्दछ, ताकि खेतीयोग्य जमिन खाली हुन्छ र खेती गर्न सकिन्छ ।

३. विश्वमा भएको भूमण्डलीकरणका कारण कृषिमा भएको साम्राज्यवादी एकाधिकारको अन्त्य हुन जरुरी छ । हाइब्रिड बिउ उत्पादनले स्थानीय बिउ लोप हुँदै गइराखेको छ । साम्राज्यवादीले हाइब्रिड बिउ उत्पादन गरेर विश्वमा पठाउँछन । कृषिमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका हुन्छन् । किनकि हाइब्रिडबाट पुनः बिउ उत्पादन हुँदैन । यसको निर्माण उनीहरूले मात्र गरेका छन् । यसको परिणाम के हुन्छ भने जब साम्राज्यवादले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने बिउमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ, तब हाम्रो अवस्था के होला ? हाम्रो आफ्नो स्थानीय बिउ लोप भइसकेको हुन्छ भने हाइब्रिडमाथि प्रतिबन्ध हुन्छ । अब हामीले बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि वैज्ञानिक अनुुुसन्धान र आफ्नै बिउ उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ, अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर कृषिप्रणाली स्थापित गर्न सक्छौँ ।

४. राज्यले जनताको बाँच्न पाउने हककै रूपमा कृषिलाई लिनुपर्दछ । भूगोल, माटो र आवश्यकताको आधारमा कृषि उत्पादन क्षेत्र विभाजन गरी आवश्यक पर्ने सामग्री राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५. भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत् पुँजीको केन्द्रीकृत गर्दै एकाधिकार पुँजीको माध्यमबाट विकासशील राष्ट्रको दोहन गर्दछ । उसले सस्तो श्रम खरिद गरी ठुलो पैमानामा उत्पादन गरेर आफ्नो साम्राज्य कृषिक्षेत्रमा पनि कायम गर्दछ । विकासशील राष्ट्रलाई यसले प्रभाव पार्दछ । अन्ततः यसले कृषि व्यवस्थामा नै जोड दिन्छ । यसबाट मुक्त नभई कृषिको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छैन ।

कृषिक्षेत्रमा भएका कालजयी समस्याको रूपमा देखिएका समस्याको निराकरण यही व्यवस्थाबाट सम्भव छ ? यो व्यवस्थाले कृषिमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ ? यो व्यवस्था किसानको होे ? यो व्यवस्थाबाट यी समस्याको समधान सम्भव हुने छैन । किनकि यो व्यवस्था सामन्तवादी हो । यसले कहिले पनि कामदार वर्ग, किसान–मजदुरको हितमा हुने काम गर्दैैन । यो उसको नीतिको विरुद्ध हुन्छ । यो कामका लागि देशमा किसान–मजदुरको व्यवस्था आउन जरुरी छ । त्यसका लागि निम्न कुरा आवश्यकता पर्दछ:

माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारामा आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र किसान–मजदुरको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनुपर्दछ । त्यसका लागि किसानको सङ्गठनबाट मात्र सम्भव हुने छ । त्यो सङ्गठन अनुशासित र मिलिट्यान्ट हुन जरुरी छ । अनुशासित सङ्गठन भएन भने त्यसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसकारण त्यो सङ्गठन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ ।

सङ्गठनको भिड भएर परिवर्तन हुने होइन, त्यसका लागि क्रान्तिकारी नीति उत्तिकै जरुरी पर्दछ । किसानले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यदि हामी सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्न सकेनौं भने हामी किसानमाथि भू माफिया जालीफटाह र सामन्तले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम देखाएर हामीमाथि शोषण गरिरहने छन् भने देश झन्पछि झन् कङ्गाल बन्दै जाने छ ।

त्यसकारण यो देश परिवर्तनका लागि किसान एकजुट भएर तत्कालीन रूपमा जनवादी व्यवस्थाको प्राप्ति र यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र औद्योगिक संरचनाको विकाससँगै त्योसँग जोडिएका उत्पादनका साधनमाथि किसान–मजदुर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हातमा अधिनायकत्व कायम हुने छ । सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको मुक्ति हुने छ । अनि मात्र जसको जोत उसको पोत स्थापित हुने छ, जग्गा जोत्नेको हुने छ ।