काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य तथा जसपा नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको बताएका छन् ।
‘मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ । यहाँ प्रदेश सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ ।’ यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारको योजना असारमा आएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । घोषणा भएको ११औँ महिनामा योजना कार्यान्वयनमा जाने र एक महिनामै योजना सम्पन्न गर्ने गरी भएका काम बजेट सक्ने प्रयोजनबाहेक केही होइन ।’
‘प्रदेशका योजनाहरूको चिठी सम्बन्धित कार्यालयबाट लिनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीको पीएले बाँडिरहेको छ । यो धेरै गलत कुरा हो । यसमा सत्ता पक्षकै साथीहरूले कुरा उठाएका छन् ।’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘असार लागेपछि योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई तत्कालै अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर गयो भने अन्त्य गर्न सकिन्छ । सम्झौता र भुक्तानीको विषयलाई कडाइका साथ पालना भयो भने सुधार हुनसक्छ । तर, यहाँ भुक्तानीप्रति बेइमानी देखिन्छ ।’
जेठ २०–२५ गते पैसा किन निकासा गर्नुपर्यो ? यादवले प्रश्न गरे । असार २० पछि भुक्तानी नगर्नु । जेठ १५ गतेसम्म पालिकाहरूमा विशेष र सशर्त अनुदानको पैसा आएको छ । पालिकाहरूले अहिलेसम्म त्यो बजेटको ठेक्का गरेको छैन, ठेक्काको आशय पत्र निकाल्न पाएको छैन । असार महिनामा हतारमा गरेको कामको गुणस्तरीय हुने कुरै भएन, यादवले टिप्पणी गरे।
जनताले पनि प्रदेश सरकारको दायित्व पुल बनाइदिने, बाटो ग्रेबल गरिदिने, ढलान गरिदिने, मन्दिर, मस्जिद र धर्मशाला बनाइदिने हो भन्ने मात्रै बुझे । सरकारले पनि आफ्नो दायित्व त्यतिमात्र हो भन्ने बुझेको यादवको भनाई छ ।
हामी पछाडि परेको क्षेत्र– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र आर्थिक अवस्थालाई प्रदेश सरकारले सदनमा एक पटक पनि छलफलको विषय बनाउन सकेको यादवले गुनासो गरे । ‘बाल शिक्षादर, बाल विवाह, महिला हिंसा, नागरिकहरूबिचको द्वन्द्वको विषयमा सदनमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । यस्ता विषयलाई बजेटमा समेट्न, कार्यान्वयनको योजना बनाउन सकेको छैन ।’
