गणेश आचार्य ##

नेपालको समकालीन इतिहास राजनीतिक आन्दोलनको शृङ्खलाले भरिएको छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासम्म, गणतन्त्रको घोषणा हुँदै त्यसको कार्यान्वयनसम्म आएका सबै चरणमा नेपाली जनताको बलिदान, आशा र सङ्कल्प संलग्न रहेको छ तर यी आन्दोलनबाट स्थापित संरचनामा अपेक्षित मूल्य र आचरणको स्थायित्व नदेखिँदा राजनीतिक मूल्यको विघटन बढदो अवस्थामा भएको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आन्दोलनका मूल्य

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, मानवअधिकार, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताको सर्वोच्चताको मूल्य जोडिएका थिए । २००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिले जनतामाथि शासन गर्ने हैन, जनताको प्रतिनिधिबाट शासन हुने अवधारणा ल्यायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको पुनःस्थापना मात्र गरेन, राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धा र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनायो । २०६२–६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्र हटाएर जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया सुरु गऱ्यो, जसले २०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा गऱ्यो तर सङ्घीयता भने सम्पूर्ण रूपमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा मेल नभएको कुरा अब प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ ।

यी आन्दोलनमा उठाइएका आदर्शहरू जनताको हितमा काम गर्ने सरकार, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सहभागितामूलक शासन, सामाजिक न्याय र समावेशिताका नारा त्यति बेला अत्यन्त लोकप्रिय थिए । राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी नागरिकले परिवर्तनसँग मूल्यगत परिवर्तनको अपेक्षा पनि गरेका थिए तर त्यो हुन सकेन ।

मूल्य विघटनको सुरुआत

राजनीतिक परिवर्तनपछि संस्थागत सुधारको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक दलले आन्दोलनमा प्रस्तुत गरेका मूल्यलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । शक्ति प्राप्तिपछि नेतामा मूल्यभन्दा अवसरवाद हावी हुन थाल्यो । सत्ताका लागि मूल्य विघटनको क्रम बढ्दै जाँदा मूल्य र नीतिभन्दा सङ्ख्याको खेल प्रमुख बन्यो । संसद् र सरकारको भूमिका जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि पद, सुविधा र शक्तिकेन्द्रको रूपमा व्याख्या हुन थाल्यो ।

सत्तामुखी राजनीति र नैतिक विघटन

राजनीतिमा सत्तामुखी प्रवृत्तिको बढ्दो प्रभावले मूल्यआधारित राजनीति कुण्ठित हुन पुग्यो । आन्दोलनका अगुवा स्वयम् भ्रष्टाचार, कुशासन र अनैतिकताको जालोमा फसे । राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, संसदीय कोष र बजेट वितरणमा पार्टी र नेता निकटता प्रमुख आधार बन्न थाल्यो । कानुनभन्दा माथि उभिएका नेताहरूको संख्या बढ्दै गयो । न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनमा समेत पार्टीगत प्रभाव देखिन थाल्यो ।

राजनीतिक आन्दोलनमा उठाइएका ‘जनताका लागि राजनीति’ भन्ने नाराको सट्टा ‘नेता र पार्टीका लागि राजनीति’ प्रमुख भएको यथार्थ दिनानुदिन उजागर हुन थालेको छ । जनताले भोगेको पीडा, सेवा र अधिकारको अभावका बिच नेताका विलासी जीवनशैली, विदेश भ्रमण, विशेषाधिकार र अघोषित राजकीय सुविधा हेर्दा आन्दोलनका मूल्य खोक्रा नारामा रूपान्तरण भएको अनुभूति हुन्छ ।

पार्टी स्खलन र गुटबन्दी

राजनीतिक दलहरू आन्दोलनका बेला वैचारिक केन्द्र मानिन्थे तर आन्दोलनपछिको शान्तिपूर्ण चरणमा ती नै दल सत्ताको लागि गुटउपगुटमा विभाजित भइरहे । पार्टीको विधान, नीति र घोषणापत्रभन्दा नेताको स्वार्थ र गुटीय समीकरण प्रभावशाली बन्यो । यसले दलभित्र लोकतन्त्र होइन, सत्तालिप्सा र चाकरी प्रथालाई प्रश्रय दियो । युवापुस्तामा निराशा बढ्यो, वैकल्पिक शक्ति खोजीको लहर उठ्यो तर वैकल्पिक शक्ति, जसलाई बनाउन खोजियो । त्यहाँ पनि झन धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा र नैतिक विघटनको अवस्था जबर्जस्त देखियो ।

आन्दोलनको सपनाबाट जनता टाढा

सत्ताको निरन्तर स्वार्थमूलक प्रयोगले गर्दा आन्दोलनमा आशावादी बनेका जनताको सपना चकनाचुर बन्यो । शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा जनताको चाहना अपूरा छन् । आन्दोलनमा खटिएका धेरै युवा आज विदेश पलायन भएका छन् । तीमध्ये कोही खाडीका मजदुर, कोही कोरिया र जापानका होटलमा कार्यरत छन् । देशभित्र रहेका आम नागरिक भ्रष्ट व्यवस्था र असमानताबाट त्रस्त छन् ।

नागरिक समाजको मौनता

राजनीतिक मूल्य विघटनको अर्को चिन्ताजनक पक्ष नागरिक समाज, मिडिया र बौद्धिक वर्गको मौनता हो । जसले मूल्यका लागि आवाज उठाउनुपर्ने हो, उसैमा आत्मसमर्पण, पक्षधरता र मौन स्वीकृति देखिन थालेको छ । गहिरो विश्लेषण, उत्तरदायित्व र जनचेतनामूलक आन्दोलनको ठाउँमा दलका प्रवक्ताजस्तै व्यवहार देखिन थालेको छ । यसले मूल्यको संरक्षण गर्ने थलो कमजोर बनाइरहेका छन् ।

सुधारको सम्भावना र आवश्यक दिशा

राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संरचनागत छन्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानवअधिकार आदि तर यिनको सार्थक कार्यान्वयन मूल्यआधारित नेतृत्व र उत्तरदायी शासन प्रणालीबिना सम्भव छैन । त्यसका लागि तलका उपाय छलफलको विषय हुन सक्छ ।

राजनीतिक शिक्षा र नैतिक नेतृत्व विकास

पार्टीभित्र र बाहिर राजनीतिक नेतृत्व मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । सिद्धान्त, नैतिकता र सेवाभावनाबाट निर्देशित नेतृत्व बन्नुपर्छ ।

जनतामा सचेतना अभिवृद्धि

नागरिकले मूल्यहीन नेतालाई अस्वीकार गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ । निर्वाचन, आन्दोलन, सामाजिक अभियानमार्फत जनचेतनाको विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

स्वतन्त्र संस्थाको मजबुतीकरण

निर्वाचन आयोग, अख्तियार, न्यायालय, प्रहरी प्रसासन, मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्था पार्टीको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

समीक्षकको भूमिका बलियो बनाउनु

मिडिया, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र बौद्धिक वर्गले मौनताको साटो प्रश्न उठाउने, बहस गराउने र मूल्यरक्षामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वैकल्पिक सोचको विकास

वैचारिक स्पष्टता, युवा नेतृत्व, वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण र सहभागितामूलक जनगणतन्त्रको पक्षमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको विकास अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन जनताको साहस, बलिदान र सङ्कल्पको ज्वलन्त गाथा हुन् तर ती आन्दोलनबाट सिर्जना भएका उपलब्धिको रक्षा र मूल्यआधारित अभ्यास आज सङ्कटमा छन् । सत्तामुखी प्रवृत्ति, गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र मूल्यहीनता राजनीतिक क्षेत्रको वास्तविकता बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्यको पुनःस्थापनाका लागि गहिरो आत्ममूल्याङ्कन, सुधार र सक्रिय नागरिक सहभागिता जरुरी छ । आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको साधन होइन, मूल्य परिवर्तनको प्रेरक शक्ति हुनुपर्छ भन्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।