हिन्दीमा एउटा भनाइ छ : “इस हमाम में हम सभी नंगे है” अर्थात् बाथरुममा हामी सबै नाङ्गा छौँ । यही अवस्था यतिखेर देशमा देखिएको छ । प्रसङ्ग हो भ्रष्टाचारको । देशमा भ्रष्टाचार पनि सार्वभौम चरित्रमा रहेको छ कि जस्तो लाग्दैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नामसमेत भ्रष्टाचारमा आएपछि यस्तो लागिरहेको हो । त्यहाँभन्दा उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार अरू हुन नसक्ला किनकि प्रधानमन्त्री भनेको राज्यका तीन अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग कार्यपालिकाको प्रमुख हो । ऊ कार्यकारी संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हो । हाम्रोजस्तो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचार आएपछि बाँकी केही रहेन । हामीकहाँ न्यायालय भ्रष्ट छ भन्ने यसअघि नै उद्घाटन भइसकेको छ, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर । यसरी देशमा छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन किन भइरहन्छ भनेर तथ्य खोजिरहँदा त्यसको एउटा कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिनाइ छैन ।

विवरणमा नजाऔँ अर्थात् व्यक्तिमा नजाऔँ यद्यपि अहिले भ्रष्टाचारमा जो जो व्यक्तिको नाम आएको छ, ती सबै दोषी होलान भन्ने नसकिएला । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र मात्रै दर्ता गराएको हो । अदालती प्रक्रियामा धेरै कुरा हुन्छ : दोषी भनिएका निर्दोष हुन सक्छन्, निर्दोष ठानिएका दोषी हुन सक्छन् । सामान्यतः तथ्यप्रमाण र साक्षीको आधारमा कुनै आरोपित दोषी वा निर्दोष साबित हुने भए पनि हामीकहाँ न्यायालयमा समेत भ्रष्ट प्रवृत्तिको अस्तित्व भएकाले जे पनि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा आफताब आलम पछिल्लो उदाहरण हुन् । पन्ध्र जनाले बम विष्फोटमा घाइते भएका दुई जनालाई ज्युँदै इँटाभट्टीमा डढाइयो भनेर बयान दिए पनि आलमलाई अदालतले निर्दोष भएको फैसला दिइसकेको छ । यस्ता धेरै घटना छन्, न्यायपालिकासित सम्बन्धित । त्यसकारण अहिले जे जति भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम अगाडि आएको छ, त्यसमध्ये दुईओटा सम्भावनाबारे अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्छ : प्रथम– दोषी ठानिएका पनि पर्याप्त प्रमाणको आधारमा वा न्यायालय भ्रष्ट भएका कारण निर्दोष साबित हुन सक्दछन्; द्वितीय– कतिपयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पनि फसाइन सक्दछ । यतिखेर अख्तियारका जुन प्रमुख छन्, ती अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो कार्यकालमा संसदीय सुनुवाइ नै नगरीकन नियुक्त गरेका थिए । त्यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यही जेठ २८ गते यसबारे फैसला हुने जानकारी प्राप्त भइसकेको छ । यस आधारमा अहिले अख्तियारको सक्रियताका पछाडि पूर्वाग्रहले काम गरेको छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न ।

कतिपय मामिलाका कतिपय व्यक्तिको सन्दर्भमा पूर्वाग्रह देखा परे पनि देशको सरकार र शासनप्रशासन भ्रष्ट छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न त्यति बढी कठिनाइ छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न अनुगमनमा (उदाहरणका लागि ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसन) नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । त्यसबाहेक देशभित्रै अख्तियार र महालेखा परीक्षकले पटक पटक यस खालका भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्ने गरेका छन् । त्यसका बाबजुद हामीकहाँ भ्रष्ट तङ्खवलाई कानुनअनुसार सजाय नहुने भएकाले उनीहरूको हौसला बुलन्द छ । स्थिति कहाँसम्म हुने गरेको छ भने एउटा भ्रष्टले अर्को भ्रष्टलाई कारबाहीका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ कि भन्नेसम्म आभाष हुन थालेको छ । सरकारमा जुन पार्टी रहन्छ, उसले आफूसम्बद्धलाई बचाउने र विरोधीलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले फसाउने खेल खेलेका छैनन् भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । अदालतमा हुने कमजोरी अदालतकै प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा हुने कमजोरीलाई निर्णायक रूपमा जनताले नै आमचुनावद्वारा सुधार गर्न सक्दछन् । त्यसका साथै राजनीतिक नेतृत्वले, खासगरी सत्तारूढ दलले आफूलाई नैतिकवान् बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ अन्यथा जनताको सशक्त खबरदारीले नै उनीहरूलाई लिकमा हिँड्न बाध्य बनाउनेछ ।

(युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १६, अङ्क ३४, २०८२ जेठ २८ गतेको सम्पादकीय)