काठमाडौँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय टेम्माको ४ कोठे भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जिशिअ नेपाललगायतमाथि शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले तत्कालीन जिशिअ नेपाल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन ईन्जिनियर बृधन यादव र सबइन्जिनियर शिवराज राई, श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगर, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिकाराम राई, अर्का अध्यक्ष टिकाराम राई, विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति जय प्रसाद राईविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।

उनीहरूले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा झुट्टा बिल भरपाइका आधारमा रकम निकासाको लागि सदर गरी २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकाररसार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियत राखेको अख्तियारको आरोप छ।

अख्तियारले आरोपी सबैजनाविरुद्ध २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिएको छ।

यस्तो छ, अख्तियारको आरोप
खोटाङ, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नं.७ श्री कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङ्गबाट भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय टेम्माको ४ कोठे आरसीसी भवन निर्माणको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुदान रु। २४,००,००० र जनसहभागिताबाट रु। २१,१०,८९२।५९ गरी रु। ४५,१०,८९२।५९ मा काम गर्ने गरी सम्झौता भई उक्त भवन निर्माण भए पश्चात आयोगबाट उक्त विद्यालय भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण एवं नापजाँच गरी पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम कम गुणस्तरको कार्य भएको तथा हाल प्रयोग प्रचलनमा नरहेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट भवन निर्माणको क्रममा सम्झौता, लागत ईष्टिमेट र नापी नक्सा बमोजिम वास्तविक रुपमा गुणस्तरीय काम फिल्डमा नभएको, निर्माण कार्यमा इष्टिमेट अनुसारको सामान प्रयोग नभएको, ठाउँ ठाउँमा प्लास्टरहरु फुटेको, भुइँको पीसीसी फुटेको, सिलिङ्गमा रडहरु बाहिर देखिने गरी ढलान भएको, ढलान चर्केको, बिमहरू बाङ्गिएको, ढलानको कम्प्याक्सन कम भई कमसल ढलान भएको, ढलानको कामगराई पनि कम गुणस्तरको भएको, पठनपाठन गर्न अयोग्य रहेको र भवन जोखिमयुक्त रहेको, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तयार पारेको लागत इष्टिमेटको आधारमा स्थलगत चेकजाँच गर्दा भवन निर्माण कार्यमा इष्टिमेट अनुसार गुणस्तरको सामग्री प्रयोग नभएको, ढलानको बिम चर्केको र फिनिसिङ नभएको एवं भवन पठनपाठन गर्न अयोग्य रहेको देखिएता पनि उक्त विद्यालयको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी बहन नै नगरी विद्यालयको खातामा रोक्का रहेको रकम निकासा गर्न नापी किताब तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेतमा हस्ताक्षर गरी रु। २५,५०,००० रकम निकासा गरेको, फिल्डमा हुँदै नभएको कार्य नापी किताबमा समावेश गरी रु। ४१,२०,४२८।६८ रकमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सदर गरेको र गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सो कार्य सुधार नगरी बजेटको अति आवश्यक रहेको देखाई झुट्टा बिल भरपाइका आधारमा रकम निकासाको लागि सदर गरी रु।२५,५०,००० बराबरको रकम आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य स्थापित भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूउपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।