काठमाडौँ । जातीय समता समाजले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन (जेठ २१) लाई प्रेरणा दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

अध्यक्ष राजेश विश्वकर्माको हस्ताक्षरमा २०८२ जेठ २१ गते बुधबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै समाजले सो तथ्यमा जोड दिएको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडत यथावत् नै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

कालीकोट, चितवन, सप्तरी, सिराहा, सर्लाहीलगायत देशैभरि दलित उत्पीडनका घटना घटेको उदाहरण दिँदै समाजले राज्य चलाउने शासक/प्रशासकले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाइएको छ ।

संविधान र कानुनमा विभिन्न व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भेदभाव, उ्रत्पीडन, हत्या, हिंसा, बलात्कार सहनुपर्ने स्थिति कायम रहेको बताउँदै समाजले यस्तो स्थिति परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
२०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले नेपाललाई “छुवाछुतमुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणका लागि प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव छुवाछुत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्दै विविधतामा एकता, सामाजिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्दै सबै प्रकारका सामाजिक विभेद, असमानतालाई हटाउँदै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ तर संविधानमा दलित समुदायको हक, अधिकार, भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धका कतिपय व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा ती अक्षरशः लागु हुन सकेको अवस्था छैन ।

गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि कालीकोटमा नरविरे विश्वकर्मा, दैलेखमा सेते दमाई, रुकुम चौरजहारी सोतीमा नवराज विकलगायतका छ जनाको हत्या, काभ्रेको अजित मिजार, चिवनमा भीमबहादुर विक, सप्तरीमा पूजाकुमारी राम, सिराहामा रिङ्कुकुमारी सदा, आनन्दीदेवी सदा, दीपक मरिकको घर भत्काई माटोसमेत ताछेर फ्याँकी महायज्ञको मण्डप बनाइएको र सर्लाहीका सत्यन्द्र राम र नेहा रौनियारको अन्तरजातीय विवाह तोड्न पुलिसप्रशासनसमेत संलग्न रहेको आदि कुटपिट, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाले दलितमाििथको भइरहेको भेदभाव, छुवाछुत र उत्पीडनमा कमी आएको छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

यी तथ्यहरूले दलित समुदायको हकमा अझै पनि राज्य पुनःसंरचित नभएको र राज्यका संयन्त्रका रवैयामा खासै फेरबदल नआउको कुरालाई सङ्केत गर्दछ । राज्य चलाउने शासक र प्रशासकले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने दायित्व दलित समुदायको मात्रै होइन, सिङ्गो समाजको दायित्व हो । विशेषतः राज्य सञ्चालन गर्ने शासक र प्रशासकले दलितमाथि भइरहेका उत्पीडन र भेदभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई हटाउन मौजुदा कानुनलाई लागु गराउन कटिबद्ध हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म दलितको दयनीय स्थितिमा कुनै फेरबदल आउने छैन । दलितले बर्सेनि “जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन दिवस” मनाइरहने तर व्यवहारमा भेदभाव, उ्रत्पीडन, हत्या, हिंसा, बलात्कार सहनुपर्ने स्थिति कायम रहनेछ, जुन जेठ २१ गतेको उपहासबाहेक अरू केही हुने छैन ।

जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । त्यसैले सम्पूर्ण दलित समुदायले जेठ २१ गतेलाई प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारप्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने प्रेरणादायी दिवसको रूपमा मनाउनु आवश्यक छ ।