काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुटवलमा एक जना व्यक्तिले सम्बन्धविच्छेद गरेकी पत्नी तथा पूर्वपत्नीको अर्को पतिबाट जन्मेका दुई नाबालग छोरीको हत्या प्रकरणमा मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक भएको बताइएको छ ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा २०८२ जेठ १५ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
यस प्रकरणमा राजमोले घटनाको मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्नेतर्फ वक्तव्यमा जोड दिइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“बुटवलमा एक जना व्यक्तिले १० वर्षपहिले सम्बन्धविच्छेद गरेकी पत्नी र पूर्वपत्नीको अर्को पतिबाट जन्मेका दुई जना नाबालक छोरीको हत्याको घटनालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन्छ । १० वर्षपहिले सम्बन्धविच्छेद गरेकी र बेग्लै घरगृहस्थी गरेर बसेकी महिला र उनका २ ओटी छोरीको हत्या एउटा सामान्य घटना होइन । त्यस प्रकारको अपराधको लागि कानुनअनुसार कारबाही ता हुनैपर्दछ तर त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो : त्यस प्रकारको हत्या अत्यन्त अमानवीय, निर्मम र क्रुर कारबाही हो । त्यो घटनाले त्यो व्यक्तिको अत्यन्त विकृत प्रकारको मनोदशालाई नै बताउँछ ।
थाहा भएअनुसार त्यो व्यक्ति पहिले आफ्नो दाजुको हत्यामा १० वर्षसम्म जेलमा बसेको थियो र पछि कैदमाफी भएर छुटेको थियो । त्यस प्रकारको लामो कैदजीवनका कारणले नै उसको मानसिक सन्तुलन ता बिग्रेको थिएन ? त्यो घटनालाई सामान्य अपराधका रूपमा मात्र हेर्नु सही हुने छैन । त्यो एउटा गम्भीर प्रकारको मनोवैज्ञानिक समस्या पनि भएको देखिन्छ ।
वास्तवमा समाजमा त्यस प्रकारको त्यो पहिलो घटना होइन । हाम्रो समाजमा त्यस प्रकारका हत्या वा आत्महत्याका घटना धेरै नै घट्ने गरेका छन् । त्यसले हाम्रो समाजमा मानिसको चिन्तनप्रणालीमा नै गम्भीर प्रकारका विकृति देखा पर्दै गएको थाहा हुन्छ । समाजमा त्यस्तो किन भइरहेको छ ? त्यसबारे गम्भीर समाजशास्त्रीय वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस प्रकारका कुनै घटनाका लागि कुनै व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र त्यो समस्याको समाधान हुने छैन यद्यपि त्यस्ता घटना अपराधअनुसार दण्डसजाय पनि दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यो समस्याको मूलमा गएर नै सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपले समाधान गर्ने कार्य नगरिएमा त्यस प्रकारका एकपछि अर्को घटना घट्दै जानेछन् वा अहिलेसम्म त्यस प्रकारका थुप्रै घटना घट्दै पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारका घटनामाथि नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर प्रकारको समाजशास्त्रीय वा मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”
