काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने पोहोरको वर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ ।
नेपालमा पहिलो बजेट २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठुलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरे पनि खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको प्रस्ट पार्छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक २०७२/७३ मा आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा छ खर्ब एक अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।
बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालीन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याए पनि जम्मा आठ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।
२०७४/७५ मा हेर्दा बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ तत्कालीन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठुलो आकारको बजेट ल्यायो तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षभन्दा पनि कमजोर अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो । २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइए पनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ, जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अघिल्लो वर्षको जति पनि बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । वैदेशिक सहयोगमा सङ्कुचन, राजस्वसमेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ । महासङ्घले दिएको सुझावअनुसार अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदरजति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीको भनाइ छ तर सन् १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यसो त आगामी वर्षको बजेट ल्याउने अघिल्लो दिनसम्म संसद्मा अवरोध छ । भोलि नै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । संसद खुल्ने/नखुल्ने अझै निर्क्योल भएको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, जसका कारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणसमेत ल्याउन सकेको छैन ।
