काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म अरिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण आएको छैन । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अझै स्थानीय तहहरुले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
समिति बैठकमा लक डाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । जनजीवन सहज बनाउँदै लक डाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि छलफल भएको छ । तहगत रुपमा लक डाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बझुाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ ।
लकडाउन ७२ औं दिनमा, उल्लंघन बढ्दै
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज ७२ दिन पुगेको छ । लकडाउन जारी भएपनि बुधबार उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ । गत चैत ११ गते देखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनवीवन प्रभावित भएको छ । त्यसैले मानिसहरु लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कँदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरुमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ३२ गते सम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै भित्रि सडकमा पनि अत्यावस्यक खाद्य सामग्रीका पसलहरु खुलेको देखिन्छ । मानिसहरु आफ्नो घर नजिकको पसल सम्म पुगेर किनमेल गरिरहेका छन् । यस्तै समाजिक दुरी काय गर्दै, मास्क तथा पन्जा लगाई मानिसहरु बाहिर निस्किएको देखिन्छ ।
लामो समय लकडाउन हुँदा मानिसहरुको आर्थिक जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दवाव दिदै आएको छ । लकडाउन बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले स्वतस्फूर्त उल्लंघन गर्न थालेका छन् ।
