झलक सुवेदी ##

बहसविहीन समाज हुँदैन । मुद्दाविहीन राजनीति हुँदैन । प्रश्नविहीन सत्ता (राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक) हुँदैन । समाज भइरहेको अवस्थाका बारे सन्तुष्ट हुँदैन । मानिस समाजसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा केही न केही प्रश्नको जवाफ खोजिरहन्छ । यस्ता प्रश्नहरू वर्गसापेक्ष हुन सक्छन्; देशको शक्तिसापेक्ष हुन सक्छन्; संस्कृति र धर्म या परम्परासापेक्ष पनि हुन्छन् । ज्ञान उत्पादन र पुनरुत्पादन, नयाँ ज्ञान र आविष्कारसँग साक्षात्कार गर्ने क्रममा पनि समाजमा हलचल र प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । घर्षण हुन्छ । सङ्घर्ष हुन्छ ।

मान्छे सधैँ अरूको सापेक्षतामा आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्छ, पहिचानको खोजी गर्छ । अरूभन्दा भिन्न बन्ने, विशिष्ट देखिने प्रयास गर्छ । मानिसको यो खोजीले समाजको सामूहिक आकाङ्क्षाको रूप लियो भने त्यो नै समाजको विचारधारा बन्छ । यसरी सामूहिक विचार बनेपछि त्यसले भौतिक शक्तिको रूपमा आकार लिन्छ । यस्ता भिन्न भिन्न शक्तिका बिचको घर्षण नै आजका समुदायबिच, राष्ट्रबिच, सम्प्रदायबिच, आर्थिक शक्तिबिच र सैन्य शक्तिबिचका सङ्घर्ष हुन् । यसैबाट संसार गतिशील छ ।

निरन्तर परिवर्तनको चक्रमा आफ्नो विद्यमान अस्तित्वमा सङ्कट अनुभव गरेपछि व्यक्ति र समाजले आफ्नो पहिचान र शक्तिको पुनरुत्पादन या पुनर्प्राप्तिको खोजी गर्छ । निराश र पराजित मनस्थितिमा पुगेको व्यक्ति र समाजले तर्क र शास्त्रसम्मत मूल्य अनुसरण गर्दैन बरु कुतर्कको सहारा लिन्छ† मुढेबलमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न खोज्छ† जस्तो : हालै टेक्नोलर्ड एलन मस्कले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध फैलाएको भ्रमले सिङ्गो अमेरिकी विदेशनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । त्यो मुढेबलको जोर जबरजस्तीको तरिका हो ।

प्रगतिशील विचारधारा विरुद्ध जेसुकै कदम चाल्ने फासिस्ट विचारधाराले अमेरिकी राष्ट्रपति परिचालित भएका छन् । अमेरिका प्रथमको नीति लिएका उनले हालै हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कुनै पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएका छन् । उनको तर्क छ– यसरी पढेकाहरू हाम्रै प्रतिस्पर्धी भएर निस्कन्छन् । यो पराजित मानसिकता र भय सिर्जित विनाशकाले मति हो । यसले एउटा सेक्युलर समाजको परिकल्पना गरेका अमेरिकी संविधानका रचनाकारको मनसायको धज्जी उडाएको छ ।

नेपाल पछिल्लो समय अनेक निराशाको उत्पादन थलो बन्दै गएको छ । सरकार या सत्तामा हुनेहरू यसलाई नकारात्मक प्रचारको प्रतिफलका रूपमा मात्र अर्थ्याउँदैछन् तर समाजमा भित्र भित्र उठिरहेका तङ्गका अन्तर्यमा प्रवेश गर्दा यो निराशाका अनेक आयाम खुल्दै जान्छन् । यहाँ परिवार र समुदायले अस्तित्वको सङ्कट अनुभव गरेका छन्, त्यो चाहे धर्मका रूपमा होस् या संस्कृतिका रूपमा या परम्परागत मूल्य र आधुनिकताका बिचको घर्षणका रूपमा । त्यसको एउटा अभिव्यक्ति धर्मका नाममा भइरहेका बहसमा देखा परेको छ ।

यस्तो बहसलाई भारतीय धर्मगुरु र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ तथा विश्व हिन्दु परिषद्जस्ता बाह्य शक्तिको प्रोत्साहनसमेत मिल्दा यसले नेपाललाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर मात्र धकेल्दै छैन, हाम्राबिचका एकता र सहअस्तित्वलाई मेटाउन खोज्दैछ । त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिक शक्तिमा पनि परेको छ । यी दुवै पक्षबिच एकता हुँदा हामी नयाँ घर्षण र सङ्घर्षतिर जानेछौँ, ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ । यसबाट वर्षौँ लगाएर हामीले विकास गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका स्पेससहित विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गर्ने जोखिम बढेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय धर्मको विषयलाई लिएर भइरहेका गतिविधि, उठेका प्रश्न र बहसले मुढेतर्कलाई आफ्नो अस्तित्वको सर्त बनाउन खोज्दैछन् । आफूलाई विशिष्ट मान्ने, आफ्नो मूल्य, परम्परा, धर्म, संस्कृति र पन्थलाई विशेष ठान्ने मनोविज्ञानका आधारमा समाजलाई जबरजस्त पुनर्सङ्गठित गर्ने प्रयास हुँदैछ । यसो गर्दा आफ्नो विशिष्टताको पक्षधरता देखाएर मात्र पुग्दैन, अर्कोको अस्तित्वमाथि आक्रमण पनि गर्न खोजिन्छ । समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । केही वर्षदेखि खास गरी तराईमधेसमा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायमाथि योजनाबद्ध रूपमा बहुसङ्ख्यक हिन्दु समुदायको उग्रपन्थी तप्काले गरेको आक्रमण र सिर्जना गरिएको भय त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

यसबारे दुई वर्षजति पहिले नेपाल रिडर्समा पत्रकार नरेश ज्ञवाली र सागर चन्दका सिलसिलाबद्ध रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन् । केही समयअगाडि वीरगन्जमा भएको घटना यसले क्यान्सरको रूप लिँदै गएको सङ्केत हो । हालै मात्र पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायतले यस्तो प्रवृत्तिप्रतिको सरकारी मौनताबारे प्रश्न गर्दै पत्र बुझाएका थिए । पत्रकार जेबी पुनमगर र अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीका लेखले यसको गम्भीरतातिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जसरी धर्मलाई राजनीतिको स्पेस र स्फेयरमा तानिँदैछ, त्यसले समाजको एउटा तप्काको हतासा र निराशालाई अभिव्यक्त त गरेको छ नै बिस्तारै बिस्तारै धार्मिक अतिवादले राजनीतिक गन्तव्यलाई प्रभावित गर्ने जोखिम पनि बढाइदिएको छ ।

तीनओटा समानान्तर प्रयास

केही वर्षयता नेपालको राजनीतिमा धर्मलाई विषय बनाउँदै तीनओटा अभियान एकसाथ समानान्तर रूपमा जारी छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको छ तर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा स्पष्टीकरणसमेत थपिएको छ, जसले धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर प्रस्ट पारेको छ ।

धर्म निरपेक्षताको अर्थ हुन्छ– राज्यले कुनै धर्मलाई राज्यधर्मका रूपमा स्वीकार गर्दैन । सबै धर्मप्रति समभाव राख्छ । सबैलाई धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ । हरेक धार्मिक समुदाय र धर्ममा आस्था राख्ने नागरिक या व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आस्थाअनुरूप धर्म मान्न/नमान्न, संस्कृति, जात्रा र पर्व, पूजा र ध्यान, तीर्थ र ब्रतलगायतका परम्परा पालना गर्न कुनै अवरोध हुन नदिन राज्यले दायित्व स्वीकार गरेको छ । कसैको पनि धर्म अर्काको भन्दा सानो या ठुलो हुँदैन । कसैले पनि अर्कोलाई धर्म परिवर्तन गर्न दबाब र प्रलोभन दिनुहुँदैन । यसरी नै धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुने हो । जब एउटा धर्म मान्नेले अर्काको स्पेसमा हस्तक्षेप गर्न खोज्छ, जब यसमा राजनीति घुस्छ अनि समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

२०१९ सालको संविधानबाट घुसाइएको हिन्दु राष्ट्रको विषयले सिर्जना गरेका प्रश्नलाई अनेक बहस र विवादसहित यसरी निरूपण गरिएको थियो । अहिले यो या त्यो कोणबाट यसमाथि प्रहार भइरहेको छ । पछिल्लो समय राजावादी हिन्दुवादी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका हिन्दुवादी र आरएसएस परिचालित हिन्दुवादीसहित गरी तीन थरी हिन्दुवादी नेपालको राजनीतिमा हिन्दु धर्मलाई जबरजस्त घुसाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मठको दर्शनलाई राजनीतिक हतियार बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि लागेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा एमालेको भूमिकाले पनि उत्तेजनाको काम गरेको छ ।

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापाको राप्रपासहित कतिपय व्यक्तिहरू नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने मिसनमा लागेका छन् । यो उनीहरूको शक्तिआर्जनको घोषित नीतिअन्तर्गत भइरहेको छ । पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजनीतिक व्यक्ति पनि यसलाई आफ्नो नाराका रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् र यी सबैका माथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह छन्, जो हिन्दु सम्राट् बन्ने अतृप्त आकाङ्क्षाले वशीभूत छन् । उनका आकाङ्क्षा भारतीय हिन्दु राष्ट्रवादबाट प्रेरित छन् । भारतीय हिन्दुवादी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा यसै साता काठमाडौँ आएका भारतीय संस्थापन पक्षका एक जना नेता विजय जोलीले पत्रकारसामु खुलै राखेका थिए । यो आपत्तिजनक विषय थियो तर नेपालमा कसैले यसको विरोध गरेको सुनिएको छैन ।

धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी भएपछि राजनीतिमा राज्यबाटै हिन्दु सनातन धर्मलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन गर्ने काम सबैभन्दा पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । उनले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी बनाउन राज्यकोषबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दान दिएका थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री निवासमै पूजाआजा गरीकन राम, लक्ष्मण र सीताका मूर्ति स्थापना गर्न चितवनको माडीतिर पठाएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा माडीलाई वास्तविक राम जन्मभूमि अयोध्या भएको भन्दै एउटा धार्मिक बहस सिर्जना गर्ने प्रयास गरे, जसले राजनीतिलाई सीमा वारपार नै तरङ्गित गरेको थियो र यस्तो राजनीति पनि हिन्दु धर्मवालीको मत आकर्षित गर्ने स्वार्थबाट प्रेरित थियो । धर्मप्रतिको तटस्थभाव देखाउनुपर्ने राज्यका तर्फबाट भएका यी गतिविधिले संविधानको मर्म उल्लङ्घन गरिरहेका थिए ।

गत साता मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो विषयलाई असमयमा राजनीतिक कार्यसूची बनाउने गरी प्रवेश गराएका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठुलो र उदारवादी राजनीतिक दलको महामन्त्रीका रूपमा गगन थापाको यो विषय उठान सोचीविचारी नै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आफूलाई काङ्ग्रेसको भावी सभापति र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गरिरहेका थापाले यो विषय उठाउने कुरा उनको व्यक्तिगत मामिला हुनै सक्दैन । यो राजनीतिक विषय हो र उनको प्रस्तावले आउने दिनमा नेपाली राजनीतिको उदारवादी लयलाई ध्वस्त पार्ने खतरा देखाउँछ ।

नेपाली नागरिकका रूपमा उनलाई आफ्नो पन्थ छनौट गर्ने स्वतन्त्रता छ । उनी मन्दिर जाउन्, पूजाआजा गरुन्, ठाडो तेर्सो टिका लगाउन्, टुपी पालुन् या जनै लगाउन् या नलगाउन्, तीर्थब्रत गरुन्, कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन । नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, जुन हक हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ तर काङ्ग्रेस महामन्त्रीका रूपमा उनले धर्मका नाममा दुई ओटा गम्भीर राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक बहसको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन चाहेका छन् ।

रातोपाटीका लागि पत्रकार नरेश ज्ञवालीसँग कुरा गर्दै थापाले नेपालले संविधानमा धर्म निरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रावधान राख्नुपर्ने कुरा बताएका छन् यद्यपि यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो पङ्क्तिले पहिलेदेखि नै उठाइआएको विषय हो तर त्यसले महामन्त्री या सभापतिको तहमा स्वीकार्यता पाएको थिएन । दलको कार्यसूचीमा प्रवेश पनि पाएको थिएन ।

गत चैत महिनाको पहिलो साता काङ्ग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) पार्टीसमक्ष संविधान संशोधनका विषयमा सातै प्रदेशमा गएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख रहेकी नेता डिला सङ्ग्रौलाको नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा संशोधनका क्रममा संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गरिनुपर्ने सुझाव आएको थियो । केही अगाडि काङ्ग्रेस महासमितिको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिको ठङ्लै सङ्ख्याले यो विषयलाई कार्यसूचीमा पार्न हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो ।

यी घटनाले काङ्ग्रेसमा हिन्दु धर्मलाई राष्ट्र धर्म बनाउनुपर्छ भन्ने धार्मिक राजनीतिको मत बलियो रहेको देखाउँछन् । सम्भवतः महाधिवेशनमा सभापतिका लागि तयारी गरिरहेका गगन थापाले यो विषय बुझेका छन् र आफ्नो मत बढाउने उद्देश्यले धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन अघि सरेका छन् । समस्या यहीँनेर छ ।

सुरुमा उद्धृत गरिएको नेहरूको भनाइजस्तै गगनको यो प्रयासले एक्स्ट्रिम्ली डेन्जरस पथतिर देशको राजनीतिलाई लैजाने मनसाय राखेको छ । विपी कोइरालाको धार्मिक स्वतन्त्रता पक्षधर उदार विचारबाट दीक्षित भएका गगन थापा व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु या सनातनपन्थी हुनु एउटा कुरा हो तर धर्मलाई राजनीतिको सिँढी उक्लन प्रयोग गर्ने उनको मनसाय आपत्तिजनक र खेदजनक छ । उनलाई थाहा छ, एकपटक यो विषयलाई संविधान संशोधनको मुद्दा बनाइसकेपछि देशलाई धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राष्ट्रका रूपमा मात्र राख्न सम्भव छैन । यसले ठुलो ध्रुवीकरण र सङ्घर्ष निम्त्याउँछ र सत्तान्ध दुर्योधनको मति भएका नेताले यसलाई हिन्दु राज्यका रूपमा परिणत गर्छन् अनि धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता दुवैले सानेपामा बिपीको फोटोमुनि पुगेर आत्महत्या गर्नुपर्नेछ ।

गगनले उठाएको अर्को विषय छ, धर्म परिवर्तनको मुद्दा । उनले धर्म परिवर्तनको अहिलेको अवस्थाले समाजमा विभाजन र द्वन्द्वको मनोविज्ञान निर्माण गरेको भनेका छन् र त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेकोतर्फ सङ्केत गरेका छन् । यो पनि उनको बहुसङ्ख्यक हिन्दु समुदाय र लुन्याटिकको मत सुरक्षित गर्ने उपाय मात्र हो । धर्मलाई राजनीतिमा तान्ने प्रयासकै अंश हो । धर्मान्तरणले समाजमा मनोवैज्ञानिक समस्या र सङ्घर्षको अवस्था सिर्जना गरेको साँचो हो । लोभ लालच र भय देखाएर गरिने धर्म परिवर्तनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । जहाँ जहाँ नयाँ नयाँ चर्च बन्छन् र नयाँ पास्चर धर्म परिवर्तनको उद्देश्य लिएर घुमेका भेटिन्छन्, त्यहाँ भित्रभित्रै एक प्रकारको द्वन्द्व पनि विद्यमान छ ।
यसबारे लेखक तथा सिनेकर्मी उपेन्द्र सुब्बाको कथा सङ्ग्रह लाटो पहाडमा एउटा कथा छ– प्रभु माइला भन्ने पात्र, जसले यस्तो मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस्तो मनोविज्ञान हिन्दु समुदायमा पनि छ र बुद्ध या प्राकृत धर्म मान्ने जनजाति समुदायमा पनि । अल्पसङ्ख्यक आदिवासी समुदायमा थप बलियो छ तर यस विषयमा बहस गर्दा यो कानुनी प्रश्न मात्र हो कि संवैधानिक राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने विषय निर्क्योल गर्नु आवश्यक छ । संविधानले धर्मान्तरणलाई न प्रोत्साहित गर्छ, न रोक्छ । व्यक्तिलाई स्वेच्छाले धर्मान्तरण गर्न पाउने अधिकार छ तर सङ्गठित र संस्थागत प्रयास गरेर यस्तो धर्मान्तरण गराउन खोज्नेलाई त्यसको मूल स्रोतबाटै रोक्न विद्यमान कानुन र प्रशासनिक कार्यका माध्यमबाटै सम्भव छ । खास गरी मिसनरीका यस प्रकारका गतिविधिलाई राज्यले सिधै रोक लगाउन सक्छ ।

धर्मान्तरण गर्नु, सनातन परम्परा मान्नु, नास्तिक हुनु सबै व्यक्तिगत मामिला बनाइनुपर्छ । मठमन्दिर र चर्च गुम्बा या मस्जिद क्वोइवो अथवा जात्रापर्व सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समुदायलाई दिनुपर्छ । नेपालले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरे पनि यहाँको राज्य र सरकारले अहिले पनि धार्मिक मामिलालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भन्ने कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा उसको सहभागिताले देखाउँछ । यसबाट कमसेकम सङ्घीय र प्रदेश सरकार तत्काल हट्नुपर्छ ।

धर्मान्तरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहनु भनेको पनि धर्मलाई राजनीतिमा घुसाएर सत्तामा पुग्ने घृणित आकाङ्क्षाको विषय मात्र हो । गगनले समाजमा विद्यमान मनोविज्ञानलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेर खतरनाक बाटोलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । अनुचित समयमा देशलाई धार्मिक राजनीतिको बहसमा धकेल्ने काङ्ग्रेस महामन्त्रीको यो प्रयासलाई कदापि सामान्य रूपमा लिन सकिन्न ।
समग्रमा भारतीय दक्षिणपन्थी हिन्दुवादको वैचारिक वर्चस्वबाट प्रभावित समूहले भुइँ तहमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम र क्रिस्चियन समुदाय विरुद्ध हिंसात्मक दमनको माग गर्छ । त्यसको पृष्ठभूमि बनाउँदै धार्मिक दङ्गा फैलाउने प्रयास गर्छ । अर्कोतिर, कथित वामपन्थी या कम्युनिस्ट पार्टीदेखि उदारवादी काङ्ग्रेस पार्टीसम्म भित्रभित्रै हिन्दुवादी राजनीतिको विष घोल्दै लान्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ ।
काङ्ग्रेसी वृत्तबाट उठेको यो आवाज पनि प्रकारान्तरले ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै प्रतिगामी विचारको पक्षमा छ । यसको भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ किनभने धर्मका नाममा हुने प्रतिगमनले प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ भन्ने कुरा भारतमा भइरहेका फासिस्ट व्यवहारले सिद्ध गरेका छन् ।

हामी हाम्रो लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चन दिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ । हामी कमसेकम उदारवादी खुला समाज कायम रहनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ । हिन्दुवादी राजनीतिको हावा चल्न थाल्यो भने त्यसले पहिले खाने भनेको नै लोकतन्त्र र खुला समाजका उदारवादी मूल्यलाई हो । सबै खाले प्रतिगमनको नाश होस् ।

(नेपालभ्युज डट कम बाट)