काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा चार बुँदे चिन्ताजनक पक्ष र १६ बुँदे नीतिगत सुधारका पक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलको हस्ताक्षरमा २०८२ जेठ ७ गते बुधबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै सङ्घले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
सङ्घले नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी देखिएको, स्पष्ट योजना नभएको, एकद्वार लगानी सुविधा प्रणाली लागु नगरिएको, भ्रष्टाचार न्युनीकरण र नीति स्थिरताको ग्यारेन्टी नभएको तथा उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ऊर्जा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरणको बारेमा व्यवस्था नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै सङ्घले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको प्रष्ट आधार नदेखिएको, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव देखिएको, साधारण खर्च र राजस्व सङ्कलनबिच असन्तुलन देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
एवम्, प्रकारले सङ्घीयता खारेज गरिनुपर्ने, “राष्ट्रिय लगानीमा बृहत् उत्पादन स् मेड इन नेपाल हाम्रो सान कार्यक्रम” सञ्चालन गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम खानी सार्वजनिक मोडेलमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, भूमि बैङ्कसम्बन्धी नीति खारेज गरिनुपर्ने, साना लगानीका लागि १५ लाखसम्म बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रेसवक्तव्यमा भ्रष्टाचारको न्युनीकरण गरिनुपर्ने, राजनीतिक अस्थिरता र सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उद्योगको खर्च न्युनीकरण गरिनुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, करप्रणालीमा सुधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गरिनुपर्ने तथा युवा पलायन रोक्नुपर्नेजस्ता विषय उठान गरिएको छ ।
