नेपालको संविधान–२०७२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गतेभन्दा अगावै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको तयारीस्वरूप सरकारले एक महिनाअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । त्यससँगै विनियोजन विधेयक र आर्थिक सर्वेक्षण आउँछ । जेठ १५ गते बजेट पारित गरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारको मौद्रिक नीति जारी गर्छ । मौद्रिक नीति पनि सरकारको समग्र अर्थनीतिको एउटा भाग हो । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रालयगत रूपमा स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म योजनाका बारेमा छलफल हुन्छ । त्यस क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रका विज्ञविशेषज्ञसित पनि छलफल गरिन्छ । यसरी बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुन खालको अर्थनीति अपनाउँदैछ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर दिने दस्तावेज हो । बजेटकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुनेछ भन्ने थाहा हुनेछ । त्यससँगै सरकारको राजनीति कुन प्रकारको छ भन्ने झलक पनि बजेटले दिन्छ किनकि अर्थतन्त्रमाथि नै राजनीतिसहितका उपरी संरचना उभिएका हुन्छन् ।

सरकारले वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम गऱ्यो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । उक्त दस्तावेजकै आधारमा बजेट आउनेछ । कस्तो हुनेछ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ? यसको उत्तर खोज्न गाह्रो छैन । नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको छ । सरकारले लागु हुन नसक्ने तिनै गत आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम नै दोहोऱ्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि संसद्मा सुझाव, आलोचना दिने गरिएका छन् तर सरकार टसमस हुने गरेको छैन । अहिले त अङ्कगणितीय सन्तुलनमा बलियो सरकारले आफूलाई समीक्षा गर्ने छैन भन्ने बुझ्न सकिने कुरा हो । त्यसैले पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथि आधारित रहेर आउने बजेट पनि फरक आउने छैन । बजेटमा एउटा विषय सही छ । त्यो हो– सरकारले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षामा आफूलाई उभ्याउनेछ तर प्रश्न छ, राष्ट्रहित वा जनहितमाथि आधारित नभएको अर्थनीतिमाथि टेकेर जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नु सम्भव छ ?

आन्तरिक उत्पादन न्यून हुनु नेपालको दशकौँदेखिको समस्या रहिआएको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठोस उपाय गर्नुपर्दथ्यो । त्यसको विपरीत आठओटा थप उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । खालि यही मात्र एउटा उदाहरणले पनि सरकार साम्राज्यवादको इसारामा नवउदारवादी अर्थनीतिको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अर्थशास्त्रमा कथित वचतको सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएझैँ सरकारले देशभित्रको उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि विदेशी सामान ल्याएर नेपालबाट विक्री गर्ने, त्यसबाट आयकर र भन्सारमार्फत राष्ट्रिय आय बढाउने परम्परागत नीति अपनाएको छ । त्यसो गर्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले कथित आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवर्द्धनजस्तो खोक्रो अर्थनीति अपनाउने गरेको छ । व्यापारघाटा घटाउने नाममा वा कथित समृद्धि देखाउने ढोङ गर्दै बर्खायाममा बिजुली बिक्री गर्नेसमेत सरकारले गरेको हुन्छ तर बिजुली देशभित्र खपत नहुँदा विदेशी सामान विक्री गरेर राष्ट्रिय आय बढाउनुभन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जनासँगै राष्ट्रिय आय बढाउने तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अपनाउने सवालमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

अहिलेको बजेटमा सरकारको वस्तुगत वा सिर्जनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त भएको पाइन्न । राष्ट्रिय आम्दानी खोजीको नाममा करका दरमा हेरफेरबाहेक अर्थमन्त्रीसित कुनै भिजन छैन । विदेशी वस्तुलाई नियन्त्रण गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो भने एकातिर रोजगारी सिर्जना हुनेछ, त्यसबाट युवाविद्यार्थीको विदेश पलायन रोकिनेछ भने अर्कोतिर, आन्तरिक उत्पादनले राष्ट्रिय आय दिगो रूपमा बढ्नुका साथै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ ।

(युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १६, अङ्क ३१, २०८२ जेठ ७ गतेको सम्पादकीय)