काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले साम्राज्यवादको आँखा नेपालको भूमिमाथि परेको बताउनुभएको छ ।
२०८२ जेठ ६ गते मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८२” माथि छलफल गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अब साम्राज्यवादको आँखा नेपालको भूमिमाथि परेको छ ।’
नेपाल सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैङ्कको अवधारणा पास गरेपछि त्यसबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजेको प्रसङ्ग उप्काउँदै उहाँले राष्ट्रपतिले दुई दिने रोकेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुई दिनसम्म भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्नुभयो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँलाई लाग्यो, दाल मे कुछ काला है ।’
काङ्ग्रेसले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व बैङ्कका जागिरे डा. रामशरण महतलाई नेपाल झिकाएर नवउदारवादी नीति लागु गरेको बताउँदै उहाँले त्यसपछि नै नेपालमा उद्योगधन्दा निजीकरण हुन सुरु भएको बताउनुभयो ।
पछिल्ला सरकारले डा. महतको साम्राज्यवादी अर्थनीतिलाई नै अगाडि बढाउँदै गइरहेको उहाँको किटानी थियो ।
‘त्यसपछि निजीकरणको नाममा नेपालमा नवउदारवाद प्रवेश गऱ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब नेपालका किसानलाई खाडी मुलुक पठाउन थालियो । धान निर्यात गर्ने देश चामल आयात गर्न थाल्यो ।’
नवउदारवादी नीतिकै कारण युवाको विदेश पलायन तीव्र भएको धारणा राख्दै उहाँले त्यसपछि नेपालीका जमिन बाझो बन्न थालेको र त्यही जमिन साम्राज्यवादलाई सुम्पिन भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो ।
भूमि बैङ्क खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले सम्पूर्ण भूमिहीन किसानलाई जमिन दिनुपर्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन बढाउनुपर्ने र सहकारीमार्फत किसानको जीवनस्तर उच्च बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कृषिमा साम्राज्यवादी अर्थनीति भित्राउन भूमि बैङ्कको अवधारणा अघि बढाइएको विचार उहाँको थियो ।
मन्तव्यको क्रममा उहाँले नवउदारवादले देश पराधीन बन्दै गएको पनि बताउनुभयो ।
