काठमाडौँ । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) ले न्यायप्रणालीप्रति गम्भीर हुन सरकारसित माग गरेको छ ।

२०८२ वैशाख ३१ गते अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोका तथा महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मणदेव पाण्डेको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसवक्तव्यमा अन्लाले यस्तो माग गरेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भ जोड्दै अन्लाले आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आम नागरिकको पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने तथा फौजदारी कानुनलाई पीडितमैत्री बनाउनेलगायत विषयलाई स्वागत गरिएको छ ।

उपर्युक्त विषय व्यवहारमा लागु नभएकोमा भने अन्लाले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

वक्तव्यमा “तर नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायद्वारा कार्यान्वयन नगरेको बरु त्यसको विपरीत न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने, भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, विचौलिया र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई प्रोतसाहन गर्ने, न्यायमा कमजोर वर्गको सहज पहुँच हुन नदिनेलगायतका स्वतन्त्र न्यायपालिका विपरीतका कार्य गरी न्यायप्रणालीमाथिको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जनआस्थामा र प्रभावकारितामा गम्भीर आघात पुऱ्याउने कार्य गर्दै आइरहेको” उल्लेख गरिएको छ ।

“न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित सबै विषयमा गम्भीर हुन र न्यायालयको विश्वनीयता, पारदर्शिता, जनआस्था, प्रभावकारिता र सहज पहुँचप्रति आँच पुऱ्याउने काम नगर्न, स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका क्रियाकलाप नदोहोऱ्याउन र बन्द गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ” वक्तव्यमा भनिएको छ ।