काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी अभियानले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीपीडितका मागलाई सुदूर भविष्यको विषय बनाइएकोमा विरोध गरेको छ ।
अध्यक्ष गङ्गालाल सापकोटाको हस्ताक्षरमा २०८२ वैशाख २९ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै अभियानको सो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीपीडितको रकम सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत वचत फिर्ता कोष बनाएर फिर्ता गर्ने आश्वासन सुदूर भविष्यको विषय भएको अभियानको ठहर छ ।
अभियानले पाँच लाख रुपियाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको प्रसङ्ग यस सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारीमाथि व्यक्तिगत व्यवसायलाई जस्तो कर थोपर्नु गलत भएको भन्दै वक्तव्यमा सहकारीपीडितलाई तत्कालै न्याय दिन, दोषीलाई कारबाही गर्न र सहकारीका समस्या समाधान गर्न ठोस नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“संसद्का सबैभन्दा ठुला दुई दल सम्मिलित वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित नीति तथा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय सहकारी अभियानको ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा सङ्गठनको धारणा सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. सरकारले हालै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता मात्र देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियतामाथि आधारित छन् ।
२. सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीपीडितका मागबारे ठोस र विश्वसनीय सम्बोधन गरेको छैन । त्यसमा उल्लेख गरिएको सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् वचत फिर्ता कोष बनाएर पीडितको रकम दिलाइदिने कुरा उल्लेख गरेको छ, जुन सुदूर भविष्यको विषय हो । सुदूर भविष्यको कुरा देखाएर सहकारीपीडितको भावनासँग खेलवाड गर्ने काम सरकारबाट भएको छ । यसअघि सरकारले सहकारीपीडितको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भनेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर कार्यान्वयन नगरेजस्तै अहिले पनि सहकारीपीडितलाई न्याय दिन र सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न, सहकारीपीडितका जायज मागको सुनुवाइ गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको ठहर रहेको छ ।
३. सहकारीको ठुलो मात्रामा लगानीमा रहेको र असुली हुन नसकेको ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि गठन गर्न भनी व्यवस्था गरेको ऋणअसुली न्यायाधीकरण गठन नगर्नु र सहकारीलाई प्राइभेट कम्पनीसरह कर लगाइनुले सहकारीजस्तो सामूहिक व्यवसायप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको छैन । हाम्रो सङ्गठन सरकारको यस प्रकारका रवैयाको विरोध गर्दै पीडितलाई न्याय दिन, सहकारी ठगीमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न र सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस नीतिगत तथा संरचनागत कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”
