काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले सरकारको आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको भएको बताउनुभएको छ ।
२०८२ वैशाख २२ गते आइतबार राष्ट्रियसभाको अठारौँ अधिवेशनअन्तर्गत बैठक सङ्ख्या ५ मा मन्तव्य राख्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
सांसद विश्वकर्माले समग्रतमा नीति तथा कार्यक्रम अधुरो, अपुरो र निराशाजनक रहेको भन्दै सात बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस्तो छ, राजमोको अवधारणा समेटिएको सात बुँदे मन्तव्यको सम्पादित भाग :
१. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको छ ।
२. गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशिता हाम्रो संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । विगतका सरकारले दलितलगायतका पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय मूल धारमा ल्याउन नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दथे तर अहिलेको सरकारको ५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द एक ठाउँमा प्रयोग हुनुबाहेक दलितको पक्षमा कुनै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुनु दुःखद रहेको छ ।
३. महिलाका पक्षमा भएका विद्यमान कानुन महिलाको बेइजिङ घोषणापत्र सार्क वडापत्र, महिलामाथिका सबै भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिको मापदण्डअनुरूप छैनन् । त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो कुरालाई समेट्न सकेको छैन ।
४. नेपाल भ्रष्टाचारको सवालमा ग्रे लिस्टमा परेको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा सहकारी रकम अपचलनका कारण नेपाल ग्रे लिस्टिमा परेको छ । सहकारी रकम अपलचनलाई नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको अभाव छ । भ्रष्टाचार तथा सहकारी रकम अपचलन नियन्त्रणको दिशामा ठोस नीति र कार्यक्रम आउन सकेन ।
५. सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लगेपछि विकास हुन्छ भन्ने सरकारको दाबी खोक्रो प्रमाणित भएको छ । निजीकरणमा लगेपछि ती उद्योग झन् टाट पल्टेका छन् । कथित उद्योगी भनिएकाहरू उद्योगले चर्चेको जग्गासमेत विक्री गरेर खाने खेलमा लागेका छन् । नवलपुरमा भएको धौवादी फलाम कम्पनी र दैलेखको पेट्रोलियम खानीलाई सार्वजनिक मोडेलमा नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
६. नीति र कार्यक्रमले प्रवासी नेपालीको मताधिकार र राष्ट्रियताको संरक्षणमा कुनै जोड दिन सकेन ।
७. कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम आउन सकेन ।
