काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले भारतको भूवनेश्वरस्थित कलिङ्गा इन्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (किट) युनिभर्सिटीलाई नो अक्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
२०८२ वैशाख २१ गते आइतबार राष्ट्रियसभाको अठारौँ अधिवेशन बैठक सङ्ख्या ४ अन्तर्गत आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
‘किट युनिभर्सिटीमा नेपाली विद्यार्थीमाथिको चरम दमन पुनर्पुष्टि भएको छ । म नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु’ उहाँले भन्नुभयो– ‘किट युनिभर्सिटीमा पढ्न जाने नेपालीका लागि एनओसी दिन रोक्नुपर्दछ ।’
उहाँ रुपन्देहीकी प्रकृति लम्सालको हत्या भएको केही महिनामै प्रिसा साहको बलात्कार प्रकरण आउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–’त्यहाँ बारम्बार नेपाली विद्यार्थीको हत्या भएको छ । त्यो दुर्व्यवहारलाई सहन नसकेर नै हत्या भएको हो ।
सांसद विश्वकर्माले प्रिसाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो ।
छुवाछुत भेदभावको सजाय बदर गरिएकोम आपत्ति
मन्तव्यको क्रममा उहाँले रुकुम चौरजहारी सोती प्रकरणमा कर्णाली उच्च अदालतले छुवाछुत भेदभावको सजाय बदर गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
नवराज विकसहितका छ जनाको हत्याको सम्बन्धमा २३ जनालाई ज्यान मार्ने सम्बन्धमा गरिएको जन्मकैदको फैसलालाई भने उहाँले स्वागत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘ज्यानसम्बन्धी कैद गर्ने उच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सही छ तर छुवाछुत भेदभावको कसुर बदर गर्ने फैसलाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
उहाँले अदालतको यस्तो फैसलाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
मन्तव्यको क्रममा उहाँले नवराज विक दलित समुदायको भएकै कारण केटी पक्षले उनीहरूलाई कुटी कुटी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको बताउनुभयो ।
सुर्खेत अदालतले ज्यानमुद्दा र छुवाछुत भेदभाव दुवैमा कसुरदार ठहऱ्याएकोमा कर्णाली उच्च अदालतको छुवाछुत भेदभावलाई बदर गर्ने निर्णयले न्यायप्रणालीमाथि २० प्रतिशत दलितको विश्वास डगमगाएको सङ्ज्ञा दिनुभयो ।
दलित अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनको स्वागत
त्यस्तै, सोही दिन प्रस्तुत “दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८१” माथि छलफल गर्दै उहाँले त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ४० लाई लागु गर्ने सम्बन्धमा यो प्रतिवेदन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘धारा ४० लगायतका ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले मदत गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।’
सांसद विश्वकर्माले यो प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारसित आग्रह गर्नुभयो ।
‘सरकारले नै यो ऐनको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता निर्धारण गरोस्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन भने हामीले गैरसकारी विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ ।’
