काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । मंगलबारको बैठकले दुई विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
‘भन्सार विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।

मंगलबार विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले ‘भन्सार विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सो प्रस्तावलाई संसदका बहुमत सांसदहरुले सहमति जनाएका हुन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले भन्सार बिन्दुहरुमा रहेको बेथिति हटाउनको लागि भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले भन्सार नाकामा राजश्व चुहावट, अनियमितता र व्यापारीहरु पीडित नबनुन् भन्ने नै विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। उनले विधेयकलाई समृद्ध बनाउनको लागि सुझाव दिने सांसदहरुलाई धन्यावाद समेत दिए।

उनले भने, ‘भन्सार बिन्दुहरुमा बेथिति नहोस्। त्यहाँ हाम्रो राजश्वमा चुहावट नहोस् र अनियमितता नहोस् र व्यापारीहरु पीडित नबनुन् भन्ने कोणबाट सुझावहरु आएका छन्। भन्सारलाई उपकरण र स्रोत साधनको दृष्टिकोणले प्रभावकारी कोणबाट समेत प्रभावकारी बनाइयोस् भनेर पनि सुझाव दिनुभएको छ। यी सबै सुझावहरुको लागि म सबै माननीयज्युहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।’

विधेयकले कानूनको रुप लिएसँगै राजश्व चुहावटमा कमी आउनुका साथै भन्सार व्यापार सहज हुने मन्त्री पौडेलको दाबी छ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकबाटै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ।

मंगलबार विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सो प्रस्तावलाई संसदका बहुमत सांसदहरुले सहमति जनाएका हुन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले उक्त विधेयकले प्रचलित कानूनमा रहेका प्राविधि त्रुटीहरुको सुधार गर्दै नेपालको दिगो विकास, सुशासनको प्रत्याभुति र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘प्रस्तुत विधेयकमा रहेका व्यवस्थाबाट प्रचलित कानूनमा रहेका विविध प्राविधिक त्रुटी सुधार हुनुका साथै नेपालको दिगो तथा सन्तुलित विकास र सुशासनको प्रत्याभुति, वातावरण संरक्षण र नागरिकमैत्री शासन कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ।’

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनेछ। सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।