काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका विपक्षी दलहरुले आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि सदनमा छलफल गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षकसँगै पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जनाउँदै सदनमा यस विषयमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा उक्त प्रस्तावको सूचना दिएका हुन्।
सो प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले समर्थन गरेका छन्।
यस जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्बन्धित छलफल गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारण उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उक्त प्रस्ताव दिइएको उल्लेख गरिएको छ। ‘विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो’, प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरु राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरु हुँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीर्यता पाइएन।’
लाखौँ विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन सञ्चालन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ।
