अनिलकिशोर घिमिरे

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भाद्र २९ मा सम्झौता भइ कार्यालय र कर्मचारी समेत ब्यवस्था भइसकेको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता कार्यान्वयनको सन्र्दभमा २०७५ असार ३० गते संसदमा अनुमोदनको लागी पेस भएपछि यस बिषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसलाई जसरि भएपनि पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा छलफलको लागी उक्त प्रस्ताव टेवल नगरेपछि उनलाइ हटाएर भएपनि एमसीसी पास गराउने दाउमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला अन्य कारणले महरा हट्नुपरेको थियो । त्यसपछि अग्नि सापकोटा सभामुख भएलगत्तै प्रम ओलीले बधाई दिँदै संसदबाट एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ भनेर सम्झाएका थिए । २०७६ फागुन ३ गतेको संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, सरकारले ‘अनुमोदनको लागी संसदमा पेश गरेको छ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दासाथ एमसीसी पास हुन्छ र यो योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक ब्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने निश्चित छ ।’

अहिले एमसीसी अन्तर्गतको योजनालाई घुमाउरो पाराले नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइएको छ र आ.ब. २०७७÷०७८ को बजेट भाषणको २११ नम्बर बुँदामा उक्त योजनालाई बजेटको ब्यवस्था समेत गरिएको छ । संसदबाट पास नहुँदै सरकारले एमसीसीको अनुदान रकमलाई बजेट किताबको अनुदान तथा रिण सारांश अनुसूची १० मा एमसीसी अमेरिकाबाट ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानको रुपमा राखिएको छ । २०७५/७६को बजेटमा ५ अर्ब, २०७६/७७ मा ६ अर्ब राखिएको थियो । अहिले त्यसलाइ संसदबाटै अनुमोदन गराई लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

अमेरिकाका लागी पूर्व नेपाली राजदुत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले सन् २००२ मा तत्कालीन प्रमसहित आफू पनि अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा जर्ज बुससँग ओभल अफिसमा भेट्दा देखिनै यो कुराको प्रसंग आएको र पाँचवटा प्रम, पाँच परराष्ट्रमन्त्री, पाँचवटै अर्थमन्त्रीहरुले यो बिषयलाई अगाडि बढाएको बताएका छन् । यसरी सरकारकै तहबाट यसलाई पास गर्न शासकहरु किन लालायित देखिएका छन् ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । अहिलेसम्मका वैदेशिक सहयोग र अनुदान रकमहरु मन्त्रिपरिषदले नै बजेटमा समायोजन गर्ने प्रचलन रहँदारहदै एमसीसीलाई संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कारण के बन्यो श्र यसबाट गम्भीर शंका उब्जन्छ । अमेरिकाले नेपालका शासकहरुलाई डलरको लोभ देखाएर सार्वभौम संसदबाट समेत पास गराई आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्ने रणनिति भित्र नेपाललाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छ।

सन् २००४ मा तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुसले एशिया प्यासिफिक स्ट्राट्रेजीको नामबाट शुसासन कायम गर्ने प्रयोजनको लागी एमसीसीको प्रारम्भ गरेका थिए । अहिले त्यसको नाम परिबर्तन गरी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राट्रेजी बनाइएको छ । पछिल्लो समयमा महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनको अवस्था अमेरिकाको टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । चीनले यूरोप, दक्षिण र पूर्वी एशियामा सडक सञ्जाल बिस्तार गरेर आफ्नो उत्पादनहरु सहज रुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले बीआरआई योजना अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसले दक्षिण र पूर्वी एशियामा चीनको प्रभाब अगाडि नबढोस् भनेर अमेरिकाले आफ्नो रणनीति तय गरिरहेको छ ।

गरिबी घटाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने बहानामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुसँग सैन्य सम्बन्ध बिस्तार गर्ने र चीनलाइ सैन्य, आर्थिक र राजनैतिक मामलामा अगाडि बढ्न नदिने उसको रणनीति रहेको छ । अमेरिकाले सोभियत संघलाई घेर्नको लागी बनाएको नाटा (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन) को नयाँ रुपमा चीनलाई घेर्नको लागी आइपीएस (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी) बनाएको हो । उसले आइपीएस क्षेत्रका सबै देशहरुलाई आफ्नो राजनैतिक प्रभाब अन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीको बिरुद्ध उनीहरुलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसैको सिलसिलाको रुपमा नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याइएको छ ।

नेपाल बीआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौता भएपछि त्यस अन्तर्गत चीनसँग जोडिने रेल लाइनको रुट केरुङ्गदेखि काठमाडौं हुँदै पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म पुर्याउने योजना रहेको छ । त्यसैलाइ प्रभाबित पार्ने उद्देश्यले एमसीसीमा काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि हेटौडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको विधुत प्रसारण लाइनको रुट बनेको देखिन्छ । नेपालमा कैयौं वर्षसम्म निर्माण र उपलब्ध हुन नसक्ने प्रकारले ट्रान्समिशन लाईन बनाउन शुरु गर्ने, त्यसैसँग जोडेर रणनैतिक सडक नेटवर्क छुट्याउने र यी दुवैको सुरक्षाको बहानामा आफ्ना सेना ल्याउने रणनीति अमेरिकाको रहेको छ ।

अर्कोतिर एमसीसीमा त्यसले माग गरेका भूभाग नदीनाला वनजंगल लगाएतका सबै श्रोतहरु नेपाल सरकारको अधिनमा नरहने र पहिल्यै एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, एमसीसी संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निस्क्रिय हुने सम्मको प्राबधान राखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाललाई चीनले गर्ने सहयोगमा अवरोध गर्ने र नेपालको श्रोत साधन तथा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो अखडा कायम गर्ने अमेरिकी साम्राज्यबादको रणनीति रहेको छ । यो योजना पाँच वर्षे भनेपनि पाँच वर्षमा सम्पन्न गरि यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा कुनै बुँदामा देखिँदैन । यहि योजनाको नाममा कैयौं वर्षसम्म अमेरिकी सेनाहरु नेपालमा बस्नेछन् । कतिपय बिश्लेषकहरुले भनेका छन् – सडक र विधुत प्रसारण लाइनका बहानामा तिब्बत प्रबेश गर्ने मेचिदेखि गण्डकी सम्मका नाकाहरुलाई आफ्ना नियम कानुनहरुको अधिनमा लिएर अरुलाई पवेश गर्न नदिने र स्वतन्त्र तिब्बतको युद्धका लागी तयारी गर्ने अमेरिकी योजना रहेको छ ।

अमेरिकाको राजनैतिक कार्यक्रमनै साम्राज्यबाद हो । ऊ जहाँ जहाँ पसेको छ त्यहाँ ध्वस्त नपारी फर्किएको छैन । इराकले अब हामीलाई अमेरिकी सेनाको सहयोग चाहिएको छैन, अब तपाइँ जानुस् भनिसक्यो तर उसले मानिरहेको छैन । अफगानिस्तानमा उसले छोडेको छैन । अहिले संसारभर अमेरिकाका ८०० वटा सैन्य अड्डाहरु रहेका छन् । ति सैन्य अड्डाहरुले संसारभरको रक्षा रणनीति सुनिश्चित गर्ने, हस्तक्षेपका योजना बनाउने, जासुसी गर्ने काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालमा पनि आफ्नो सैन्य अखडा निर्माण गर्ने चाहना राखेको देखिन्छ । अहिले डलर कुटनितीका साथ एमसिसिको माध्यमबाट उक्त चाहना पूरा गर्दै छ ।

सोभियत संघको पतन तथा पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट देशहरुमा कम्युनिष्ट शाषन ब्यवस्थाको अन्त्यसँगै ढलेको बर्लिनको पर्खालले अमेरिका संसारमा आफ्नो एकल नेतृत्व र प्रभुत्व स्थापित गर्न सफल भएको निश्कर्षमा पुगेको थियो । तर २१औं शताब्दीको शुरुवातसँगै रुसले विकास गर्दै गएको सोभियतकालीन बिरासत र चीनले हासिल गर्दै आएको आर्थिक तथा प्राबिधिक हैसियतले अमेरिकी साम्राज्यबादी सपनामाथि चुनौती खडा गरेको छ । यस प्रकार पूर्वी एशिया र हिमालय उपमहाद्धिपीय क्षेत्रको शक्ति बिन्यासमा भारतलाई चीनको विकल्पमा उभ्याउने पश्चिमा रणनीति, हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाब कायमै राख्ने भारतीय स्वार्थ, प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा गुमेको महाशक्तिको छबि फर्काउने जापानको प्रयास, शितयुद्ध पछि बनेको एकल प्रभुत्वलाई यथास्थितीमै कायम राख्ने अमेरिकी स्वार्थ अनुरुप चीनलाइ घेर्ने अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको सामरीक सैन्य रणनीतिको रुपमा स्थापित आईपीएस र यसैको योजनालाई सफल बनाउने एउटा उपकरण एमसीसी हो ।

इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको आधा जनसंख्या छ भने विश्वका दश वटा स्टाण्डीङ सेना मध्ये सातवटा यही क्षेत्रमा छन् । ६ वटा त न्युक्लीयर हतियार भएका देशहरु छन् । दश वटा ब्यस्त बन्दरगाह मध्ये ९ वटा यही क्षेत्रमा पर्दछन् । ६० वटा ग्लोबल ट्रेड ट्रान्जीट पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । त्यसैले २०१७ देखि अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई इण्डोप्यासिफिकको नामले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सर्वशक्तिमान रहेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र बिस्तार गर्न संसारलाइ भूगोलको आधारमा एकिकृत सुरक्षा रणनिती अन्तर्गत खडा गरेको ६ वटा सैन्य संरचना मध्ये सबैभन्दा ठूलो आइपीएस कमाण्ड हो । यो कमाण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्धेश्यका लागी युएस आर्मी, नेभी, एअर फोर्स र मेरिन क्रोप्स एकिकृत रुपमा सक्रिय रहेका छन् । आईपीएस भित्र पर्ने देशमा अमेरिकाले दोहोरो लगानीको रुपमा २.३ ट्रिलियन डलर लगानी गरिसकेको छ ।

विश्वब्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नाममा विदेशी दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु निर्बाध रुपमा देशभित्र भित्रिने गर्दछन् । विश्व ब्यापार संगठन, विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी लगाएतका संस्थाहरुले साम्राज्यबादी तथा पूँजिबादी शक्तिहरुलाई बित्तिय सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो देशका सरकारी संयन्त्रहरु साम्राज्यबादी तथा पूँजिबादीहरुको दलाली गरेर देशको अस्तित्व र पहिचानलाई नै दाउमा राखि अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने ध्याउन्नमा लागीरहेका हुन्छन् । यसरी देशको स्वतन्त्र पहिचान, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना ध्वस्त पारेर आत्मसमर्पणबादी शासकहरुले जनताहरुलाई जबर्जस्त पराधिनताको शिकार बनाइरहेका हुन्छन् ।

बास्तवमा नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिकोणले संबेदनशिल देशमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदै गर्दा अत्यन्तै सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । साम्राज्यबादीहरुले आईएनजीओको माध्यमबाट, कैयौ विकास नियोग र एजेन्सीको माध्यमबाट अन्य देशको सामाजीक, सांस्कृतिक, राजनैतिक मामलामा बर्चस्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । नागरिकहरुलाई प्रजातन्त्र, शुसासन, मानवअधिकारको पाठ पढाउँदै आफ्नो उपयुक्त प्रयोगशाला निर्माण गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका हुन्छन् । एमसीसीस त्यसै षडयन्त्रको पछिल्लो सिलसिला हो । यसबाट पचास करोड डलरको लोभमा नेपाली सार्वभौमीकता सित खेलवाड गर्ने षडयन्त्र भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

एमसीसीको प्रस्तावनामा ‘सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको शुसासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ गरिएको छ । यो भनेको नेपालको समाजबाद उन्मुख आर्थिक आधारहरु जलबिधुत, जलश्रोत, जंगल, जमिन र सडकहरु राज्यबाट खोसेर दलाल पूँजिपति तथा बहुर्राष्ट्रिय निगमहरुको हातमा दिने र उनीहरु मार्फत हाम्रो युरेनियम, उर्जा, कच्चा पदार्थ, भौतिक एबं बौद्धिक सम्पत्तिहरु कब्जा गर्ने भू अर्थराजनीति र सैन्य रणनीति हो । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनाहरु अड्डा जमाएर बस्ने र चीन पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने अवस्थामा नेपाल भूराजनीतिक टकरावको भूमरीमा फस्ने देखिन्छ । यसैले नेपाललाई इराक र अफगानिस्तान जस्तो रणमैदान बनाउने खतराबाट जोगाउनु आबश्यक छ ।

एमसीसीमा कैयौं राष्ट्रघाती प्राबधानहरु रहेका छन् । ती हेर्दा यो कार्यक्रमले नेपालीहरुको आवश्यकता र योजनासँग कहीँ जोडिएको देखिँदैन । त्यस योजनाको छनौट, स्वरुप, नियन्त्रण, सुरक्षा, खर्च ब्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, लेखा परीक्षण आदी सबै काम एमसीसी अमेरिकाले गर्ने र नेपालले कुनै चासो राख्न नपाउने भएपछि प्रस्ताबनामा भनेजस्तो यसले कसरी नेपालको हित गर्ला ?

एमसीसीले तयार गरेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने, एमसीसीले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरि काननी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने, संसदबाट पास भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरु निस्क्रिय रहने, यसलाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा स्विकृत गर्ने तर नेपालले लगानी गर्ने भनिएको १३ करोड डलरको बिनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने र नेपालले सोध्न पनि नपाउने, संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने र यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नरहने, नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको अनुमती लिनुपर्ने, विधुत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सन्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसी अन्तर्गत समानान्तर निकायहरु बन्ने, सडक तथा विधुत सम्बन्धी बित्तिय परिचालन नियम एमसीसीले बनाउने, नेपालको नियमले काम नगर्ने लगाएतका बिषयहरु यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यती मात्र होइन, परियोजना अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटि अधिकार रहने र नेपालले कुनै दाबी गर्न नपाउने, नेपालको शुसासन ,आर्थिक विकास लगाएतका ढाँचाहरुलाई एमसीसीको अबधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने, रोजगारी वा उत्पादनको कार्यमा नेपालले असर नपुर्याउने, एमसीसीले नेपाललाई कुनै कर तिर्न नपर्ने र परियोजनाको लेखा परिक्षण एमसीसीले वा उसको स्विकृतिमा नियुक्ति गरेकाले मात्र गर्न पाउने, नेपालले खर्च विवरणको बारेमा चासो राख्न नपाउने, परियोजनाको लागी आबश्यक पर्ने सबै सामान एमसीसीले स्वविवेकमा खरिद गर्ने, परियोजनाका कर्मचारी वा कामदारको नियुक्ति एमसीसीले नै गर्ने, नेपालले गर्न नपाउने, परियोजनाका सबै काम अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने, सम्झौता भारतले स्विकृत गरेको हुनुपर्ने लगाएतका एकपक्षइीय बिषयहरु सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् ।

यसरी हेर्दा सरकारले र प्रतिपक्ष नेपाली कंग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने जुन प्रयत्न गरेका छन् त्यसले नेपाललाई स्पष्ट रुपले नै अमेरिकी साम्राज्यबादको क्याम्पमा लैजानेछ र नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ ।

कतिपय डलरको खेति गर्नेहरुले एमसीसी कुनै आईपीएसको अंग नभएको र सन् २०२० जुन ३० बाट प्रारम्भ भई पाँच बर्ष भित्र पूरा गरिसक्ने लक्ष्यका साथ आएको यो योजनाले नेपालको गरिबी निवारण र शुसासन कायम गर्ने कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने दाबी गरेको पाइन्छ । यसबाट मनग्य ब्यापार नाफा पनि हुने बताइन्छ । र साम्राज्यबादीहरुले आफ्ना खास रणनीतिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपले देखाउँदैनन् र लिखित पनि गर्दैनन् । त्यो पर्दा पछाडी रहेको हुन्छ । एमसिमिा पनि त्यस्ता धेरै प्राबधानहरु राखिएका छन् । एमसीसी खारेज अभियान नेपालले २०७७ जेठ ४ मा सभामुखलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसमा उल्लेख छ कि एमसीसी परियोजना आईपीएस माताहतमा सञ्चालन हुने एक राजनैतिक एबं सामरिक महत्वको परियोजना हो ।

यसको घुमाउरो उद्देश्य नेपाल र चीनको बिचमा बिकसित घनिष्ठ छिमेकि बिचको मित्रवत सम्बन्ध र बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा प्रस्ताबित चिनियाँ योजना र लगानीलाई प्रभावित गर्नु हो भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको २०७७ जेठ ५ को बैठकमा नीति कार्यक्रमको बारे बोल्दै नेकपाका नेता भिम रावलले सरकारले पछाडीको ढोकाबाट एमसीसी घुसाउन खोजेको बताउँदै यो राष्ट्रहितबिपरित र जनताको आवाज बिपरित भएको बताएका थिए । राजमोकी सांसद दुर्गा पौडेलले नीति कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै एमएमसीसीसँग सम्बन्धित २११ नम्बर बुँदा खारेज गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । नेकपा कार्यदलले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको ५७ पृष्ठको प्रतिबेदनमा एमसीसीमा दर्जनौं गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा रहेकोले त्यसलाई नसच्चाई पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्बभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच पुग्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ । नेकपा नेता झलनाथ खनालका अनुसार एमसीसी लागु भए न्यूयोर्कको कानून नेपालमा लागु हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।

कैयौं देशभक्त बौद्धिक ब्यक्तिहरु र नेकपा (मसाल) लगाएतका पार्टीहरुले एमसीसीलाई आईपीएसको अंग भएकोले असंलग्नतार पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमसीसीका पक्षधरहरुले यसलाई आईपीएससँग कुनै साइनो नभएको बताएका छन् । तर स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले नै त्यसलाई आईपीएसको अंग बताउने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूताबासका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेस एलाइस वोइलले २०७६ पौष १२ को आफ्नो बक्तब्यमा एमसीसी आईपएिसकै अंग भएको बताएकी थिइन् । दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक बिदेश सचिव डेभिड जे रामजका अनुसार हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रका देशमा सम्बन्ध जोड्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको अमेरिका र आईपीएस अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आर्थिक पक्ष, शुसासन र सुरक्षा यसका तीनवटा पाटा भएको जनाइएको छ ।

अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री हेलिस वोइलले भियतनाम भ्रमणमा गएको बेला १० फेब्रअरि २०१९ मा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान आईपीएसकै हिस्सा भएको उल्लेख गरेका थिए । यसैगरि उपसहायकमन्त्री रेन्जले नेपाल आएको बेला १४ मई २०१९ मा नेपालका लागी एमसिसि आइपिएस अन्तर्गतको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । यसरि हेर्दा एमसीसीको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यबादको सेवा गर्ने आईपीएसकै एक हिस्सा रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

अहिलेसम्म अमेरिका युरोप लगाएत अन्य देशबाट आएको खरबौं पैसाले कुनै उत्पादनमुखी कार्य र दिर्घकालीन विकासको काममा लगानी भएको देखिएको छैन । सधैँ शुसासन, मानबअधिकार, प्रजातन्त्र, जातीय उत्थान , सामाजीक सचेतना जस्ता बिषयमा खर्च गर्ने नाममा आफ्ना साम्राज्यबादी तथा बिस्तारबादी आधारहरु पहिचान गर्ने बिभिन्न श्रोत साधनहरुको पहिचान गर्ने र बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी मार्फत तिनिहरुको उत्खनन् गरि दोहन गर्ने काम गरिरहेका छन् । बिज्ञान, प्रबिधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएत दिर्घकालीन रुपमा जनता र राष्ट्रलाई हित पुर्याउने काम बिदेशी दातृ निकायबाट भएको देखिँदैन ।

त्यसैले एमसीसीबाट पनि नेपाल र नेपाली जनताको हित हुँदैन । यसको माध्यमबाट अमेरिकी साम्रज्यबादको चलखेल बढ्ने र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनैतिक मैदान बन्न सक्ने खतरा भएकोले एमसीसीलाई खारेज गर्नुनै अहिलेको आबश्यकता हो । दलाल पूजीँबाद र साम्राज्यबादका योजना बोकेर समाजबादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । यसैले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सर्बोपरि हित बोकेर साम्राज्यबादका नेपाली दलालहरुलाई निस्तेज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।