काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ‘यथास्थितिवादी र पूँजीवाद’ प्रकारको भएको बताएको छ । सरकारले संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएको बताएपनि त्यस अनुसारका कुनै कार्यक्रम नरहेको मसालले स्पष्ट पारेको छ ।
शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बजेटमा घुमाउरो पाराले एमसीसीका कार्यक्रम उल्लेख गर्नु संसदको अपमान भएको बताउनुभएको छ ।
तत्कालका लागि कोरोना भाइरसबाट पीडित जनताका लागि राहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि बजेटमा त्यसखालको कार्यक्रम उल्लेख नरहेको मसालले ठहर गरेको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठः
‘यही जेष्ठ १५ गते संसदको संयुक्त अधिवेशनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबारे नेकपा (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. सर्वप्रथमतः हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने उक्त बजेट नेपालको संविधान अनुरूप तयार पारिएको भनिएको छ । त्यस सिलसिलामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । तर सम्पूर्ण बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा कुनै योजना प्रस्तुत गरिएको छैन र बजेट मूल रूपमा यथास्थितिवादी र पुँजीवादी प्रकारको नै छ ।
२. अहिले कोभिड–१९ले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि पैदा गरेको सङ्कटपूर्ण स्थितिमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेट पहिले जस्तै सामान्य र परम्परागत प्रकारको छ र, त्यसकारण त्यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने देखिन्न ।
३. बजेटमा कोरोना महामारी समेतले पैदा गरेको स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताइएको छ । तर अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन गरिएको छैन । त्यसले गर्दा कोरोनाको महामारीले व्यापक रूप लिने र त्यो नियन्त्रण बाहिर हुने खतरा देखिन्छ । अहिले स्वास्थ्य सेवामा बजेटको जुन बुद्धि गरिएको छ, त्यसबाट प्रारम्भिक प्रकारको आवश्यकता पनि पूरा हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
४. कोभिड–१९ को ठूलो असर रोजगारीमा पर्नेछ । संसारका विभिन्न देशहरूमा रोजगारी बन्द भएर नेपाल आउने नेपालीहरू र देशभित्रकै बेरोजगारहरूको समेतको हिसाब गर्दा विज्ञहरूले तत्काल कम से कम १५ लाख रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । तर आवश्यकता त्योभन्दा बढी नै भएको देखिन्छ । बजेटमा बढीमा करिब साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । बजेटको त्यो लक्ष्य अर्पयाप्तता छँदैछ, त्यो बाहेक त्यो लक्ष्य पूरा हुने कुरामा पनि शङ्का छ । त्यसले गर्दा देशमा बेरोजगारीको समस्याले विकराल रूप लिने कुरा प्रष्ट छ ।
५. कोभिड–१९ ले पैदा गरेको बेरोजगारी समेतका समस्याहरूको समाधानको लागि कुन प्रकारका योजनाहरू बनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने त्यो पछिको कुरा हो । तर तत्कालको समस्या कोभिड–१९द्वारा पीडित जनताका लागि राहतको हो । तर त्यो तात्कालिक विषयमा नै बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको कुरा हो ।
६. अहिले कोभिड–१९ ले मुख्य गरेर दुईवटा गम्भीर समस्याहरू अगाडि ल्याएको छ : प्रथम, राष्ट्रिय आयमा ठूलो कमी, द्वितीय, बेरोजगारीको गम्भीर समस्या । तात्कालिक रूपमा उक्त दुवै समस्याहरूको समाधान कृषिमा नै खोज्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आयमा बृद्धि गर्न सकिन्छ र ठूलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ । तर कृषिमा नै सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले बजेटको विनियोजन गर्न सकेको छैन ।
७. अहिलेको स्थितिमा कृषिको महत्त्व र आवश्यकतामाथि ध्यान दिंदै त्यसमा जति बजेटको विनियोजन गर्नुपर्दथ्यो, त्यति गरिएको छैन । त्यो बाहेक कृषिको वर्तमान सामन्ती संरचनाका आधारमा कृषिको उन्नती सम्भव छैन । त्यसको लािग कृषिको सामान्ती भू–स्वामित्वमा परिवर्तनको आवश्यकता छ । बजेटमा कृषि क्रान्तिको कुरा गरिएको छ । तर त्यो कृषि क्रान्तिको कुनै कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छैन । त्यसले गर्दा कृषि क्रान्तिको कुरा परै छ, कृषिको अहिलेको आवश्यकता, खास गरेर कोभिड–१९ ले पैदा गरेको सङ्कटबाट देशलाईमाथि उठाउनसक्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।
८. आयातमुखी परनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगहरूको निर्माणमा ठोस र निर्णयात्मक कदम उठाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर बजेटले त्यसप्रकारको एउटा पनि उद्योगको स्थापनाको योजना अगाडि ल्याएको छैन । त्यसको जोड खाली रुग्ण उद्योगहरूको संचालनमा वा साना र घरेलु उद्योगहरूमा जोड दिने नै रहेको छ । त्यसप्रकारको उद्योग नीतिको पनि आफ्नै महत्त्व छ । तर आयातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नका लागि ठूला उद्योगहरूको निर्माणको दिशामा ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसतर्फ बजेट मौन छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको अर्थतन्त्र सधैँ आयातमुखी र परनिर्भर नै भइरहने छ । बजेटमा विशेष औधोगिक क्षेत्रहरूको निर्माणको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले विदेशी पुँजीको प्रभुत्वलाई मजबुत पार्ने छ र मजदुरहरूको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्नेछ । त्यसैगरेर अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
९. यो स्पष्ट छ कि, अब देशको आन्तरिक वा वाह्य दुवै प्रकारको आयमा कमी आउने छ । त्यो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालनतर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक र अनुत्पादक खर्चहरूमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले दुईवटा सुझावहरू दिएको थियो : सङ्घीयता वा सङ्घीय प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर तथा स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी संसदीय कोष दुवैतर्फको सम्पूर्ण रकम कोरोना भाइरसको रोकथाम, रोजगारी वा देशको विकासमा खर्च गर्ने । तर बजेटले ती दुवैलाई नै अस्वीकार गरेको छ । त्यही प्रकारले देशमा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेका अन्य कैयौँ रकमहरू पनि देशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
१०. विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी संसदीय कोष वा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा फ्रिज भएको सम्पूर्ण रकमलाई पनि अहिले कोरोना भाइरसले पैदा गरेको सङ्कट, रोजगारी वा देशको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तर त्यसबारे पनि बजेटले ध्यान दिएको पाइन्न ।
११. सरकारले एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गराउने कुरा गर्दैछ । तर बजेटमा पुनः त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ । पहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यमा त्यसलाई अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो प्रकारले राखिएको थियो । तर अहिले बजेटमा खुला र सिधै राखिएको छ । (अनुसूची १०) एकातिर त्यो विषयलाई संसदमा बेग्लै राख्ने र पारित गराउने कुरा गरेर, अर्कातिर, संसदको अनुमोदन बिना नै त्यसलाई बजेटमा घुसाएर वास्तवमा सरकारले संसदको अवमूल्यन गर्ने काम गरेको छ । सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको दवावमा आएर नै त्यसो गरेको छ र त्यसले सरकारको अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त प्रवृत्तिलाई बताउँछ ।
१२. कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गत सालमा पुँजीगत खर्च र राजस्व दुवै प्रभावित भएको भनिएको छ । तर त्यो सङ्क्रमण ३–४ महिना यता मात्र भएको हो र त्योभन्दा पहिले पनि पुँजीगत खर्च केन्द्र र प्रदेश दुवैमा अत्यन्त कम भएको वास्तविकता बाहिर आउने गरेको थियो । गत सालहरूमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति रहेको थियो । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिलेको बजेटको पुँजीगत खर्च वा राजस्वको लक्ष्य कति पूरा हुनेछ ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यसको कारण के हो ? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर त्यसलाई निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको कारण सरकारले स्वयं आफ्नै कार्यशैली र प्रशासनयन्त्रको कार्यप्रणालीमा नै खोज्नुपर्दछ । त्यसमा सुधार नभएमा अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणले पैदा गरेको सङ्कटबाटमाथि उठ्न नसक्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास हुन नसक्ने कुरा पनि निश्चित छ । हामीले सरकार, सबै राजनीतिक पार्टी र सम्पूर्ण जनताको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
१३. सर्वोच्चले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई आफू बसेका देशहरूबाट नै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर यो सालको बजेटले पनि त्यसको व्यवस्था मिलाउनको लागि कुनै ध्यान दिएको छैन । यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना नै हो । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको हामीले कडा आलोचना गर्दछौँ ।
१४. अहिले भारतबाट देशभित्र आएका नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको परीक्षण नगरिकन आफ्नाआफ्ना गाउँघरमा गइरहेका छन् । सरकारसित त्यसप्रकारको परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणहरू नभएको हुनाले उनीहरू हुलका हुल नै बिना परीक्षण गाउँघरमा गइरहेका छन् । गाउँहरूमा पुगेपछि पनि उनीहरूलाई क्बारेन्टाइनमा राख्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा कोरोना भाइरसले भयानक स्थिति पैदा गर्ने सम्भावना छ ।
१५. सरकारले एकातिर कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, उपचार, राहत, कृषि, रोजगारी, उद्योग आदिको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन भने, अर्कातिर, कैयौँ अनावश्यक र अनुत्पादक योजनाहरूमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि सरकारको त्यसप्रकारको अदूरदर्शीतापूर्ण नीतिको कारणले देशले तात्कालिक तथा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति उठाउनुपर्ने छ ।
१६. अहिले कोरोना भाइरसको सङ्कटले पैदा गरेको अनुभवले जनताको व्यापक हितको रक्षाको लागि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग, अस्पताल वा शिक्षण संस्थाहरू नै बढी उपयोगी हुने कुरा प्रष्ट भएको छ । तर बजेटमा त्यो पक्षलाई उपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नेभन्दा तिनीहरूलाई खारेज गर्नेतर्फ बढी जोड दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने कुनै नीति ल्याइएको छैन । एकातिर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको कुरा गरेर, अर्कातिर सार्वजनिक क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने तथा निजीकरणमा नै जोड दिने सरकारको नीतिले व्यवहारमा समाजवाद उन्मुख नीतिको उपेक्षा गरेको कुरालाई नै बताउँछ ।
१७. बजेटमा युरोनियमको अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बताइएको छ । नेपालका कैयौँ स्थानहरूमा युरोनियम भएको पत्ता लागेको छ । तत्काल त्यसको नेपालमा कुनै उपयोगिता छैन । त्यसको उत्पादन स्वयम् नेपालले गर्न सक्दैन र त्यसको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने छ । त्यसरी जे–जति युरोनियमको उत्पादन हुन्छ, त्यसको उद्देश्य विदेशमा निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा पैंशा कमाउनु नै हो । त्यसद्वारा भ्रष्ट राजनीतिक नेता, नोकरशाही अधिकारी, कालो बजारीया र तस्करहरूलाई नै फाइदा पुग्ने छ । त्यसको उत्खनन्बाट जीवजन्तु वनस्पति र मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, पुस्तौँसम्म ठूलो क्षति पुग्ने छ । त्यसकारण हामीले युरोनियमको उत्खननको कार्यको कडा शब्दमा विरोध गर्दै त्यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१८. नेपालको सीमाको रक्षा अहिले अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय समस्या भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा घोषित रूपले नै आधिपत्य कायम गरेको छ । त्यो क्षेत्रलाई नेपालमा सामेल गरेर सरकारले गरेको नक्साको प्रकाशनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने कार्यलाई हामीले विरोध गर्दैनौँ, तर यो स्पष्ट छ कि त्यसरी भारतले वर्षौंसम्म वा दशकौँसम्म त्यो विषयलाई लम्ब्याउँदै जानेछ र जमिनमाथिको आफ्नो अधिपत्यलाई अरू सुदृढ पार्दै लैजाने छ । त्यसकारण त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । बजेटमा त्यसबारे कुनै स्पष्ट नीति नल्याइएकोमा हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।
१९. बजेटको ठूलो अंश प्रशासनिक कार्यमा नै खर्च हुन्छ र एउटा सानो अंश मात्र विकास कार्यको लागि छुट्याइएको छ । राजस्वबाट हुने सम्पूर्ण आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुश्किल पर्छ, त्यो अवस्थामा विकासको लागि आवश्यक रकमका लागि पूरै नै विदेशी सहायतामाथि निर्भर हुनेपर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी देशको सम्पूर्ण विकास धरापमा छ भने पनि फरक पर्ने छैन । त्यसप्रकारको नीतिले देशलाई कति अगाडि बढाउने छ, सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । ’
