जगतप्रसाद रेग्मी

अहिले मानव जातिमाथिको ठुलो प्रहार कोभिड–१९ ले गरेको छ । अहिलेसम्म विश्वमा झण्डै २१३ मुलुक प्रभावित भएका छन् । झण्डै तीन महिनादेखि विश्वका मानवजाति बन्दाबन्दीमा छ । यो अवस्थामा देशलाई कसरी यो आर्थिक सङ्कटबाट माथि कसरी उठाउने भन्ने कुरा अहिले सबैका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यो अवस्था अझै लम्बिँदै गयो भने मानवजातिमा भोकमरीबाट धेरै ठुलो क्षति हुन सक्छ ।

यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी पार लाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो महामारीले हाम्रो देशमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ । ६५ दिन भइसक्यो बब्दाबन्दी भएको, ९०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने छ जनाको मृत्युु भइसकेको छ । लाखौँ युवा विदेशबाट उद्धारको प्रतिक्षामा छन् । दिनदिनै भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा देश भित्रिएका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा उनीहरू सीमामा भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । तिनको स्वास्थको ख्याल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।

लामो समयको बन्दाबन्दीले सरकारी कार्यालय, उद्योगधन्दा, वित्तीय संस्था सबै ठप्प भएको हुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव यो सबै क्षेत्रमा पर्ने छ । आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्द भएपछि देशमा धेरै ठुलो आर्थिक सङ्कट निम्तिने छ । सरकारले नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सके मात्र यो अवस्थामा पार पाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन जरुरी छ । कोरोनाको परीक्षण सबै क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ । त्यस्को व्ययभार राष्ट्रले लिनुपर्दछ । गरिब मर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

नेपालको आयस्रोतको रूपमा निकासी–पैठारी हुने वस्तुबाट उठ्ने कर, आन्तरिक स्रोत जस्तै– जग्गाको कारोबार, जन्ममृत्यु दर्ता, सङ्घसंस्था, उद्योग–व्यापार करलगायतका कर उठ्ने ठाउँ सबै बन्द छ । विदेशमा मजदुरी गर्न गएका झण्डै ५० लाखभन्दा बढी युवाले पठाउने रेमिट्यान्स, जो अघिल्लो वर्ष १० खर्ब थियो, यो कोरोनाका कारण ठप्प छ । कैयौँ कम्पनी टुटेर, कैयौँ भिसा सकिएर त, कैयौँ त्यो देशले फिर्ता जाऊ भनेका कारण घरफर्काइको प्रतिक्षामा छन् ।

यस्तो सङ्ख्या सात लाख छ भनिएको छ । विदेशबाट आउने अनुदान, जब उनीहरू आफै सङ्कटमा छन्, पहिलाको जस्तो आउने सम्भावना छैन । अहिले साम्राज्यवादी अमेरिकाले लागु गर्न खोजेको एमसिसीजस्तो सर्तका साथ आउने सहयोग नेपाल र नेपालीको हितमा हुने छैन । विश्व बैङ्कलगायतका बैङ्क र विकसित तथा साम्राज्यवादी मुलुकबाट आउने ऋणको पनि अहिले सम्भावना पहिलाजस्तो छैन । अर्कातिर, विश्वका वित्तीय संस्था पनि आफै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा देशले सही र वैज्ञानिक बाटो अपनाएर मात्र यो सङ्कटलाई पार लाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक रूपमा बढी खर्चिलो र अनुत्पादक क्षेत्र खारेज गर्न जरुरी छ । अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा बिना मतलबको सङ्घीयता काम छैन र यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ ।

अब देशको विकासका लागि आर्थिक अवस्था मजबुत हुन जरुरी छ । यो विषम परिस्थितिमा यो नेपालका लागि काम नलाग्ने सङ्घीयता खारेज गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । यो कोभिड–१९ ले देश थला परिरहेको अवस्थामा सङ्घीय प्रदेशको कुनै भूमिका देखिएन । केन्द्र र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सक्ने हो भने पुग्छ । यो प्रदेशको खारेजी शिवाय अरू कुनै विकल्प छैन । यसलाई जति समय राख्दै गयो, त्यति देश टाट पल्टिने छ । अहिले ५५० प्रदेश सांसद र सात वटा सरकार, त्यो संरचना मार्फत्का हजारौँलाई तलबभत्ता दिएर पाल्नु परिराखेको छ ।

यसको आर्थिक भार देशले अब थेक्न सक्दैन । यो आर्थिक व्ययलाई हामीले विकासमा लगाउन् पर्दछ । यो धनराशी सिधै स्थानीय तहमा दिन सकियो भने स्थानीय तह सम्पन्न हुने छन् । अहिले कोभिड–१९ले लाखौँको रोजगारी गुमेको छ । देशभित्र र विदेशमा गरेर तिनी रोजगारी गुमेका लाखाँ युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । लकडाउनले थला परेको उद्योग–व्यवसायलाई माथि उठाउनु छ । यसका लागि पनि ठुलो धनराशी आवश्यक पर्ने छ । नेपालका लागि परम्परागत कृषिप्रणालीलाई आधुनीकरण गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने छ ।

नेपाली जनताको चाहना विपरीत बाहिरबाट बोकाइएको यो सङ्घीयताको भारी हो । यो नेपाली जनताको विकासका लागि होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्ने नै सोचका साथ यो भित्राउन लगाइएको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा विभाजन ल्याउने गलत सोचका साथ भित्राइएको यो प्रणालीलाई हामीले देशलाई नै बाजी थापेर राख्न सक्दैनौँ ।

त्यसैकारणले गर्दा पनि देश बचाउन सङ्घीयता खारेज गर्न जरुरी भएको छ । अहिले यो प्रणालीबाट लुट मच्चाउन पाएका केही मुट्ठीभर र विदेशबाट यसकै लागि पठाइएका दलालबाहेक सबै मिहिनेतकश जनताले यो गलत प्रणालीलाई अब यो सेतो हात्ती पाल्न सकिन्न भनिराखेको अवस्थामा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि सङ्घीयता खारेजी गर्न ढिला गर्नु हुदैन । जति बढी सङ्घीयता कायम रहन्छ, त्यति धेरै देश आर्थिक रूपमा कङ्गाल बन्दै गएर असफल राष्ट्र बन्दै जाने छ ।

सङ्घीयताको खारेजीबाट धेरै समस्या हल हुने छन् । यसको बिकल्पमा स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ । विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय स्वशासन कायम गर्नुपर्दछ । सामन्ती एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले गर्दा नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको हो । यो गलत व्यवस्था हो । यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्थामा मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुने छ । अन्यथा देश झन्पछि झन् टाट पल्टिँदै जाने छ । एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली एउटै हैन । आफूलाई सङ्घीयताको पक्षपाती भन्नेले फैलाएको भ्रम भनेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई नै केन्द्रीकृतसँग जोड्ने गरेका छन् । यो एउटै हैन भन्ने कुरा तल्लो तहसम्म बुझाउन जरुरी छ ।

अन्ततः देशको समृद्धिका लागि राष्टियता रक्षा जरुरी हुन्छ भने त्यसका लागि सङ्घीयताको खारेजी जरुरी छ । नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधान–२०६३ को तेस्रो संशोधनबाट भित्राइएको सङ्घीयता नेपालको संविधान–२०७२ लाई संशोधन गरी खारेज गर्नुपर्दछ । यदि सरकारले यो हिम्मत गर्न सक्दैन भने नेपाली जनताको आन्दोलनले यसको खारेज गर्नु नै अहिले देशको हितमा हुने छ ।