काठमाडौँ। अमेरिकी सरकारले स्थगित गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको छ ।
एमसीसीले परियोजनाका निश्चित काम गर्न अनुमति दिएपछि एमसीए नेपालले खरिद सूचना निकालेको छ ।
यसरी अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू रहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
‘अमेरिकी सरकारले विदेश सहयोगको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ,’ एमसीएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालले पुनः सुरु भएका कामको व्यवस्थापन गरिरहेको छ र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध छ ।’
यसअघि २ फागुन २०८१ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो ।
अमेरिकी सरकारले केही निश्चित काम अघि बढाउन अनुमति दिएपछि एमसीसी अनुदानले निरन्तरता पाउने संकेत मिलेको छ ।
यहाँका केही काम सुचारु गर्न अनुमति प्राप्त भएको सूचना जारी गर्नुअघि नै एमसीए नेपालले गत बिहीबार धानखोला–लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ सम्बन्धी काम सुपरीवेक्षणका लागि परापर्शदाता नियुक्ति गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
साथै, नारायणढ–मुगलिङ सडकको आवधिक मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माण समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा फागुन सुरुमा एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगन गरेको थियो ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन, ४०० केभीकै तीन सबस्टेसन र केही सडक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन् ।
तीमध्ये तीन सबस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्काका लागि केही स्थानमा भौतिक निर्माणका काम पनि सुरु भइसकेको छ ।
बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । लमही–धानखोला सडक सुधार परियोजनाको पनि ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।
त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ७ अर्ब रुपैयाँ० अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।
