काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१” माथि छ बुँदे संशोधन दर्ता गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको २०८१ चैत ७ गते बिहीबार सम्पन्न बैठकमा राजमो अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद चित्रबहादुर केसीले संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो ।
यस्तो छ, संशोधनको पूर्ण पाठ :
१. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि बाधक रहेका कतिपय ऐनकानुन, नियम र निर्देशिका संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्नुको तात्पर्य मुख्यतयाः विदेशी लागनीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणतर्फ धकेल्नेभन्दा मुलुकभित्र रहेका राष्ट्रिय उद्योगपति वा पुँजीपतिका पक्षमा व्यावसायिक वातावरण तयार पारी लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ तर त्यसो गर्ने बेलामा बजारको आवश्यकताभन्दा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
२. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ को दफा ३ को उपदफा १ ले कुनै व्यापारीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्था वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको उचित नाफा लिई बिक्री गर्नुलाई अपराध मानेको छ र त्यससम्बन्धी दण्डसजायको व्यवस्था पनि गरेको छ तर विधेयकले यो प्रावधानलाई संशोधन गरेको हटाएको छ । यो प्रावधान हटाउनुका पछाडि बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न यस्तो गर्नु परेको कारण देखाएको छ ।
३. कुनै व्यापारीले आफ्नो मालको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिनु वा अभावको लाभ उठाएर बिक्री गर्नुजस्ता सामाजिक अपराधमा दण्डको व्यवस्था हटाएर बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा दररेट निर्धारण गर्ने भनेर गरिएको तर्कको कुनै अर्थ छैन । स्वयम् सरकारले त्यस प्रकारको सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले सामाजिक अपराधलाई छुट दिएर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार वा लगानी अभिवृद्धिको कल्पना गर्नु गलत हुनेछ । त्यसैले मैले माननीय अर्थमन्त्रीसँग उक्त विधेयकको दफा ४ को खण्ड क र खलाई संशोधन गरी हटाउन र कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ को प्रावधानलाई कायम राख्न माग गर्दछु ।
४. प्रस्तुत विधेयकले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२) का कतिपय प्रावधान संशोधन गरिएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि यो ऐनमा आठपटक संशोधन भइसकेको छ । अहिलेको विधेयकसहितको गणना गर्ने हो भने यो नवौँपटक हुन जान्छ । ९ वर्षका दौरानमा वर्षैपिच्छे ९ पटक संशोधन गरेर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी अभिवृद्धि के कति भयो ? त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतका संशोधनलाई हेर्दा त्यस दिशामा खासै कुनै प्रगति भएको देखिन्न । त्यसैले यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।
५. विधेयकमा तीन/तीन करोडसम्मको राजस्व छलस् गर्ने व्यक्तिले यदि बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गर्न निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योभन्दा अगाडि २०७६ सालको संशोधनमा ५० लाखसम्म राजस्वछली गर्नेलाई पनि यस्तै छुट दिइएको थियो । यो संशोधनले राजस्वछलीको आयतनलाई बढाएर ३ करोड पुऱ्याएको छ । राजस्वछली गर्ने व्यक्ति समातियो भने उसले बिगो जरिवाना भुक्तान गरेपछि मुद्दा नचलाउने कुराले हामीले राज्यकै तर्फबाट राजस्वछलीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको पाउँछौँ । राजस्वछली अपराध हुन्छ र त्यस्तो अपराधी सजायको भागी हुन्छ भन्ने डर वा नैतिकता व्यापारी वा व्यवासायी वर्गमा पैदा गर्नुको सट्टा राजस्वछली गर, कथंकदाचित कानुनको दायरामा परे पनि पैसा तिरेर उम्किन सक्ने दण्डहीनताको सन्देश दिएर न त व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुन्छ, न त लगानी नै बढ्छ । त्यसैगरी मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि दण्डहीनतालाई नै प्रोत्साहित गरेको छ । एकपटक अन्जानमा कसैबाट गल्ती हुने कुरा र पटक पटक दोहोरिने कुरालाई एउटै मापदण्डभित्र राखेर कानुन निर्माण गर्नु अन्ततः दण्डहीनतालाई नै प्रोत्साहन गर्नु हो ।
६. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ मा पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ मा दिइएको स्पष्टीकरणमा औद्योगिक दुर्घटना भन्ने शब्दावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
