काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेट बाँडफाँड गर्दा कसैलाई पनि काखापाखा गर्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

२०८१ चैत ७ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८१ माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले सो आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो ।

तीन बुँदे संशोधन प्रस्ताव राख्दै अध्यक्ष केसीले सत्ताधारीको मन बिग्रिँदा बजेट वितरणमा कसैलाई काखापाखा गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘सत्तामा रहेका शक्तिशाली मन्त्रीले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने हो भन्ने सरकारबाहिर रहेका माननीयको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नजाँदा के हुन्छ ?’

उहाँले सत्तासिन दलले बजेट लगे, मलाई दिएनन् भनेर जनताका माझ जानु राम्रो नहुने बताउनुभयो ।

‘तपाईंले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा जति नै बजेट लगे पनि एकछिन जस पाउने हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर जनताले त समग्र देशको, सरकारको वा शासकको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् ।’

उहाँले यसरी कुनै खास क्षेत्रमा बजेट खन्याउने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, उहाँले समयमै बजेट निकास हुनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो ।

बजेट सम्पूरक अनुदानको रकम सञ्चिति कोषमा फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आवश्यतामा पनि जोड दिनुभयो ।

यस्तो छ, संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ :

१. प्रत्येक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने महिना र गतेको समयसीमा हाम्रो संविधानले नै तोकेको हुनाले बजेट समयमै सदनमा प्रस्तुत हुने संवैधानिक बाध्यता भएता पनि त्यसपछिका दिनमा बजेट पारित हुन वा समयमै त्यसले निकासा नपाउँदा समस्या हुने गरेको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका समयसीमा तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ । समयमै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना, नीति र कार्यक्रम, वार्षिक बजेटको सिमासँग जोडिएका पक्षलाई समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक दायित्व पूरा गरी सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ तर बजेटलगायतका आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था निर्धारित गरिए पनि ठुला दलहरूको सत्तामोहका कारण मुलुकमा पटक पटक देखा परिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कुनै पनि काम निर्धारित समयसीमामा हुन सकिरहेका छैनन् । यो कानुन बनाइए पनि ठुला दलमा सत्ताको मोहका कारण सरकार गठन/विघटनको खेल चलिरहने हो भने आर्थिक कार्यविधि वा उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्य तोकिएको समयसीमाभित्र हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ ।

२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफा १३ मा अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट जाने चारओटा अनुदान रकममध्ये वित्तिय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरूप खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ भने सम्पूरक अनुदानको रकममध्ये खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय सञ्चिति कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो तर विधेयकले सम्पूरक अनुदानको पनि आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ, जुन सही छैन । विधेयकको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।

३. हिमाल तथा पहाडका वा तराईका समेत कतिपय स्थानीय पालिकाको आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर छ । त्यस्ता पालिकामा सम्पूरक अनुदानको रकमले केही राहत दिएको छ । उक्त रकम यदि सङ्घीय सञ्चिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने स्थिति आएमा त्यसले स्थानीय तहलाई आफ्नो खर्च धान्न निकै मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले उक्त विधेयकको सम्पूरक अनुदानको रकम सङ्घीय सञ्चिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन माननीय अर्थमन्त्रीसँग माग गर्दछु ।