खड्ग विश्वकर्मा

छुवाछूत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो । यो हाम्रो राष्ट्रकै एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ । यसको समाधानका लागि लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक प्रयास हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले दलितका हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।  संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापनासमेत भइसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू पनि आआफ्नो ठाउँबाट लागिपरिरहेको देखिन्छ । देशमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, शासकीय व्यवस्था र संरचनामा आमूल परिवर्तन हुँदा पनि छुवाछूतजस्तो सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद विषय हो । दलित समुदायले राज्यका लागि गरेको महत्त्त्वपूर्ण योगदान सम्मानजनक छ । देशमा भएका विभिन्न ठुला आन्दोलन अझ खासमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दलित समुदायले गरेको वलिदानीपूर्ण योगदानको छुट्टै इतिहास छ ।

यही परिवेशमा २०७७ जेष्ठ १० गते शनिबारका दिन रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीगाउँमा अन्तरजातिय प्रेमविवाहका सम्बन्धमा घटेको घटना एक जघन्य सामाजिक अपराध हो, जहाँ सिङ्गो गाउँ (गैरदलित समुदाय) नै लागेर दलित समुदायका युवामाथि आक्रमण हुँदा ३ जना युवा भेरी नदीकिनारमा मृत अवस्था फेला परेका, ३ जना बेपत्ता र २ जना गम्भीर घाइते भएका समाचार आइरहेका छन् ।

दलित समुदायमाथि हुने यो एक प्रतिनिधिमूलुक घटना मात्र हो । यसलाई राजनीतिकरण नगरी सत्य तथ्य छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय र पीडकलाई हुँदैसम्मको कारबाही गरी सर्वसाधारण जनतामा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम राज्यको हो । भोलिका दिनमा यस्ता घटना घट्नबाट रोक्नका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

यो एक सामाजिक समस्या भए तापनि दलित समुदाय आफैभित्र पनि अन्तर्निहित समस्या भएकाले यसको निरूपणका लागि अरू कसैले केही गरिदिनु भन्दा पनि स्वयम् दलित समुदायले नै आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा अधिकांश दलित समुदाय कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामीले प्रष्टै देखिरहेका छौँ । तसर्थ जातिय विभेद अन्त्यको विषय सधैँ वर्गीय समानतासँग जोडिएर आउँछ । दलित समुदायको सामाजिक चेतना र आर्थिक स्तरोन्तिसँगै यस प्रकारको विभेदको खाडल स्वतः हराएर जाने कुरा निश्चित छ ।

कुनै पनि समस्या समाधानका लागि उक्त समस्या उत्पन्न हुनुका कारक तत्त्वको पहिचान गरी आवश्यक रणनैतिक योजना बनाएर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यले एक पक्षीय ढङ्गबाट विभिन्न नीतिनियम र संरचना मात्र निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान नहुने कुरा विगतका अभ्यासबाट प्रष्ट हुँदै आएको छ । वास्तवमा यो समस्या समाजमा रही रहनुमा मुख्य गरी दुई पक्षहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

क. दलित समुदाय : यो समुदायमा खासगरी आजभन्दा तीन दशकपहिलेका व्यक्तिहरू जातिय छुवाछूत प्रथालाई अवलम्बन गर्नु आफ्नो दायित्व सम्झन्छन् । यो उनीहरूको धर्म हो । यसो हुनुको कारण उनीहरूमा चेतनास्तरको कमी हुनु हो । यो विषय उनीहरूका लागि आदत बनिसकेको छ । स्वयम् एक दलितजातिले अर्काे जातिमाथि यस प्रकारको व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यसैले यो एक अन्तर्निहित विषय हो ।

यो समुदाय र्दर्घकालीन सोच, विचार फाइदाभन्दा पनि तत्कालीन गुजारा कसरी टार्ने भन्नेमा तल्लीन देखिन्छ । उनीहरू विभिन्न लोभ लालच र आर्थिक प्रलोभनका कारण गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूको जय–जयकार गर्न बाध्य छन् । यसलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम सम्झन्छन् । कतिपय व्यक्तिहरू केही सामाजिक चेतनास्तर उठेका, बुझेका भए तापनि मिश्रित सामाजबाट बहिस्कृत हुने डरले सुषुप्त अवस्थामै बस्न रुचाउँछन् । उनीहरू आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जातीय विभेदका लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

ख. गैरदलित समुदाय : यो समुदाय परापूर्व कालमा मुट्ठीभर वर्गले श्रमशोषणका लागि बनाएको जातीय सीमारेखा कायम नै राख्न चाहन्छ । यस प्रथालाई कायम नै राख्नुमा आफू र आफ्नो समुदायको भलो देख्दछ । यो समुदाय दलित समुदायमाथि निरङ्कुश ढङ्गले गरिरहेको शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । दलित समुदायलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर श्रमशोषण गर्न सकिने कुरा राम्रोसँग बुझेको छ ।

आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई पनि त्यही प्रकारले शिक्षण गरिरहेको पाइन्छ । जातीयताको कुरा अरू केही नभई यो श्रमको विभाजन मार्फत् लादिएको एक वर्गीय खाडल हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्न किंचित् सक्दैनन् । प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गबाट यस प्रकारको व्यवहार प्रकट गर्छन् । कतिपय हाम्रा सामाजिक धार्मिक मूल्यमान्यताले समेत गर्दा उनीहरू आफूलाई सभ्रान्त ठान्ने गर्दछन् ।

यस समस्याको पीडित र केही हदसम्म पीडक पनि दलित समुदाय स्वयम् भएकाले यसबाट उन्मुक्तिको बाटो आफैले पहिल्याउनुपर्छ । कुनै दोस्रो वा तेस्रो पक्षले कदम चालिदिएर यसको समाधान हुन सक्दैन । समाजमा रहेको वर्गीय असमानताको खाडललाई पुर्दै सामाजिक चेतनाको स्तर बढाउँदै जाँदा विस्तारै रूपान्तरण हुँदै जाने प्रकिया हो, नकि कुनै विशाल सङ्ग्रामबाट प्राप्त हुने अधिकार यो होइन । यसका लागि सामाजिक चेतना र आर्थिक सशक्तीकरण अनिवार्य शर्त हो ।

राज्य र यससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायले सशक्तीकरणका लागि रूपान्तरणकारी कार्य गर्दै जानुपर्दछ । त्यो राज्यले दलितका लागि गर्ने कानुनी उपचार हो । अझै केही समयका लागि कानुनी रूपमा राज्यले दलितवर्गलाई सकारात्मक विभेद मार्फत् राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

लामो समयदेखि समाजमा दरिलोसँग जरा गाडेर रहेको यस समस्याको अन्त्यका लागि राज्यसँगै अहिलेका सुसूचित दलित समुदायका युवाको विशेष भूमिका रहन्छ । दलित युवाहरूले सर्वप्रथम स्वयम् आफूभित्रै रहेको जातीयताको पर्खाललाई हटाई सङ्गठित रूपमा आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि दलित समुदायका युवा र राज्यले देहायबमोजिमका भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ ।

दलित युवाहरूको भूमिका :
. हाम्रो बुझाइ र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक कुरा शिक्षा नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी समाजमा आफू र आफ्नो परिवारलाई सबै कोणबाट सुसूचित पार्दै एक असल र सभ्य नागरिकको परिचय बनाउने । .आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताका व्यक्तिसँग बसेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जातीय विभेद, यसका कारण, असर र यसको वास्तविक यथार्थताका बारेमा गहन छलफल गरी आफ्नो परिवारलाई पूर्ण रूपमा विभेदमुक्त परिवार बनाउने ।आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको दैनिक व्यवहार, चालचलन र संस्कारलाई सभ्य बनाउने ।

. पुख्र्यौली काम, कला, सिप पेशा आदिलाई परिस्कृत गर्दै व्यावसायिक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी अर्थाेपार्जनमा बढोत्तरी ल्याई पारिवारिक जीवनस्तरलाई उकास्ने ।

. परम्परागत रूपमा चल्दै आएको बालीघरे प्रथालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, जसले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नबाट रोक्छ ।

. समाजका अगुवा व्यक्तिसँग छुवाछूत प्रथा हटाउने सम्बन्धमा हार्दिकताका साथ भलाकुसारी गर्ने ।

. दलित समुदायका मानिसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाई आआफ्नो टोलमा दलित होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने, जसले गर्दा दलित समुदायको कला, गला, सिप, क्षमता र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्छ र यसले आयस्रोतको दायरा बढाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दछ। (सुर्खेत जिल्लाको क्वार खोला भन्ने ठाउँमा सञ्चालित दलित होमस्टे यसको एक उदाहरण हो ।)

. अरूलाई बदल्न कठिन हुन्छ तर आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर मात्र पनि यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने ।

. जुनसुकै सामाजिक समस्या समाधानका लागि निस्वार्थ सहयोगी भावनाका साथ अग्रसर हुने ।

. यति लामो इतिहासमा कुनै पनि उच्चवर्गको गैरदलित समुदायको व्यक्तिले निम्नवर्गको दलित समुदायको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको देखिएको छैन । तसर्थ आफ्नै समुदायभित्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी वर्गीय असमानता हटाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

. दुवै पक्षको पारिवारिक सहमति बिना अन्तरजातीय विवाहले जातीय अन्तरघुलनलाई बढावा दिन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । अहिलेको परिवेशमा एकअर्काका परिवारबिच सर्वसहमतबाट विवाह भई पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर भएको र हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ यस कुराप्रति सचेत रहने ।

राज्यको भूमिका :
.संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हक–अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यक कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

. नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६ बमोजिम समाजमा सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित गर्ने ।

. दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।

. दलित समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने राज्यका संरचनालाई सक्रिय तुल्याउने ।

. जातीय विभेद गर्ने वा गर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनबमोजिम कारबाहीगर्ने ।

. वर्गीय हिसाबले अधिकांश दलित समुदाय निम्नवर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने ।

. दलित समुदायलक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

. दलित समुदायको परम्परागत पेशा, सिप र कलालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, असमानता र विकृतिको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्म र लिङ्गको सहअस्तित्त्वलाई सम्मान गरी सामाजिक सहिष्णुता दृढ राख्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ ।

मानव अधिकारको सम्बन्धमा राज्यले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र सिङ्गो देशलाई सम्पूर्ण प्रकारले विभेदमुक्त राज्यको रूपमा स्थापित गरी एक्काइसौँ शताब्दीको मानवीय सभ्यताको नमुना राज्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्दछ ।