काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्रतिगामी खतराका विरुद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूको कार्यगत एकता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ फागुन २३ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालको सो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

प्रतिगामी खतराप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै मसालले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना अग्रगमनको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मसालले स्पष्ट पारेको छ– देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन र साम्राज्यवादपरस्त नीतिको समाधान राजतन्त्रको पुनर्स्थापना होइन ।

प्रेसवक्तव्य अवैध आप्रवासी भनेर अमेरिकाबाट नेपाल फर्काइएका नेपालीलाई नेल र हत्कडी लगाइनुलाई मध्ययुगीन तरिका बताउँदै यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगपति, व्यापारीको बक्यौता रकमबापत लाइन काटेकोमा हटाउन खोज्नु गलत कार्य हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यससँगै ओली सरकार आएपछि मात्रै बक्यौताबापत्को लाइन काटेकोबारेमा घिसिङले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतामा मसालले जोड दिएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही सालको चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दैछ । त्यो आन्दोलनलाई नेकपा (मसाल) ले दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुका साथै त्यससित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । त्यो आन्दोलनलाई राजनीतिक, नैतिक र आर्थिक रूपले सहयोग गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछ ।

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिपछि राजावादीले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको बढी हल्ला गर्न थालेका छन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूले देशका कतिपय भागमा कार्यक्रम राखेका छन् । यही फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा पूर्व राजाको भव्य स्वागत गर्ने बताएका छन् । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध सङ्गठित रूपले अभियान चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

हामीले देशमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर भएको वास्तविकताको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधरताका बिचमा बलियो कार्यगत एकता वा गठबन्धन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । प्रतिगमनका विरुद्ध त्यस प्रकारको गठबन्धनको २०४६ साल वा २०६२–६३ को गौरवमय परम्परा रहेको छ । राजावादीका साथै केपी शर्मा ओलीले अपनाएका प्रतिगामी नीतिका कारणले पनि देश प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर जाने खतरा बढेको बेलामा पनि पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धनका कारणले ओलीको प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव भएको थियो तर पदलोलुप र अवसरवादी नीतिका कारणले त्यस प्रकारको गठबन्धन कायम रहन नसकेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । प्रचण्डको त्यस प्रकारको क्रियाकलापका कारणले प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन टुट्न गएको छ र त्यसबाट पनि राजावादीलाई बल पुगेको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको बेलामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिको कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकताप्रति हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ ।

सरकारले अपनाएका गलत नीति, कुशासन वा भ्रष्टाचारका कारणले जनतामा पैदा भएको असन्तोष र स्वयं गणतन्त्रप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाका कारणले पनि पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई धेरै बल पुगेको छ तर नेपाली जनताले करिब १०० वर्षसम्म सङ्घर्ष तथा त्याग बलिदान गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नु अहिले नेपालको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ अन्यथा देश निरङ्कुश राजतन्त्र वा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाजस्तो प्रतिगामी राजनीतिक व्यवस्थामा जानेछ । त्यसरी नेपाली जनतालाई ठुलो क्षति पुग्नेछ ।

राजावादीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको, भ्रष्टाचार, कुशासन बढेको वा महिलामाथि बलात्कार र हत्यासमेत बढ्दै गएका कुरा बताएर ती समस्याको समाधानका लागि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनु आवश्यक भएको बताइरहेका छन् तर यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस प्रकारका कार्य धेरै नै बढेर गएको वास्तविकता आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो ।

राजतन्त्र आएपछि देशको राष्ट्रियताको सुरक्षा हुन सक्दछ भन्ने राजावादीको दाबीमा पनि कुनै सत्यता नभएको कुरा तथ्यबाट नै थाहा हुन्छ । राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा मिलाउनका लागि नेहरूसित अनुरोध गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमले बारम्बार प्रकाशमा ल्याउने गरेका छन् । नेपालमा राजाको शासन भएका बेलामा नै भारतले कालापानीमा कब्जा गरेको थियो र त्यसका विरुद्ध तत्कालीन राजाहरूले कहिल्यै पनि आवाज उठाएका थिएनन् । अहिले पूर्व राजाले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना वा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिरहेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो अवस्थामा राजाको शासन कायम भएपछि देशको राष्ट्रियता वा अखण्डताको कति रक्षा हुनेछ ? त्यो कुराको कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दछ ।

निश्चय नै अहिले देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन भएको वा सरकारले साम्राज्यवादी शक्तिप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको र त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितमा धेरै नै आँच पुगेको कुरा सत्य हो तर त्यसको समाधान देशलाई प्रतिगमनतिर लगेर वा राजाको शासन कायम गरेर होइन, देशलाई अग्रगमनको दिशामा लगेर नै हुन सक्दछ । त्यसकारण राजावादीद्वारा फैलाइएका सबै भ्रमबाट मुक्त भएर देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति नै नेकपा (मसाल) ले विशेष जोड दिन्छ ।

राजावादीले देशमा शान्ति र स्थिरताका लागि राजतन्त्र आवश्यक भएको कुरा बताउने गरेका छन् तर नेपालमा शाहवंशीय शासनअन्तर्गत कोतपर्वजस्ता दर्जनौँ काण्ड भएको र पछि पनि नारायणहिटी काण्ड भएका तथ्यबाट राजतन्त्रअन्तर्गत शान्ति र स्थिरता नहुने कुरा प्रस्ट छ ।

अमेरिकामा अवैध रूपले बसेका नेपालीलाई अमेरिकाले नेपालमा फिर्ता पठाएको छ । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई नेल र हत्कडी लगाएर पठाएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । कुनै पनि देशमा अवैध रूपले प्रवेश गरेका वा बसोवास गरेका मानिसलाई फिर्ता गर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दैनौँ तर थाहा भएअनुसार उनीहरूलाई अल्बानियासम्म नेल र हत्कडी दुबै लगाएर पठाइएको थियो, अल्बानियामा उनीहरूका नेल हटाइएका थिए भने काठमाडौँ आएपछि नै उनीहरूलाई लगाइएका हत्कडी हटाइएका थिए । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विरुद्ध र मध्ययुगीन प्रकारको कारबाही हो । मानवअधिकार र लोकतन्त्रको ठुलाठुला कुरा गर्ने अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टीले घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । नेपालीप्रति अमेरिकाद्वारा गरिएको त्यस प्रकारको अमानवीय व्यवहारको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति हामीले सरकारको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । त्यस प्रकारको अमानवीय कारबाहीका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । त्यस सन्दर्भमा नेपालीलाई लाखौँ रुपैयाँ लिएर मानव तस्करी गरेर अमेरिका पठाउने जुन कार्य गरियो, त्यसका विरुद्ध पनि ठोस कारबाही गर्नका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

खालि अमेरिका मात्र होइन, संसारका अरू पनि कैयौँ देशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली वा महिलालाई पनि तस्करी गरेर पठाउने गरेका धेरै समाचार बाहिर आउने गरेका छन् । त्यसो गर्दा बाटोमा कैयौँ मानिस गिरफ्तार हुने वा मृत्यु हुनेसमेत समाचार आउने गरेका छन् । त्यस प्रकारको मानव तस्करीको धन्दाप्रति छानबिन गर्न र कारबाही गर्नका लागि हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

कुलमानको विषयमा अहिले देशमा धेरै नै चर्चा भइरहेको छ । खास गरेर नेपालका उद्योगपति वा व्यापारीसित विद्युत्को अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको र कुलमानले त्यो राजस्व नबुझाउने उद्योगपति वा व्यापारीको बिजुली लाइन काट्न खोजेको र ओली सरकारले त्यसरी काट्न नदिएकोसम्बन्धी विवाद चर्को रूपले बाहिर आएको छ । हाम्रो यो निश्चित मत छ कि त्यसरी राजस्व नतिर्ने व्यापारी वा उद्योगपतिको लाइन काट्ने कुलमानको नीतिलाई गलत भन्न सकिन्न र त्यस प्रकारको कारबाहीमा बाधा हाल्ने ओली सरकार वा ऊर्जामन्त्रीको नीति गलत भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यही कारणले कुलमानलाई बर्खास्त गर्नका लागि सरकारले गरिरहेको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ ।

थाहा भएअनुसार, उद्योगपति र व्यापारीसित विद्युत्को राजस्व ओली सरकारमा आउनुभन्दा पहिलेको अर्बौँ राजस्व पनि बाँकी रहेको थियो तर त्यो बेला त्यो राजस्व उठाउनु वा विद्युत्को लाइन काट्न कुनै प्रयत्न गरिएको थिएन । ओली सरकारमा आएपछि नै त्यसरी बिजुलीको लाइन काट्न प्रयत्न गरिएको थियो । यहाँ यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न, पहिले त्यसरी राजस्व उठाउन वा राजस्व नतिर्ने उद्योगपति वा व्यापारीको लाइन काट्ने कार्य किन गरिएन र ओली सरकारमा आएपछि नै कुलमानले किन त्यसका लागि पहलकदमी गरे । त्यसबारे उनले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यसका पछाडि जुनसुकै कारणले काम गरेको भए पनि विद्युत्को राजस्व नतिरेको कारणले लाइन काट्न कुलमानले जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा गलत भन्न सकिन्न र त्यो कार्यले उनलाई हटाउन भइरहेको षड्यन्त्रमूलक कारबाहीलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ ।”