काठमाडौँ ।मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ४ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको छ।
उनलाई पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तीन दिनभित्र दिन पनि पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बिहीबार लेखेको पत्रमा चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने’ भनेर सोधिएका चार बुँदा यसप्रकार छन् –
१ ) मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७८। १०।५ ( सन २०२२ जनवरी १९ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. ५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८० । ०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईँको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?
२ ) नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको नेपाल इन्डो वावर एक्सचेञ्ज कमिटीको क्रमशः १५औं र १६औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथ्योरिटीसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?
३ ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?
४) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकाले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?
