काठमाडौँ । सरकारले पाँचवटा अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेर बाँकी अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएको हो ।
बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग आइतबार भएको निर्णायक छलफलमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर अन्य अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
जसपा, नेपालको अडानका कारण माघ १८ गते संसद्मा पेस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा लगिएका थिएनन्।
भूमि अध्यादेश फिर्ता नभई बाँकी अध्यादेशमा समेत समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको चेतावनीपछि सरकार पछि हटेको हो।
नेताहरूका अनुसार भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा पेस गर्ने सहमति भएको छ।
यसैबीच सत्तारुढ दल कांग्रेस(एमालेले आफ्ना दलका सांसदलाई बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन ह्विप जारी गरेका छन्।
यी हुन् निर्णयार्थ पेस हुने अध्यादेश
(सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधनं) अध्यादेश, २०८१
– निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
– आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१